गौरवशाली गौरव आयोजना

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका २१ आयोजना छन् । २०६८/६९ देखि १७ र २०७०/७१ मा चारवटालाई यस वर्गमा पारिएको हो । विशेष महत्त्व दिई ती आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयनका क्रममा छन् । अधिकांशको प्रगति भने सन्तोषजनक छैन ।

तीमध्ये प्रदेश ५ मा मात्र पाँच आयोजना निर्माणाधीन छन् । ती आयोजनामा सिक्टा सिँचाइ, बबई सिँचाइ, भेरी बबई ड्राइभर्सन, गौतमबुद्ध विमानस्थल र लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष पर्छन् । यसबाहेक मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम र कालिगण्डकी कोरिडर यस प्रदेशसँग पनि सम्बन्धित छन् ।

यस प्रदेशमा मात्र कार्यान्वयनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सिक्टा आयोजना बाँके जिल्लामा छ । यसले राप्ती नदीमा ३१७ मिटर बाँध निर्माण गरी ४२७६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने उद्देश्य लिएको छ । यो आयोजना २०६२।६३ मा सुरु भएको हो । २०७१/७२ मा नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि काम पूरा नभएका कारण समयावधि २०७६/७७ सम्म बढाइएको छ । सुरुमा १२ अर्ब ८० करोडको लागतमा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको भए पनि समयमा नसकिँदा लागत बढेर २५ अर्ब २ करोड पुग्ने संशोधित अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा यस आयोजनाका लागि १ अर्ब ५८ करोड बजेट विनियोजित भएको छ । तर, ६ महिनासम्म जम्मा २८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यस वर्षसम्म यस आयोजनाको भौतिक प्रगति जम्मा ५५.८ प्रतिशत भएको छ ।

बर्दिया जिल्लाको करिब ३६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले बबई सिँचाइ २०४४।४५ मा सुरु भएको हो । आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको भए पनि पूरा नभएपछि आर्थिक वर्ष २०७८।७९ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यो आयोजनाको अनुमानित लागत १२ अर्ब ६९ करोड छ । चालु आर्थिक वर्षसम्म ७१ प्रतिशतसम्म भौतिक प्रगति भएको छ ।

भेरी बबई ड्राइभर्सन यस प्रदेशमा निर्माणाधीन तेस्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । अन्न भण्डारका रूपमा रहेको बाँके र बर्दिया जिल्लाका ५१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमा सिँचाइ उपलब्ध गराउने उद्देश्यले २०६८।६९ बाट यो आयोजना सुरु भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यस आयोजनाबाट ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । करिब १६ अर्ब ४३ करोड अनुमानित लागत भएको यस आयोजनामा सुरुङ निर्माणका लागि अत्याधुनिक टनेल बोरिङ मेसिनको प्रयोग भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ६ महिनामा विनियोजित बजेटको ६२.६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

सन् २०१५ मा सुरु भई सन् २०१७ को डिसेम्बरमा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको गौतमबुद्ध विमानस्थल दुई वर्ष अवधि थप भएको स्थिति छ । यस आयोजनाको अनुमानित लागत ६ अर्ब ६७ करोड जति छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि ७ अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । अहिलेसम्म करिब ३६ प्रतिशत कार्यसम्पन्न भएको छ । त्यस्तै लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष सबभन्दा लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा रहेको आयोजना हो । गौतमबुद्धको पवित्र जन्मस्थल लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिकेन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले २०४२ देखि नै गुरुयोजना तयार गरी यो आयोजना कार्यान्वयनमा आएको भए पनि कहिले सकिने भन्ने निश्चित छैन । यस आयोजनाको अनुमानित लागत ६ अर्ब १० करोड छ ।

अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहण, गुरुयोजना तयारी, आयोजनाको प्रारूप तयार, अन्तर्राष्ट्रिय विहार क्षेत्रहरूको निर्माण, पवित्र उद्यान निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय विहार क्षेत्रमा नहर निर्माण गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म विनियोजित बजेटको २०.६९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ । यस प्रदेशमा सञ्चालित पाँचवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये तीनवटा सिँचाइसँग सम्बन्धित छन् । यस प्रदेशका ५ तराई र एउटा भित्री मधेसका जिल्ला खेतीयोग्य भूमि हुन् । ती भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन जाँदा बाह्रैमासे खेती गर्न सकिने हुन्छ । यी आयोजना सम्पन्न भएपछि यो प्रदेशको कृषि उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अहिले नै खाद्यान्न बचत रहने प्रदेश यी आयोजना सम्पन्न भएपछि थप खाद्यान्न उत्पादन भई कृषिउपज निर्यात गर्ने प्रदेशको रूपमा विकास हुने देखिन्छ ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणले यो प्रदेश अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग सीधा जोडिनेछ । गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी विमानस्थलदेखि नजिकै रहेकाले यो विमानस्थल सम्पन्न भएपछि लुम्बिनी क्षेत्रमा आउने पर्यटकको संख्या बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । बढ्दो पर्यटक आगमनसँगै यो प्रदेश पर्यटनको हबको रूपमा विकास हुने निश्चित छ । साथै, विमानस्थलको सञ्चालन र पर्यटकको संख्यात्मक वृद्धिसँगै यो प्रदेशमा होटल तथा रेस्टुराँ क्षेत्रको पनि विस्तार हुनेछ । लुम्बिनी आएका पर्यटकहरूलाई यस प्रदेशका अन्य पर्यटकीय स्थलहरूमा आकर्षण गर्न सक्ने हो भने यस प्रदेशका अन्य स्थानहरूले पनि फाइदा लिन सक्नेछन् । लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको गतिविधिले पनि लुम्बिनी क्षेत्रमा आउने पर्यटकलाई थप आकर्षण गर्नेछ । तर, लुम्बिनी क्षेत्र विकास गुरुयोजना कार्यान्वयन तीन दशकभन्दा बढी समय भैसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

