कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

न्याय पाउन झन् कठिन

प्रहरीले स्थानीय तहमा पठाउने र स्थानीय तहले प्रहरीकहाँ फर्काउने तर दुवै निकाय जिम्मेवारीबाट पन्छिने । यो प्रवृत्तिले प्रदेश ५ का स्थानीय तहमा महिलालाई न्याय पाउन कठिन हुँदै गएको छ ।
अमृता अनमोल

बुटवल — उपमहानगरपालिका ८ कालिकानगरका तकबहादुर छन्त्याल आफ्नी श्रीमती पेरमलालाई दिनहुँजसो कुटपिट गर्थे । छन्त्यालको कुटाइ सहन नसकेपछि २०७४ भदौमा इलाका प्रहरी बुटवलमा उजुरी दिइन् ।

न्याय पाउन झन् कठिन

प्रहरीले श्रीमान्–श्रीमतीलाई बोलाएर ‘आपसमा मिलेर बस्न र फेरि समस्या दोहोरिए स्थानीय तहमा गएर कुरा मिलाउनू’ भन्यो ।

तर छन्त्यालको बानी बदलिएन । त्यसपछि पेरमलाले कात्तिक १५ गते बुटवल उपमहानगरपालिकामा उजुरी गरिन् । अहिलेसम्म मुद्दा छिनोफानो भएको छैन । ‘प्रहरीले स्थानीय तहमै गएर न्याय माग्नू भनेकाले उपमहानगरपालिका गएँ,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म न्याय पाउन सकिनँ ।’ उनले प्रहरी र उपमहानगरपालिका पटक–पटक धाएको कथा सुनाइन् । ‘प्रहरी कार्यालय जाँदा उपमहानगरपालिका जा भन्छन्, उपमहानगर जाँदा प्रहरीमा जा भन्छन्,’ पेरमलाले भनिन्, ‘यी स–साना बालबच्चा बोकेर म कहाँ–कहाँ जाउँ ।’

७ वर्षमुनिका दुई छोराछोरीकी आमा पेरमला श्रीमान्ले कुट्ने र खान नदिने गर्दासम्म सहेर बसिन् । तर जब एक दिन मध्यरातमा ‘घरबाट निस्की’ भन्दै लछारपछार गरे त्यसपछि ‘हद भयो’ भनेर उजुरी गर्न गइन् । उनले दु:खेसो पोखिन्, ‘उपमहानगर जाँदा छिटो न्याय चाहिएको भए पुलिसकहाँ जान भने, पुलिसकोमा पुग्दा उपमहानगरतर्फ देखाइदियो ।’

स्थानीय तह सञ्चालनमा आएपछि न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी स्थानीय तहले नै पाएका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकामा भने इजलास बस्न नसक्दा पीडित पीडामै छन् । स्थानीय तह सञ्चालनमा आएको १० महिना बित्दा पनि इजलास बस्न नसकेर उजुरीका चाङ लागेका छन् । त्यसमध्ये नगरमा रहेको मेलमिलाप केन्द्रमा छलफल भएर नमिलेका घरेलु हिंसाका उजुरी धेरै छन् । वडाले छलफल गराए पनि नमिलेको जग्गा विवाद र लेनदेन, सार्वजनिक जग्गाको साँध–किल्ला मिचेका उजुरी पनि त्यत्तिकै थन्किएका छन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक गुमादेवी आचार्यले इजलास सञ्चालनको विधि र प्रक्रियाबारे अलमल हुँदा समस्यामा परेको बताइन् । ‘राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका हामीलाई न्यायसम्पादनका सबै कुरा थाहा हुँदैनन्,’ उनले भनिन्, ‘कसरी इजलास चलाउने भनेर तालिमसमेत पाइएको छैन ।’ बुटवल उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा चालु वर्षमा मात्र २५ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये धेरैजसो उजुरी घरेलु हिंसा, लेनदेन, नाता–सम्बन्ध कायम र जग्गा विवादका छन् । उपमहानगरले मेलमिलाप गरेर १० वटा उजुरीको टुङ्गो लगाएको छ तर इजलास नै बसेर समाधान गर्नुपर्ने मुद्दा पनि यसै थन्किएका छन् ।

झन्डै एक वर्षअगाडि नै इजलास सुरु हुनुपर्ने उपमहानगरमा वैशाख ३१ गते मात्रै इजलास सुरु भएको हो । रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । यहाँ पनि थुप्रै महिला न्यायका लागि धाइरहेका छन् । स्थानीय सरकार भनेर चिनिने स्थानीय तहबाट समेत न्याय नपाउँदा उनीहरू थप उपेक्षित महसुस गरिरहेका छन् । त्यसको एउटा उदाहरण हो, सैनामैना नगरपालिका ६ की शारदा भट्टराई । उनले आफू आठ पटकसम्म प्रहरी कार्यालय, ६ पटक वडा कार्यालय र १० पटक नगरपालिका कार्यालय धाउँदासमेत न्याय नपाएको बताइन् । ‘श्रीमान् र सासूले कुटपिट गर्दै घरबाट निकाले,’ शारदाले भनिन्, ‘प्रहरी, वडा कार्यालय र नगरपालिका पटक–पटक गएँ तर न्याय पाइनँ ।’ ती महिलाले २०७४ फागुन २५ देखि न्याय खोजिरहेकी छन् ।

उनले सालझन्डीस्थित इलाका प्रहरीमा आफ्नो गुनासो राख्दा प्रहरीले ‘वडामा गएर मेलमिलाप गर्नुस्’ भनेर पठाएको बताइन् । पीडित शारदाले २०७४ मंसिरमा बिहे गरेको दुई दिनदेखि श्रीमान् हेमन्त भट्टराईले कुटपिट गर्ने गरेको उनले सुनाइन् । इलाका प्रहरी, सालझन्डीका निरीक्षक दीपेश बस्यालले प्रहरीले श्रीमान्–श्रीमतीबीच मेलमिलाप गराउन प्रयत्न गरे पनि सफल नभएकाले वडा कार्यालयमा पठाएको बताए । ‘हामीले पहिलो उजुरीपछि नै हिंसा नगर्ने मौखिक सहमति गराएका थियौं,’ उनले भने, ‘हिंसा पटक–पटक दोहोरिएपछि वडाबाट सजिलो होला भनेर जिम्मा लगाएका हौं ।’

सैनामैना नगरपालिका ६ का वडाध्यक्ष वसन्त पाण्डेले पीडित महिला गर्भवती भएकाले सकेसम्म न्यायिक समितिमा नगई मेलमिलाप गर्ने प्रयत्न गरेको बताए । ‘तीन महिनाको गर्भ रहेकाले सकेसम्म घटना मिलाउने प्रयास गरिएको थियो,’ पाण्डेले भने, ‘चार दिनसम्म छलफल गर्दा पनि मेलमिलाप हुन नसकेपछि न्यायिक समितिमा पठाएको हो ।’ नगरपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक बिना रानामगरले भने इजलास सुरु नहुँदा उजुरी छिनोफानो गर्न नसकेको बताइन् । सैनामैना नगरपालिकामा अहिलेसम्म ३० उजुरी दर्ता भएका छन् ।

त्यसमध्ये अधिकांश घरेलु हिंसा र वैदेशिक रोजगारीपछि श्रीमान्–श्रीमतीमा देखिएको विवाद छन् । सम्बन्धित पक्षको बीचमा मेलमिलाप हुनसकेका उजुरी स्थानीय तहको न्यायिक समितिबाट टुंग्याउनुपर्ने भए पनि हुन सकिरहेको छैन । उपप्रमुख मगरले भनिन्, ‘कामको बोझ धेरै छ, न्याय सम्पादनका लागि धेरै समय दिनै पाइएको छैन ।’

स्थानीय तह सञ्चालनमा आएपछि प्रहरीले पीडितलाई न्याय दिने काम न्यायिक समितिको हो भनेर तर्किने गरेको छ । जुन कुरा जिल्ला प्रहरी रूपन्देहीको महिला तथा बालबालिका केन्द्र प्रमुख लक्ष्मण विकको भनाइबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । पीडक, पीडित र साक्षी जुटाउन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सजिलो हुने विक बताउँछिन् । त्यसैले प्रहरीले घरेलु हिंसाका उजुरी स्थानीय तहमै पठाउने गरेको हो ।

स्थानीय तहमा उजुरी पर्ने तर न्याय नपाउने अवस्था बुटवल उपमहानगरपालिका र सैनामैना नगरपालिकामा मात्र होइन प्रदेश ५ का सबै स्थानीय तहको हालत उस्तै छ । ४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी प्रदेश ५ मा १०९ स्थानीय तह छन् । यी सबैमा न्यायिक समिति गठन भएका छन् । समितिमा उजुरीहरू पनि दर्ता भएका छन् । तर कुनै तहका न्यायिक समितिले इजलास सुरु गरेका छैनन् । इजलास नै नभएपछि हिंसामा परेका व्यक्तिले कसरी न्याय पाउनु ? नगरपालिका संघ प्रदेश ५ का अध्यक्ष तथा बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदीले धेरै उपमहानगर तथा नगरपालिकामा कार्यविधि बन्ने काम चलिरहेकाले इजलास व्यवस्थापन गर्न केही ढिला भएको बताए ।

इजलासका लागि छुट्टै कोठा र कानुन अधिकृतलगायत कर्मचारी व्यवस्थापनपछि मात्रै इजलास सुरु हुने उनको भनाइ छ । नवलपरासीमा पनि यही समस्या छ । रामग्राम नगरपालिका १५ सुक्रौलीकी सीता कहारलाई ‘गर्भको छोरी फाल’ भन्दै पति रामबहादुरले कुट्न थाले । दिनहुँजसो यातना दिन थालेपछि उनी गुनासो बोकेर चैत १७ गते वडा कार्यालय पुगिन् । वडाले नगरको न्यायिक समिति पठाइदियो तर समितिले उनको उजुरीबारे वास्तै गरेन । ‘छिटो न्याय चाहिए जिल्ला प्रहरी वा अदालत जान भने,’ सीताले भनिन्, ‘नगरपालिकामा इजलास बसेको छैन भनेर फर्काइदिए ।’

न्यायको खोजीमा बाँकेको नरेनापुर गाउँपालिका पुगेकी किस्मती चौधरीको अवस्था पनि उस्तै छ । ०७४ मंसिर १५ गते परिवारका सदस्यले ‘घर निकाला’ गरेपछि उनी उजुरी दर्ता गर्न नरेनापुर गाउँपालिकाको न्यायिक समितिसम्म पुगेकी थिइन् । तर न्यायिक समितिले चौधरीको उजुरीमाथि सुनुवाइ हुन नसक्ने बतायो । त्यसपछि उनी इप्रका नरेनापुर गइन् । प्रहरीले त्यहाँ पनि उजुरी दर्ता नहुने बतायो । यसपछि बाँके प्रहरीमा गइन् । प्रहरीले मौखिक उजुरी त दर्ता गर्‍यो तर समाधानका लागि सामान्य छलफलसमेत गरेन । उनका पतिलाई बोलाएर छलफल गर्नु पनि आवश्यक ठानिएन । अहिले उनी माइती खजुरामा गएर बसेकी छन् ।

जिल्ला प्रहरी बाँकेका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक टेकबहादुर तामाङले पीडितलाई न्याय पाउन नजिकको स्थानीय तह, अदालत वा महिला आयोगबाट सजिलो होला भनेर उतै पठाएको बताए । उनले भने, ‘हामीहरूले पीडितको इच्छा र आवश्यकता हेरेर लिखित वा मौखिक उजुरी के लिने निर्णय गर्छौं र मेलमिलाप प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’

नरेनापुर गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले न्याय खोज्न आउने धेरै भए पनि न्याय दिन नसकेको स्वीकार गरे । ‘स्रोतसाधन अभावका कारण न्यायिक समितिका लागि छुट्टै कार्यकक्षसमेत राख्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘पीडितको उजुरीसम्म लिने गरेका छैनौं ।’ अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहले द्रुत गतिमा न्याय सम्पादन नगर्ने र प्रहरीले पनि जिम्मेवारी पन्छाइदिने गर्दा हिंसामा परेका न्यायको पर्खाइमा समय गुजार्न बाध्य छन् । ‘पितृसत्तात्मक समाज र परिवारका कारण यसै त महिला न्याय माग्न हिच्किचाउँछन्,’ रूपन्देहीकी अधिवक्ता हेमा खनालले भनिन्, ‘न्याय दिलाउनुपर्ने प्रहरी र न्यायिक समितिले काम नथाल्दा हिंसापीडित झन् झमेलामा परिरहेका छन् ।’

बेकामे समिति
संविधानको भाग १७ को धारा २१७ अनुसार स्थानीय तहलाई मुद्दा हेर्ने र फैसलासम्मको अधिकार छ । जसमा मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । देवानी मुद्दा र एक वर्षसम्म कैद हुने फौजदारी मुद्दासहित व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जग्गाको साँध–किला मिचेको, घरायसी विवाद, गाली बेइज्जती, अंगभंगबाहेकका कुटपिटलगायत मुद्दा हेर्ने अधिकारसमेत स्थानीय तहलाई छ ।

यो अधिकार प्रयोग गर्न स्थानीय तहमा गाउँ वा नगरपालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएका छन् । स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले न्यायिक समितिका लागि छुट्टै इजलास व्यवस्थासमेत गरेको छ । तर मुद्दा हेर्ने अधिकार पाएका स्थानीय न्यायिक समितिमा इजलास सुरु नहुँदा बेकामे भइरहेका छन् । स्थानीय तहले कानुन बनाइनसकेकाले न्यायिक समितिले काम गर्न सकेका छैनन् ।

कतिपय जनप्रतिनिधि मुद्दा–मामिलाबारे जानकार नभएकाले काम थाल्न नसकेको बताउँछन् । नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका उपप्रमुख मायादेवी पौडेलले पूर्ण ज्ञानबिना मुद्दा हेर्दा विवादमा परिने भयले काम गर्न कठिन भइरहेको बताइन् । यसका लागि केन्द्र सरकारसँग तालिम, सीप र कर्मचारी माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो थियो ।

स्थानीय तहमा इजलास बस्न अहिले पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको पाइँदैन । प्रदेश ५ को संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय शाखाका अनुसार प्रदेशभरि आधाभन्दा बढी स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको कार्यकक्ष नै बनेका छैनन् । नगरपालिकाहरूले कार्यकक्ष बनाए पनि गाउँपालिका अलमलमै छन् । प्रदेश ५ को कार्यालयका उपसचिव रामप्रसाद ढकालले इजलास सुरु नगर्ने स्थानीय तहलाई व्यवस्थापन गर्ने काम अर्को वर्षदेखि सुरु गर्न सकिने बताए ।

स्रोतसाधन र अधिकार उपयोगमै समस्या भएपछि बाँकेमा न्यायिक समिति संघ गठन भएको छ । संघका संयोजक तथा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका उपप्रमुख उमा रानाले कतिपय गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको कार्यालयसमेतको व्यवस्था नभएकाले न्यायिक समितिले काम गर्न नसकेको बताइन् ।

‘स्थान र अनुभव अभावले न्याय दिने काममा समस्या छ,’ उनले भनिन्, ‘सबैभन्दा पहिले न्यायिक समितिलाई साधन, स्रोत र ज्ञानको जरुरी छ ।’ समितिहरू प्रभावकारी नहुँदा अधिकांश उजुरी प्रहरी र अदालतमा पुग्ने गरेका छन् । तर घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित विवाद प्रहरीले पुन: स्थानीय तहमै पठाइदिने गरेको छ ।

यही कारण पीडित झन् प्रताडित हुनुपरेको छ । नवलपरासीको पाल्हिनन्दन गाउँपालिका उपप्रमुख पवित्राकुमारी कोहारले महिलाले पाइरहेको पीडाबारे आफू जानकार रहे पनि इजलास सुरु नहुँदा समस्या समाधान गर्न नसकेको बताइन् । ‘विवाद सल्ट्याउन कानुन व्यवसायीको राय लिनुपर्ने, संविधान तथा कानुनका ऐन–नियम हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘राजनीतिको पृष्ठभूमिबाट आएकाले कानुनी काम–कारबाही गर्न कठिन छ ।’

बार एसोसिएसन, बुटवलका पूर्वअध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद पाण्डेले पहिलेको तुलनामा संघीय संरचनामा न्याय प्राप्त गर्न सजिलो हुने बताए । तर त्यसका लागि स्थानीय तहले आफू सरकार हो भन्ने आभास गर्ने गरी काम थाल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

पीडितले न्याय नपाउनुको अर्को कारण स्थानीय तहमा कानुनी ज्ञान भएका कर्मचारी नहुनु । नियमित न्यायिक समिति सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी ज्ञान भएका कर्मचारी अहिले स्थानीय तहमा छैनन् । त्यहाँ म्याद तामेली गर्ने कर्मचारी र न्यायिक प्रहरीको समेत व्यवस्थापन हुनसकेको छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७५ १०:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?