खानीले आम्दानी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रदेश ५ का महाभारत शृंखलामा प्रशस्त खानी पाइन्छन् । के के धातुका खानी छन्, अध्ययन बाँकी छ । अध्यननपछि खानी निकाल्न सकिन्छ । अहिले अत्यधिक उत्खनन भइरहेको ढुंगा खानी हुन् । यहाँका पर्वतमा प्रशस्त चुनढुंगा रहेकाले धेरैको ध्यान खिचिएको छ ।

सबैतिर व्यवस्थित उत्खननभन्दा दोहन बढेको छ । बिनायोजना निकाल्दै जाने हो भने आउने पुस्ताले धिक्कार्नेछ । खानी क्षेत्र बन्न लाखौं वर्ष लाग्छ । अहिले हामीलाई कति चाहिन्छ, त्यसको अल्पकालीन र दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाउनुपर्छ । अरू प्रदेशको दाँजोमा यहाँको सामथ्र्य राम्रो छ । यसले एउटा समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ ।

नेपालको इतिहास लेख्ने विदेशी नागरिक ‘कक प्रेटिक’ ले सामरिक हिसाबसँगै खानी कहाँकहाँ छन् भन्ने अध्ययन गरेका थिए । यहाँ भएका फलाम, सिसा, तामाको भाँडा बनाउनेजस्ता परम्परागत सीपलाई आधार मानेर अध्ययन गरेका थिए । पहाडी भेगमा स्लेट ढुंगाको खानी पनि छन् । बुकी सुन (धूलो) कालीगण्डकीमा भेटिन्छ । कुटो–कोदालो बनाउने, घरको छाना बनाउने, धूलो सुन भारत बिक्री गर्नेजस्ता परम्परागत व्यापारलाई आधार मानिएको छ । उदाहरणका रूपमा अर्घाखाँचीमा जिंक, पाल्पाको मदनपोखरा छापमा फलाम खानी छ । यहाँ पुगियो भने ओडार अहिले पनि देख्न सकिन्छ । सात घर ठकुरी गोलनदार छन् । फलामको गोला बनाउने गर्थे । २९ घर विश्वकर्मा छन् । जहाँजहाँ खानी छ त्यहाँ टक्सार खुल्यो । चाँँदीको पैसा निकाल्न पाइन्नथ्यो । तामाको पैसा निकाल्थे । सेनकालीन अवस्थामै टक्सार चलाउन ठेक्कामा दिएको पाइन्छ ।

पाल्पा, प्यूठान, रुकुममा टक्सार चलेको थियो । टक्सार चल्नु भनेको खानीकै कुरा हुन्छ । यसमा लाभ र लागतको कुरा हुनुपर्छ । विगतमा इस्ट इन्डियाले पनि हाम्रो भेगमै अध्ययन गरेको थियो । खानी निकाल्नलाई बाटो बनाउनुपर्छ । गत वर्ष पाल्पा भैरवस्थानमा कपर ब्रुम निस्कियो । गोलीगठ्ठा बनाउने गर्थे भन्ने प्रमाण हो यो । गाउँमा स्थानीय खानीबाटै कच्चा पदार्थ निकालेर घरायसी सामग्री बनाउने गर्थे भन्ने पढिएकै हो । अग्लो डाँडामा पुराना दरबार थिए, त्यहाँ स्थानीय रूपमै निकालेर फलाम प्रयोग भएको पाइन्छ । दाङ, पाल्पाको कोइलाखानीसँग सम्बन्धित हीरा खानी हुन सक्छ । रोल्पामा दर्सनढुंगा पाइन्छ, जसलाई पत्थरका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । हामीले अध्ययन गरेर योजना बनाउनुपर्छ । चुनढुंगा, कोइलाखानी अहिले निकासी भइरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले व्यवस्थित योजना बनाउनुपर्छ ।

अहिले सिन्कीको भाउमा निकासी भइरहेको छ । चुनढुंगा नभए सिमेन्ट उद्योग अन्यत्र जान्छन् । दाङमा कोइलाखानी अध्ययन भएको छ । १ करोड मेट्रिक टन रहेको अनुमान छ । सिसा, स्लेट र तामाको पनि खानी दाङमै भएको अध्ययनमा देखिएको छ । प्राकृतिक स्रोत र साधनका विषयमा स्थानीय तहबाटै सोच्नुपर्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले के कति अधिकार पाउने भन्ने कुराको अझै पनि प्रस्ट छैन । खानीकै कारण धेरै विवाद आउन पनि सक्छ । यहाँको खानीलाई कति दोहन गर्ने भन्ने हो ।