यस प्रदेशमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूमध्ये भेरी बबई ड्राइभर्सनको काम लक्ष्यअनुरूप भएको छ भने अन्य आयोजनाहरूको कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन ।

यस प्रदेशमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कृषि र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । यी आयोजनाहरूबाहेक यस प्रदेशसँग सम्बन्धित मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग र कालिगण्डकी कोरिडर यातायात पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छन् । यी आयोजनाहरूले यस प्रदेशको कनेक्टिभिटी बढाउने देखिन्छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम वन तथा वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित रहेको छ । तर, यी आयोजनाहरूको कार्यान्वयन पनि अपेक्षित गतिमा बढ्न सकेको छैन । कार्यान्वयनको गति बढाउन प्रदेश सरकारको भूमिका बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

-डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष

Yamaha

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७५ १३:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

उद्योगमा उर्वर

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रदेश ५ औद्योगिक क्षेत्रका लागि मुलुकमै सम्भावना बोकेको छ । उद्योग, व्यवसायबाटै यसको भविष्य उज्यालो देखिन्छ । उद्योग सञ्चालनका लागि यहाँ आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र अनुकूल वातावरण छ । त्यसैले होला यहाँ उद्योग खुल्ने क्रम बढेको छ ।

पर्यटन र वस्तुगत उद्योगमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित भइरहेको छ । पश्चिम नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म ठूला उद्योगको संख्या थपिंदै छ । धेरै जिल्लामा औद्योगिक कोरिडोर विकास भइरहेका छन् । औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिए मुलुकको आर्थिक विकास गर्न प्रदेश मुख्य खम्बा हुनेमा दुईमत छैन । अहिले पनि मुलुकमा हुने कुल औद्योगिक उत्पादनमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा धेरै यहाँका उद्योगले योगदान गरिरहेका छन् ।

भारतको प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रबाट पनि प्रदेश पायक स्थानमा छ । मुलुकभित्रै पनि प्रदेश मध्यभागमा र मिश्रित समाज भएकाले आपसी सद्भाव बलियो छ । त्यस कारण पनि धमाधम भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् । लुम्बिनीमा बर्सेनि पर्यटकको संख्या बढ्दो छ । तिनलाई लक्षित गरेर स्तरीय होटल, रेस्टुरेन्ट आवश्यक देखिन्छन् । त्यस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि सिमेन्ट, छड, इँटा, नदीजन्य निर्माण सामग्री, पेन्ट, फलामे तथा प्लास्टिकका निर्माण सामग्री उत्पादन हुनु जरुरी छ । यहाँका महाभारत शृंखलामा चुनढुंगा खानी छन् । यसको उत्खनन हुन सकेको छैन । यसको समुचित प्रयोग गरेर सिमेन्ट उद्योगको विस्तार गर्न सरकारले चासो दिनुपर्छ । सिमेन्टमा चाँडै नेपाल आत्मनिर्भर बन्नेवाला छ ।

त्यसपछि भारतमा निर्यात गर्न सकिन्छ । भारतमा औद्योगिक विकास भएका दिल्ली वरपरका राजस्थान, पन्जाब, हरियाणा, गुजरात, मध्यप्रदेश, उडिसा भौगोलिक रूपमा यस प्रदेशसँग नजिक भएकाले ढुवानी लागत पनि कम पर्ने गर्छ । भारतका ती ठाउँबाट अहिले नेपालमा क्लिङ्कर, फलामे ब्लेड, प्लास्टिकको दानामा आधारित उद्योगको कच्चा पदार्थ ठूलो परिमाणमा आयात हुँदै आएको छ । कच्चा पदार्थ भैरहवा र कपिलवस्तुको कृष्णनगर नाकासम्म आइपुग्न भारततर्फ सडकलगायत पूर्वाधार प्रशस्त विकास भएका छन् । मध्यभागमा रहेकाले पनि उत्पादित सामान मुलुकभर आपूर्ति गर्न सकिन्छ । ढुवानी खर्च कम भएकाले औद्योगिक लगानीका लागि प्रदेश पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेको छ ।

