मोबाइलमै स्थानीय सरकार

नगरपालिकाबाट दिइने समग्र सेवा प्रवाहमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच
ठाकुरसिंह थारू

नेपालगन्ज — नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले विकास निर्माणका काममा पारदर्शिता अपनाउन मोबाइल एप्समार्फत खुला स्थानीय सरकार सुरु गरेको छ । त्यसका लागि मोबाइल एप्लिकेसन सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले विकास निर्माणका काममा पारदर्शिता अपनाउन सञ्चालन गरेको एप्स सञ्चालन क्रममा सहभागी जनप्रतिनिधि । तस्बिर : ठाकुरसिंह

नगरपालिकाबाट दिइने समग्र सेवा प्रवाहमा सर्वसाधारणको सहज पहुँचका लागि नयाँ प्रविधि सुरु गरेको छ । सेवाग्राहीले उक्त एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर नगरपालिकाका योजना, बजेट, कार्यक्रमबारे आफ्नो मोबाइलमा हेर्न सक्नेछन् ।

खुला सरकारको अवधारणाअनुसार नगरपालिकाको सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाइएको हो । मोबाइल एप्लिकेसन सुरु गर्ने नेपालगन्ज उपमहाननगर दोस्रो हो । उक्त प्रविधिको पहुँचले नगरको गतिविधिबारे जानकारी लिन कार्यालय पुग्नुपर्ने छैन । चाहेको सूचना आफ्नै मोबाइलबाटै प्राप्त गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि नीलकण्ठ नगरपालिकामा उक्त सेवा थालिएको हो । वेभसाइडमा उपमहानगरपालिकाको प्रोफाइल, बजेट, परियोजना, सेवा, संसाधन, सूचना तथा गतिविधि, नक्सा आदि सम्पूर्ण तथ्य समावेश छन् । वडाका सम्पूर्ण सेवा, योजना प्रगतिसँगै जनताले नगरप्रमुखसँग हटलाइनमा कुरा गर्न सक्नेसम्मको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

जिल्लाबाट प्रदेश सांसद कृष्णा केसीले नयाँ प्रविधिले नेपालगन्ज उपमहानगरलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रविधिको प्रयोगसँगै गोपनीताका कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘नयाँ प्रविधिबाट स्थानीय सरकारका गतिविधिबारे जानकारी दिनु सकारात्मक हो । तर त्यसको दुरुपयोग हुनु हुँदैन,’ उनले भने । यूएसआईडीका एन्टी क्रप्सन तथा गुड गभरनेन्सका वरिष्ठ सल्लाहकार भिक्टोरिया अयरले मोबाइलबाटै आफ्नो गतिविधिबारे जानकारी दिन सक्ने प्रविधिमा प्रवेश गरेकोमा बधाई दिइन् । उनले नगरपालिकाका सेवालाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताइन् । यूएसआईडीकी अयर र नगरप्रमुख धवलशमशेर राणाले संयुक्त रूपमा ल्यापटपमा एप्स क्लिक गरेर उद्घाटन गरेका थिए ।

प्रमुख राणाले सेवालाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन अनेकन चुनौती भए पनि नयाँ प्रविधिले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले प्रविधिमैत्री सेवाले जनताको कामलाई सहज र प्रभावकारी बनाउने जनाए । एप्लिकेसनबाट नेपालगन्ज उपमहानगरभित्र भइरहेका विकासका काम, लागत रकम, सडकको अवस्था र नगरका विभिन्न प्वाइन्ट हेर्न सकिन्छ । त्यससँगै उपमहानगरको कामप्रति गुनासो पनि गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । कुनै कर्मचारीको काम चित्त नबुझे सोही एप्लिकेसनका माध्यमबाट कमेन्ट गर्न सकिनेछ ।

जिसस अध्यक्ष अजयकुमार श्रीवास्तवले नेपालगन्ज उपमहानगर प्रविधिमैत्री युगमा प्रवेश गरेको बताए । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसी, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्य, माओवादी नेता गोपाल पुनलगायतले नयाँ प्रविधिले सर्वसाधारणलाई सहज सेवा दिने विश्वास गरे । उक्त एप्लिकेसन चलाउन मोबाइलको प्लेस्टोरमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका लेखेपछि डाउनलोड गर्न सकिन्छ । उपमहानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेलले नयाँ प्रविधिले जनतालाई घरमै सेवासुविधासँगै भावी रणनीति बनाउन सहयोग पुग्ने धारणा राखे ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ १०:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कानुन नबन्दा स्थानीय मर्कामा

प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा बनेका कानुनविरुद्ध पनि सरोकारवाला अदालत जान थाले
नवीन पौडेल

