विकास निर्माणमा विज्ञको सुझाव

उपमहानगरले तयार पारेको दीर्घकालीन र आवधिक योजनाबारे छलफल गर्दै विज्ञ, पूर्वसांसद, राजनीतिक दल, नागरिक अगुवाले निजी र सामुदायिक क्षेत्रलाई समेत समेटेर अघि बढ्न पनि सुझाव दिए । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्वसीईओ सुशील ज्ञवालीले जनअपेक्षा बढ्दो भएकाले दिगो र टिकाउ विकासका लागि जनसहभागिताको मोडल उपयुक्त भएको बताए । उपमहानगरका विज्ञ समूहका संयोजकसमेत रहेका ज्ञवालीले अध्ययनको विज्ञता र अनुभवको श्रेष्ठताका आधारमा योजना बनाउन सुझाव दिए ।

‘तिनाउ–दानव करिडोरलाई प्राथिकतामा राखेर जितगढी, रामापिथेकस, मणिमुकुन्द सेनलगायत कयौं ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई समृद्धिका आधारका रूपमा विकास गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, वातावरणीय तथा पर्यावरणीय व्यवस्थापनलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ ।’ इन्जिनियर खेटराज दाहालले तिनाउ नदीलाई समृद्धिको मुख्य आधार बनाउन आग्रह गरे । उनले समृद्ध बुटवलका लागि तिनाउ भरपुर र प्रचुर सम्भावनाको खानी भएको जनाए । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, कृषि र वातावरणलाई समृद्धिको आधार मान्दै त्यहीअनुरूप योजनाको खाका बनाइएको नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए ।

नगरले १९ वटै वडामा स्थानीयको सुझाव संकलन गरेर त्यसको विश्लेषण गर्न विज्ञसँग आग्रह गरेको थियो । अहिले बुटवलको जनसंख्या २ लाखभन्दा माथि छ । २० वर्षपछि बुटवल उपमहानगरको जनसंख्या ५ लाखभन्दा बढी हुने अनुमान छ ।

नगरले त्यसलाई आधार मानेर त्यही जनसंख्यालाई पुग्ने खानेपानी, बाटो, स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक संस्था, ढल–नाली, खुला मैदान, रंगशाला, सेवाकेन्द्रसमेतका संरचना निर्माणलाई दीर्घकालीन योजनामा समावेश गरेर सुझाव संकलन गरिएको प्रमुख सुवेदीले बताए । ‘हामी अहिले ५ वर्षपछिको योजनासहित काम गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘त्यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य र बढ्दो सहरीकरणका समस्या र समाधान खोज्दै छौं ।’

प्रदेशको अस्थायी राजधानीसमेत भइसकेकाले त्यसको स्थायी संरचनाका लागि नगरले योजना बनाउने उपमहानगरको लक्ष्य लिएको छ । बुटवलको पहिचान संरक्षण गर्दै पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने गरी सुरु गरिएको योजनाको लागत २६ अर्ब छ । नगरले छलफल र विश्लेषण गर्नुअघि बुटवलका सबै वडामा पुगेर त्यहाँका सम्भावना र समस्याको दीर्घकालीन समाधानको अध्ययन गरेको उपमहानगर प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले बताए । ‘सबै वडामा भेला गरेर छलफलबाट प्राप्त सुझाव संकलन गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘तिनै सुझावलाई दोस्रो चरणमा विज्ञसमक्ष राखेर विश्लेषण गरिएको हो ।’