महाभारत क्षेत्र प्रशस्त भएकाले अध्ययन गर्नुपर्छ । यसलाई अध्ययन गरेर योजना निर्माण गर्ने हो भने जनतालाई समृद्ध बनाउन पनि खानी उद्योग सही बाटो हुन सक्छ । यसमा विदेशीको पनि सहयोग लिनुपर्छ । यस्ता खानीको अब खोजी गरिएन भने प्रदेशको सामथ्र्य पनि गुम्न सक्छ । हामी कस्तूरीजस्तो भएका छौं । आफैंसँग भएको कुरा अन्त खोजिरहेका छौं । नीति निर्माण गर्दा वस्तुगत कुरा आउनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । प्रादेशिक सरकारलाई सक्षम बनाउन त्यहाँको खानीलगायत प्राकृतिक सम्पदालाई भरपूर प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । जे–जस्ता सम्पदा जुन–जुन प्रदेशमा छन्, त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ । स्थानीय तह र क्षेत्रकै स्रोत परिचालन बनाउनुपर्छ । सामान्यतया आर्थिक विकासचाहिं एक्कासि बढ्ने त्यस्तो जादुको छडी होइन । विकासका लागि पूर्वाधार विकास नै गर्नुपर्छ ।

-निर्मल श्रेष्ठ
भूगर्भ विज्ञ, अध्येता
(माधव अर्यालसँग कुराकानीमा आधारित)

Yamaha

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७५ १३:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गौरवशाली गौरव आयोजना

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका २१ आयोजना छन् । २०६८/६९ देखि १७ र २०७०/७१ मा चारवटालाई यस वर्गमा पारिएको हो । विशेष महत्त्व दिई ती आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयनका क्रममा छन् । अधिकांशको प्रगति भने सन्तोषजनक छैन ।

तीमध्ये प्रदेश ५ मा मात्र पाँच आयोजना निर्माणाधीन छन् । ती आयोजनामा सिक्टा सिँचाइ, बबई सिँचाइ, भेरी बबई ड्राइभर्सन, गौतमबुद्ध विमानस्थल र लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष पर्छन् । यसबाहेक मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम र कालिगण्डकी कोरिडर यस प्रदेशसँग पनि सम्बन्धित छन् ।

यस प्रदेशमा मात्र कार्यान्वयनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सिक्टा आयोजना बाँके जिल्लामा छ । यसले राप्ती नदीमा ३१७ मिटर बाँध निर्माण गरी ४२७६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने उद्देश्य लिएको छ । यो आयोजना २०६२।६३ मा सुरु भएको हो । २०७१/७२ मा नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि काम पूरा नभएका कारण समयावधि २०७६/७७ सम्म बढाइएको छ । सुरुमा १२ अर्ब ८० करोडको लागतमा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको भए पनि समयमा नसकिँदा लागत बढेर २५ अर्ब २ करोड पुग्ने संशोधित अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा यस आयोजनाका लागि १ अर्ब ५८ करोड बजेट विनियोजित भएको छ । तर, ६ महिनासम्म जम्मा २८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यस वर्षसम्म यस आयोजनाको भौतिक प्रगति जम्मा ५५.८ प्रतिशत भएको छ ।

बर्दिया जिल्लाको करिब ३६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले बबई सिँचाइ २०४४।४५ मा सुरु भएको हो । आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको भए पनि पूरा नभएपछि आर्थिक वर्ष २०७८।७९ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यो आयोजनाको अनुमानित लागत १२ अर्ब ६९ करोड छ । चालु आर्थिक वर्षसम्म ७१ प्रतिशतसम्म भौतिक प्रगति भएको छ ।