भारतको बिहार र बंगालभन्दा उत्तरप्रदेशमा भएको विकास र सामाजिक प्रभावको असर यस क्षेत्रमा परेको छ । यस क्षेत्रमा विशेषगरी सिमेन्ट, डन्डी, इँटा, खाद्यान्न र प्लास्टिकजन्य उद्योग धेरै संख्यामा छन् । क्लिङ्कर आयात गरी उत्पादन गर्ने मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका ३६ मध्ये २१ वटा र स्वदेशको आफ्नै चुनढुंगा उत्खनन गरी उत्पादन गर्ने कुल ११ वटामध्ये ५ वटा ठूला सिमेन्ट उद्योग यस प्रदेशमा छन् । नेपालमा सिमेन्टको वार्षिक उत्पादन क्षमता र खपत प्रति वर्ष ८५ लाख मेट्रिक टन छ । जसमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत उत्पादन यहीं प्रदेशबाट हुने गर्छ । भ्याट, अन्त:शुल्क र भन्सारसमेत गरेर यस प्रदेशका सिमेन्ट उद्योगले प्रतिवर्ष नेपाल सरकारलाई २० अर्बभन्दा धेरै राजस्व बुझाउँदै आएको छ । यस क्षेत्रको सिमेन्ट उद्योगमा हालसम्म १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी छ । १० हजारभन्दा धेरै प्रत्यक्ष रोजगारमा छन् ।

मुलुकमा अहिले सञ्चालनमा रहेका १८ मध्ये ८ छड उद्योग यस प्रदेशमा छन् । मुलुकको कुल छड उत्पादनमध्ये ४० प्रतिशत उत्पादन यस क्षेत्रबाट हुने गर्छ । रूपन्देहीमा स्थापना भई असारभित्रै सञ्चालनमा आउन लागेको श्री स्टिल्स उद्योग अहिलेसम्मको सबैभन्दा आधुनिक प्रविधि र ठूलो उद्योग हो । जापानिज प्रविधिबाट यस उद्योगले उत्पादन सुरु गरेपछि मुलुकको कुल छड उत्पादनमध्ये ५० प्रतिशत यस क्षेत्रबाट हुनेछ । प्रदेशभित्र छड उद्योगमा २५ अर्बभन्दा धेरै लगानी छ । वार्षिक ७ अर्ब राजस्व सरकारलाई तिर्ने गरेका छन् । ४० प्रतिशतभन्दा धेरै मैदा यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने गरेको छ । चाकल, तेल, दाल, कुखुराको दाना, ह्याचरी, प्लास्टिकजन्य उत्पादन, कागज कारखाना, प्लाइउड, फोम (गद्दा), फुटवेयर, रक्सीजन्य उद्योग, जुस, प्रशोधित पानी, बिस्कुट, चाउचाउलागायतका उद्योग पनि यस प्रदेशमा धेरै छन् । यस प्रदेशमा रहेका पहाडी जिल्लामा जडीबुटीमा आधारित उद्योग सञ्चानका लागि अनुकूल छ ।

मुलुकमा भइरहेको विद्युत् खपत तथ्यांकले पनि धेरै औद्योगिकीकरण भइरहेको क्षेत्र भनेर प्रमाणित हुन्छ । पर्यटनमा पनि प्रदेश अगाडि छ । स्तरीय होटलका लागि वैदेशिक लगानी धमाधम भित्रिन थालेका छन् । विभिन्न जिल्लामा रहेका धार्मिकस्थललाई पर्यटनको माध्यमबाट जोड्दै केबुलकार सञ्चालन गर्ने अवधारणा सरकारले ल्याउनुपर्छ । भैरहवामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रले फड्को मार्ने निश्चित छ । सरकारले लाभ लिने हो भने भैरहवासम्म १ सय ३२ केभिएको विद्युत् प्रसारणको व्यवस्था, भैरहवामा निर्माण गर्ने भनिएको एकीकृत चेकपोस्ट (आईसीपी) को शीघ्र सञ्चालन, औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना र सिमानादेखि ११ किमि पर भारतको नौतनवासम्म रहेको रेलमार्गलाई आईसीपी र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सम्म जोड्ने कार्यलाई अति प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । यी थप पूर्वाधार तयार भएमा यस प्रदेशको माध्यमबाट मुलुक तीव्र गतिमा आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढ्ने थियो । नौतनवाको रेलमार्गलाई सिमानामा आईसीपीको निर्माण गरेर जोड्ने हो भने हाल यस क्षेत्रका उद्यमी तथा आयातकर्ताले सामान आयात गर्दा तिरिरहेको भाडामा प्रतिर्‍याक ५० लाख रुपैयाँ भाडा कम हुनेछ । हाल नौतनवाबाट यस क्षेत्रका व्यवसायीले मासिक ३५ र्‍याक औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्ने गर्छन् ।

-राजेश अग्रवाल
उद्यमी
(माधव ढुंगानासँग कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७५ १३:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT