द्वन्द्वपीडितलाई न्याय कहिले ?

सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई वास्तविक न्याय दिलाउन आफ्नै पार्टीको सरकार पनि असफल भएको उनको भनाइ छ ।

‘सबै राजनीतिक दलहरूका सरकार उस्तै रहेछन् । पीडितप्रति कसैले पनि न्याय दिलाउन सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘झन अन्याय भए जस्तो लागेको छ ।’ उनले यसबारेमा सरकारमा पुगेका आफ्नै पार्टीका नेता र मन्त्रीलाई हरेक भेटमा दुखेसो पोखेको बताए । उनको भनाइमा नेताले चुनाव जितेपछि सबै भुल्ने उनले बुझेका छन् । तैपनि न्याय पाउने आशा मरेको छैन । रोल्पाबाटै सुरु भएको एक दशकसम्मको सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य र गैरराज्य पक्षबाट थुप्रै मानिसको ज्यान गयो । ज्यान गुमाउनेमा यहाँका धेरै थिए । ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई आर्थिक, न्यायिक एवं सामाजिक सहयोगको आवश्यकता छ । तिनीहरूले न्याय पाउन लामो समय खर्च गरेका छन् ।

द्वन्द्वले यस क्षेत्रमा मानवीय एवं भौतिक संरचनाको बढी क्षति भयो । युद्धका कारण रोल्पाले मुलुकमै सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति व्यहोरेको थियो । रोल्पामा करिब एक हजारको ज्यान गएको छ भने त्यो भन्दा बढी संख्यामा घाइते र अपांग छन् । उनीहरू अहिले पनि जोखिममै छन् । पीडितलाई सरकारले पटक पटक गरी अन्तरिम राहतका नाउँमा अहिलेसम्म १० लाख रकम दिएको छ । त्यो रकम पाउन पीडितले एक दशक बढी समय कुर्नु पर्‍यो । मृतक र बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ अन्तरिम राहत दिएबाहेक ‘संक्रमणकालीन न्याय’ भने दिलाइएको छैन । द्वन्द्वको अवधिमा रोल्पासहित मुलुकभरमा करिब १७ हजार मानिसले ज्यान गुमाए । ०६२/६३ को शान्ति सम्झौतापछि पीडितलाई राहत दिने सहमति भयो । अन्तरिम राहत दिइए पनि पीडितले सामाजिक, आर्थिक एवं न्यायिक राहतको प्रतीक्षा गरेको बताए ।

‘अब त न्याय पाउनुपर्ने हो, पीडितलाई अन्तरिम राहत मात्रै दिएर पुग्दैन । संक्रमणकालीन न्याय पनि दिलाउनुपर्छ,’ सशस्त्र द्वन्द्वमा पत्नी गुमाएका बुढाले भने, ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार अनुसार काम गर्न दिइनुपर्छ ।’ तत्कालीन माओवादी केन्द्रका प्रदेश तहका नेता बुढाले भर्खरै भएको पार्टी एकीकरणपछि ती आयोगले पीडितलाई न्याय दिलाउन सक्षम हुने विश्वास गरे । ‘न्याय पाउने आशाले हामीलाई अरू कति समय कुराउने ? न्याय मिल्छ कि भन्ने आशा जागेको छ ।’ उनले भने ।

पटक पटक स्थानीय शान्ति समितिका सदस्य रहेका उनले आफू जस्तै पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने प्रक्रियामा सहजीकरण गर्दै आएका छन । प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा हालका ऊर्जा तथा जनस्रोत मन्त्री वर्षमान पुनसहितका नेताले पीडितलाई न्याय दिलाउने वाचा गर्दै आएका छन । मन्त्री पुनको प्रतिबद्धता स्मरण गर्दै बुढा भन्छन्, ‘विगतमा हामीलाई राजनीतिक ‘लाइन’ सिकाएका नेताले न्याय र विकास दिन्छौं भन्नुभएको छ । तर विश्वास छैन ।’

अहिलेको निर्वाचनमा जो जसले जिते पनि सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितकै लागि काम गर्नुपर्ने द्वन्द्वमा बुवा गुमाएकी महिला अधिकारकर्मी श्रीकुमारी रोकाले बताइन् । मानव अधिकारकर्मी तथा पत्रकार खेम बुढाले विगतमा जे जस्तो भए पनि नेताले अब पीडितलाई सहयोग र न्याय दिनुपर्ने बताए । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको पार्टी एकीकरणले त्यस कार्यलाई पूर्णता दिनेमा स्थानीयको विश्वास छ । ती पार्टीले निर्वाचन गठबन्धन गरेका बेला सार्वजनिक गरिएको साझा निर्वाचन घोषणा पत्रमा समेत पीडितको पक्षमा काम गर्ने उल्लेख थियो ।