भेरी बबई ड्राइभर्सन यस प्रदेशमा निर्माणाधीन तेस्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । अन्न भण्डारका रूपमा रहेको बाँके र बर्दिया जिल्लाका ५१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमा सिँचाइ उपलब्ध गराउने उद्देश्यले २०६८।६९ बाट यो आयोजना सुरु भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यस आयोजनाबाट ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । करिब १६ अर्ब ४३ करोड अनुमानित लागत भएको यस आयोजनामा सुरुङ निर्माणका लागि अत्याधुनिक टनेल बोरिङ मेसिनको प्रयोग भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ६ महिनामा विनियोजित बजेटको ६२.६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

सन् २०१५ मा सुरु भई सन् २०१७ को डिसेम्बरमा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको गौतमबुद्ध विमानस्थल दुई वर्ष अवधि थप भएको स्थिति छ । यस आयोजनाको अनुमानित लागत ६ अर्ब ६७ करोड जति छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि ७ अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । अहिलेसम्म करिब ३६ प्रतिशत कार्यसम्पन्न भएको छ । त्यस्तै लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष सबभन्दा लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा रहेको आयोजना हो । गौतमबुद्धको पवित्र जन्मस्थल लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिकेन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले २०४२ देखि नै गुरुयोजना तयार गरी यो आयोजना कार्यान्वयनमा आएको भए पनि कहिले सकिने भन्ने निश्चित छैन । यस आयोजनाको अनुमानित लागत ६ अर्ब १० करोड छ ।

अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहण, गुरुयोजना तयारी, आयोजनाको प्रारूप तयार, अन्तर्राष्ट्रिय विहार क्षेत्रहरूको निर्माण, पवित्र उद्यान निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय विहार क्षेत्रमा नहर निर्माण गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म विनियोजित बजेटको २०.६९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ । यस प्रदेशमा सञ्चालित पाँचवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये तीनवटा सिँचाइसँग सम्बन्धित छन् । यस प्रदेशका ५ तराई र एउटा भित्री मधेसका जिल्ला खेतीयोग्य भूमि हुन् । ती भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन जाँदा बाह्रैमासे खेती गर्न सकिने हुन्छ । यी आयोजना सम्पन्न भएपछि यो प्रदेशको कृषि उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अहिले नै खाद्यान्न बचत रहने प्रदेश यी आयोजना सम्पन्न भएपछि थप खाद्यान्न उत्पादन भई कृषिउपज निर्यात गर्ने प्रदेशको रूपमा विकास हुने देखिन्छ ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणले यो प्रदेश अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग सीधा जोडिनेछ । गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी विमानस्थलदेखि नजिकै रहेकाले यो विमानस्थल सम्पन्न भएपछि लुम्बिनी क्षेत्रमा आउने पर्यटकको संख्या बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । बढ्दो पर्यटक आगमनसँगै यो प्रदेश पर्यटनको हबको रूपमा विकास हुने निश्चित छ । साथै, विमानस्थलको सञ्चालन र पर्यटकको संख्यात्मक वृद्धिसँगै यो प्रदेशमा होटल तथा रेस्टुराँ क्षेत्रको पनि विस्तार हुनेछ । लुम्बिनी आएका पर्यटकहरूलाई यस प्रदेशका अन्य पर्यटकीय स्थलहरूमा आकर्षण गर्न सक्ने हो भने यस प्रदेशका अन्य स्थानहरूले पनि फाइदा लिन सक्नेछन् । लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको गतिविधिले पनि लुम्बिनी क्षेत्रमा आउने पर्यटकलाई थप आकर्षण गर्नेछ । तर, लुम्बिनी क्षेत्र विकास गुरुयोजना कार्यान्वयन तीन दशकभन्दा बढी समय भैसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

यस प्रदेशमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूमध्ये भेरी बबई ड्राइभर्सनको काम लक्ष्यअनुरूप भएको छ भने अन्य आयोजनाहरूको कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन ।

यस प्रदेशमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कृषि र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । यी आयोजनाहरूबाहेक यस प्रदेशसँग सम्बन्धित मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग र कालिगण्डकी कोरिडर यातायात पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छन् । यी आयोजनाहरूले यस प्रदेशको कनेक्टिभिटी बढाउने देखिन्छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम वन तथा वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित रहेको छ । तर, यी आयोजनाहरूको कार्यान्वयन पनि अपेक्षित गतिमा बढ्न सकेको छैन । कार्यान्वयनको गति बढाउन प्रदेश सरकारको भूमिका बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

-डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७५ १३:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT