बजेट, अधिकार र नीतिमा मतभेद

‘संघ र प्रदेश सांसदले पाइप बाँड्न पाइन भनेर रुने र अल्मलिने होइन’
वीरेन्द्र केसी

अर्घाखाँची — मुलुकमा तीन सरकार छन् । स्थानीय, प्रदेश र संघले जिम्मेवारी निभाइरहेका छन् । स्वायत्त अधिकारसहितका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि समृद्ध पालिकाको नारा उरालिरहेका छन् । योजनाको काम भ्याइ–नभ्याइ छ । संघ र प्रदेशका सांसद पनि विकास योजना कसरी ल्याउने भन्ने कसरतमा छन् । तर तीन तहका सरकारबीच समन्वय भएको देखिँदैन ।

सर्वसाधारणले पहिले सांसद, मन्त्री र दलका नेतासँग विकास योजना माग्ने गर्थे । स्थानीयमा जनप्रतिनिधि चुनिएपछि नगर प्रमुख/उपप्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्षसहित वडाध्यक्ष र सदस्यकोमा धेरै धाउँछन् । राष्ट्रिय गौरवका ठूला योजना जनप्रतिनिधिले प्रदेश र संघ सरकारसँग माग गरे पनि बजेट भित्रिएको छैन । प्रतिनिधिसभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई धेरै बजेटसहितको अधिकार तर संघ र प्रदेश संसद्सँग केही नहुँदा काम गर्न सकस परेको दाबी गरे ।


‘मेयर/अध्यक्ष महँगो गाडीमा हुइँकिन्छन्, सर्वसाधारण योजना माग्न त्यहीँ जान्छन्,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय सांसद उनैले हुइँकाएको गाडीको धूलो खाँदै सडकमा पैदल हिँड्नुुपर्ने अवस्था भयो । बजेट र अधिकार उतै (जनप्रतिनिधिमा), हामी खाली भइयो ।’ संघ सरकारमा बजेट थोरै भएकाले आफ्नो जिल्लामा ठूलो योजना भित्र्याउन नसकेको गुनासो पोखे । तीन तहबीच समन्वय पनि भएन । कस्तो योजना कहाँ र कति बजेट विनियोजन गर्ने भन्नेबारे पनि जनप्रतिनिधिले समन्वय नगरी आफ्नै ढंगले काम गरेको उनले बताए । ‘संघीयता टिकाउन रिलेसन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो भएन । योजनाको बजेट जति सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा भयो । हामीले के गर्ने ? केन्द्र सरकारसँग बजेट नभएपछि जिल्लामा सञ्चालित ठूला योजना अवरुद्ध हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता छ ।’ स्थानीय सरकारले गर्न नसक्ने प्रदेश र ठूला योजना संघ सरकारले गर्ने व्यवस्था छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको भन्दै सर्वसाधारणमा बेग्लै उत्साह छ । जिल्लाकै दुर्गम समलपानीका दीपक कार्कीलाई सदरमुकाम पुग्न एक दिन लाग्छ ।

Yamaha


गाउँको साना योजना माग्न सदरमुकाम र केन्द्र धाउनुपथ्र्याे । अब नजिकैको वडा कार्यालय र दुई घण्टा हिँडेपछि पुगिने शीतगंगा नगरपालिका कार्यालय पुगेपछि योजना माग्न सजिलो भएको बताए । विषयगत कार्यालय पनि आएकाले सदरमुकाम धाउनुु परेन ।


‘धेरै सजिलो भएको छ,’ उनले भने, ‘ठूला योजना माग्न अब संघ र प्रदेशमा धाउन नपर्ने बजेट थप्नुपर्छ ।’ ठूला योजनाका लागि प्रदेश/संघको राजधानी आउनुपर्ने बाध्यता र सास्तीको अन्त्य गर्दै पालिका र वडामै हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।


हाम्रो पहुँच पालिका र वडामै पुग्ने भएकाले योजना मागेर घर फर्कन एकै दिनमा भ्याइने र आतेजाते खर्च पनि कम हुने उनले बताए । खरको छानामुक्त देशकै नमुना छत्रदेव गाउँपालिका अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेलले केन्द्र सरकार र सांसदले मुलुकको नीति बनाउने हो, राष्ट्रलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर लाग्नुपर्ने बताए ।


‘अहिले चीनले जस्तै विकास कसरी गर्न सकिन्छ, बेलायतले कस्तो गरेको छ, मलेसिया कहाँ पुग्यो भनेर विकसित नेपालको नीति बनाउने हो,’ उनले भने, ‘पाइप बाँड्न पाइन भनेर रुने र अल्मलिने होइन । प्रदेश र संघ सरकारका सांसद पालिका अध्यक्ष बन्न आऊन्, सांसद बनेर देशको नीति बनाउन म जान्छु ।’ कृषि, पशुपालन र उत्पादनबाट समृद्ध पार्न आफू लागिपरेको उनले दाबी गरे । स्थानीय तहमा स्वयत्ततासहितको अधिकार भए पनि जिल्लाका ३ नगर र ३ गापामा कर्मचारी अभावले समस्या छ । क्षेत्रफलका हिसाबले ठूलो मानिएको शीतगंगा नगरपालिकाका १४ वडाको काम ४ सचिवले थेगेका छन् । नगरप्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीले कर्मचारीको संख्या थोरै भएकाले काम गर्न नसकिएको बताए । ‘सोचेजस्तो गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘अधिकार मात्रै भएन, अस्तव्यस्त भएपछि काम गर्न कठिन छ ।’ उपभोक्ता समिति र ठेक्काबाट सानातिना योजना सञ्चालन भइरहेको उनले बताए । स्थानीय तहमा ठूलो आकारको बजेट आएपछि आफ्नो पालिकाभित्रका सर्वसाधारणलाई कार्यालयमा पुगेर योजना माग्न र अन्य कामका लागि नजिक पायक परेको छ ।


तीन तहका प्रतिनिधिले सुविधा र बजेट परिचालनमा आफूलाई धेरै हुनुपर्ने जोड छ । विकास योजनाका माग धेरै भएकाले बजेट बढाउनुपर्ने जनप्रतिनिधिको माग छ । ‘सर्वसाधारणको अपेक्षा ठूलो, सीमित स्रोतसाधन, कर्मचारी कमी र योजना माग्नेको चाङ नै छ,’ पाणिनि गापा अध्यक्ष अच्यूत गौतमले भने, ‘बजेट थोरै भयो । राजस्व बाँडफाँडमा स्थानीय तहलाई पनि अधिकार चाहिन्छ ।’


पालिकाको बजेटले ठूलो योजनाको काम गर्न सक्दैन । छत्रदेव र पाणिनिबीचमा पर्ने धोबीघाटमा ताल बनाउन प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गरेको उनले बताए । ‘ताल बनाइयो भने पोखराको फेवातालभन्दा ठूलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘तालमा डुंगा चलाउन सकिन्छ जसले गर्दा पर्यटक भित्रिएपछि आम्दानी बढ्छ । दुई पालिकाका खेतीयोग्य जमिनलाई सिँचाइ सुविधा पनि हुन्छ र उत्पादन बढ्छ ।’ सडक, खानेपानी, विद्युत् विस्तार, भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि स्वरोजगार र उत्पादनमूलक कार्यक्रममा पारिदिन धेरै माग र निवदेन आएका छन्,
बजेट थोरै भएकाले सबैलाई समेट्न सकिएन, उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७५ ११:५२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