परासी — स्थानीय तहलाई आफैं कानुन बनाएर कार्यान्वयनसम्मको अधिकार छ । केन्द्र र प्रदेशसित नबाझिने गरी नगर र गाउँपालिका सुहाउँदो ऐन/नियम बनाउने अधिकार छ । उक्त व्यवस्थापछि अहिले जनप्रतिनिधि धमाधम कानुन बनाउन लागि परेका छन् ।

कोही मस्यौदा निर्माणमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरिरहेका छन् । कसैले कानुन पारित गरेर संघीय र प्रदेश सरकारसमक्ष बुझाइसकेका छन् ।

धमाधम कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न अग्रसर भइरहेका बेला स्थानीय तहविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर पनि हुन थालेका छन् । क्षेत्राधिकारका विषयलाई लिएर पश्चिम नवलपरासीबाट मात्रै उच्च अदालतअन्तर्गत बुटवल इजलासमा ८ मुद्दा दायर भएका हुन् । जनप्रतिनिधि अलमलमा पर्नु र प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा बनेका कानुनविरुद्ध पनि सरोकारवाला अदालत जान थालेका हुन् । प्रदेशसित मिलेर काम गर्नुपर्ने क्षेत्रमा स्थानीय तहले पहिल्यै कानुन बनाउन थालेपछि जटिलता थपिएको हो । केही दिनअघि बर्दघाट नगरपालिकाले नगरभित्रका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

शिक्षा ऐन २०२८ अन्तर्गत गठित समितिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ को दफा १०२ को उपदफा १ र २ अनुसार खारेज गर्ने नगरपालिकाको निर्णयविपरीत उच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । स्थानीय तहले तत्काल समिति विघटन गर्न नसक्ने जिकिर गर्दै नवजीवन मावि बर्दघाट व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष मञ्जु चालिसेले रिट दायर गरेपछि अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । नगरपालिकाले गरेको निर्णय अब मुद्दाको अन्तिम किनारा नआएसम्म लागू हुने छैन ।

सुनवल नगरपालिकाले स्थानीय नदीजन्य वस्तुको ठेक्का लगाएको विषयमा पनि असन्तुष्ट पक्ष अदालत पुगे । ती सामानको दररेट प्रदेशले तोक्ने र सोहीअनुसार स्थानीय तहले ठेक्का लगाउने व्यवस्था भए पनि प्रदेश कानुन नबन्दा तत्काल स्थानीय तहले जिससले तय गरेको दरमा ठेक्का लगाएको थियो ।

अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि ठेकेदार कम्पनीको लगानी डुब्ने र राजस्वसमेत घाटा लाग्ने अवस्था आयो । अन्तमा प्रदेश सरकार गठन हुनुअघि ठेक्का लगाएको हुनाले उच्च अदालतले स्थानीय तहलाई काम अघि बढाउन अनुमति दिएसँगै नदीजन्य पदार्थ संकलन सुरु गरिएको छ ।

स्थानीय तहलाई सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गरिएको छ । तर काम गर्न असहज हुन थालेपछि केही स्थानीय तहले कानुन कार्यपालिकामार्फत पास नगरी बसेका छन् । प्रदेश सरकारले कानुन बनाएपछि मात्र नबाझिने गरी पारित गर्ने भन्दै मस्यौदा थन्किएका हुन् । बर्दघाट नगरपालिकाले विभिन्न १४ विधेयक पारित गरेको छ । नगरको दोस्रो सभाबाट ३ ऐन, २ नियमावली र ३ कार्यविधिसहितको विधेयक पारित गरेको हो । नगरपालिकाले विधेयकलाई कानुन कार्यान्वयनका रूपमा लागू गरेको छ । नगरपालिकाले पदाधिकारीको आचारसंहिता, आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन कार्यविधि, सुत्केरी पोषण कार्यविधि र स्थानीय राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि छन् । त्यसैगरी पारित विधेयकमा प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, सहकारी ऐन र शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा छ ।

बजार अनुगमन निर्देशिका, फोहोरमैला व्यवस्थापन, निर्माण व्यवसाय विधेयक, न्यायिक समिति ऐन पनि पारित गरिएको छ । तर थप कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने भएपछि थप कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारको कानुन कुरेर बसेको नगर प्रमुख धीरज शर्माले बताए । ‘प्रदेश सरकारले छिटो आवश्यक कानुन निर्माण गरिदिए हामीलाई सहज हुने थियो,’ उनले भने, ‘कतिपय काम प्रदेश र स्थानीय सरकार दुवैको संलग्नतामा हुने भएकाले तत्काल केही समस्या आएको हो ।’ अधिवक्ता दीपक भट्टराईले सुरुवाती चरण भएको र मौजुदा पुराना व्यवस्थाका कारण तत्काल स्थानीय तहले बनाएका कानुन कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ १०:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्