२ महिनामा ३ अर्ब सक्नुपर्ने

दैनिक ४ करोड ९२ लाख खर्च अनिवार्य
ठाकुरसिंह थारु

नेपालगन्ज — आर्थिक वर्ष अन्तिममा जबरजस्ती बजेट सक्नुपर्ने परम्पराले यसपालि पनि निरन्तरता पाउने भएको छ । बाँकेमा चालु वर्षको विकास बजेट बाँकी दुई महिनामा सक्नुपर्ने भएको हो । ६० दिनमा २ अर्ब ९५ करोड ३१ लाख खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेट सक्न दैनिक ४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने छ ।

चालु वर्षमा पुँजीगत बजेट ६ अर्ब ४९ करोड ४० लाख छुट्टयाइएको थियो । वैशाख मसान्तसम्म ३ अर्ब ५४ करोड ९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५५ प्रतिशत खर्च भएको छ । बाँकी रकम असार मसान्तसम्म गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जिल्लामा स्थानीय तहलगायत सयभन्दा बढी सरकारी कार्यालय छन् । ती कार्यालयबाट गरिने विकासका लागि पुँजीगत बजेट छुट्टयाइएको छ ।

चालु वर्ष सकिँदै गर्दा नेपालगन्जस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा (कोलेनिका) भुक्तानीका लागि भीड लाग्ने गरेको छ । असार २५ गतेसम्म चालु वर्षको बजेट खर्च गर्न नसकिए थुप्रै विकास योजना प्रभावित हुन सक्नेछन् ।

कुल बजेटको ८० प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने सरकारी लक्ष्य छ तर वैशाख मसान्तसम्म ५५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कोलेनिकाले जनाएको छ । आव सक्नुअघि केही बजेट थपघट हुन सक्नेछ । कोलेनिका बाँकेका प्रमुख कोष नियन्त्रक ठाकुरप्रसाद पौडेलले चालु वर्षमा लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन सक्ने संकेत नदेखिएको बताए ।

उनले यही अनुपातमा खर्च हुने हो भने ८० प्रतिशत पनि खर्च नहुने जनाए । तर गत आवभन्दा बढी रकम चालु वर्षमा खर्च भएको छ । गत वर्ष वैशाख मसान्तसम्म ३८ प्रतिशत खर्च भएको थियो । यो वर्ष १७ प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ ।

‘गत आर्थिक वर्षभन्दा यो वर्ष बढी खर्च देखिए पनि लक्ष्यअनुुसार हुने संकेत देखिँदैन । तर विगत हेर्दा चालु वर्षमा राम्रै खर्च भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अझै बजेट थपघट हुनसक्छ ।’

कोलेनिकाले वैशाख २४ देखि ई–सेवामार्फत बजेट पठाउन थालेको हो । यसअघि निकासाका लागि चेक काट्नुपर्ने झन्झट थियो । तर नयाँ प्रविधिसँगै बजेट सीधै सम्बन्धित कार्यालयको खातामा पठाइन्छ । स्थानीय तहले पनि त्यही प्रविधिबाट बजेट प्राप्त गरिरहेका छन् तर सफ्टवेर नभएका कारण बजेट अनुगमनमा समस्या देखिएको कोलेनिकाले जनाएको छ । चालु वर्षमा बाँकेमा १० अर्ब १२ करोड आन्तरिक राजस्व उठेको छ । गत वर्ष ८ अर्ब १० आन्तरिक राजस्व उठेको थियो ।

चालु खर्चतर्फको बजेट भने उल्लेख्य खर्च भएको छ । तलब, भत्तामा खर्च हुने रकम भएकाले उक्त शीर्षकको बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च भएको हो । तोकिएको समयभित्रै रकम खर्च हुन नसके चालु वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएको विकास योजना प्रभावित हुन सक्नेछ । गत वर्ष बाँकेमा खानेपानी, कृषि, हुलाकी राजमार्ग, डिभिजन सडक, पर्यटन, जलप्रकोपलगायतको बजेट खर्च हुन सकेको थिएन ।


प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७५ ११:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT