शान्ति र समृद्धि
काठमाडौँ — गणतन्त्र स्थापनापछि मुलुकमा नयाँ व्यवस्था आएको छ । हिजोको सशस्त्र युद्धको उद्गमस्थल रोल्पा र यससँग सम्बन्धित मुद्दा सम्बोधन भएका छन् । नयाँ संविधानमा धेरै आधारभूत कुरालाई मौलिक हकमा रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानकै आधारमा मुलुकको नयाँ संरचना भएको छ । तर, संविधानको अक्षरश: कार्यान्वयन जरुरी छ । केही शक्ति अझै संविधानमा सहमत छैनन् । भविष्यमा ती असन्तुष्टि सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कम्युनिस्ट पार्टीले अन्य शक्तिसँग छलफल सहमति कायम गर्न जरुरी छ । समाज पुन:संरचनाका लागि वर्गीय समानताको नारा दिइएको हो । त्यसैले संविधानको सही प्रकारले रक्षा र कार्यान्वयन गरेर मात्रै जनताको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सकिनेछ । विगतका आन्दोलन, युद्ध, दु:ख र बलिदानीको प्रतिफल नयाँ संविधान हो ।
राज्यका सबै तहका संरचनामा परिवर्तन जरुरी छ । अनि मात्र जनताले आधारभूत परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अवधारणाले जनताको परिवर्तनको माग पूरा हुन सक्छ । स्थानीय तहका सरकारलाई थप सशक्त बनाउँदै लैजानुपर्छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन र ऐन तर्जुमा गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । यद्यपि जनप्रतिनिधिले जनताको चाहनालाई पूरा गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । कतिपयले संघीयता सफल हुन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् । तिनीहरूले बढी खर्च, सानो मुलुक र धेरै जनप्रतिनिधि भएकाले त्यस्तो हुने आशंका गरेका हुन् । तर, हामीले लिएको संघीय संरचना विकासका लागि हो । मानिसहरूको जीवन परिवर्तनका लागि हो । त्यो व्यवस्था रूख र कुनै नदी नाला र ढुंगाका लागि होइन । यो कुरा हामीले बुझाउनुपर्छ । जस्तै : हुम्लाका जनताले गाउँमै राहदानी पाउँछन्, रोल्पाको बिरामीले गाउँमै डाक्टरको सेवा पाउँछन् । ती सबै संघीयताका उपलब्धि हुन् ।
सबैलाई मौलिक हक ग्यारेन्टी होस्, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य आधारभूत प्रकारका अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । बढी जमिन भएर खेती नगर्ने र जमिन नभएर खेती गर्न नपाउनेलाई कसरी समान तुल्याउने भन्ने चासो छ । राज्यले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ । युवालाई मुलुकमै काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । वैज्ञानिक खेती प्रणाली र पर्यटन विकास गर्न ढिला गर्नु हँुदैन । काम गरेर मात्रै विकास हुन्छ । महिलाको हकमा धेरै परिवर्तन भए । महिला पनि युद्धमा लड्यौं । ‘जनयुद्ध’ मा महिलाको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो । लडाइँमा सहभागी भएर आत्मबल बढाए । सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन महिला र पुरुषबीच भिन्नता हटाउनु थियो । युद्धले दलित, मधेसी र निम्न वर्गमा मानिसलाई आफ्नो हक र अधिकारका लागि लड्न सक्ने सिकायो । प्रतिफलस्वरूप अहिले सेनामा दलित, मधेसीलगायतका पछाडि परेका वर्गको समावेशी छ । वर्गीय विभेद थियो । ‘गरी खाने’ र ‘ठगी खाने’ वर्ग थियो । त्यसैले पुन:संरचना गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष थियो । हामीले विपन्न र गरी खानेका पक्षमा लड्ने निर्णय गरेका थियौं । हामीमाथि राजद्रोह मुद्दा लाग्यो । कमजोरका पक्षमा लड्दा दमन भयो । भूमिगत हुनुपर्ने बाध्यता आयो । धेरैको ज्यान गयो ।
परिवर्तनका लागि युद्ध थियो । अब शान्तिको विकल्प छैन । हिजो युद्धमा लागेका यस क्षेत्रका मानिस अहिले शान्ति र समृद्धिका विषयमा बहस गर्छन् । हिजो लडाइँ भएका गाउँमा अहिले शान्तिका झन्डा गाडिएका छन् । यहाँका बासिन्दालाई अब शान्ति र समृद्धिको समय हो भन्ने लागेको छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थित गर्न बाँकी छ । द्वन्द्वपीडितले अन्तरिम राहत प्राप्त गरेका छन् । सरकारले थप राहत व्यवस्था गर्न जरुरी छ । पीडितलाई राज्यले न्याय दिलाउनुपर्छ । त्यसका लागि द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन गठन गरिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगलाई पूर्ण स्वतन्त्र भएर काम गर्न दिनुपर्छ । अहिले पनि कैयौं पीडितहरू राज्यको सम्पर्कमा हुन नसक्नु दु:खको कुरा हो ।
बन्दुक र बारुद बोकेका हातले शान्ति र विकासका लागि अग्रसर हुनुपर्ने बेला छ । त्यो अवसर मलगायत सबैलाई प्राप्त भएको छ । खासगरी तत्कालीन युद्धमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका हामीलाई शान्ति र समृद्धिका लागि योगदान गर्ने अवसर मिलेको छ । प्रदेशमा सदन र सरकारको नेतृत्वमा तत्कालीन युद्धमा प्रत्यक्ष भाग लिएका व्यक्ति पुग्नुभएको छ ।
प्रदेशका सभामुख र धेरै मन्त्रीले युद्धमा ठूलो योगदान गर्नुभएको थियो । अब उहाँहरूले शान्ति र समृद्धिका लागि काम गर्नुपर्नेछ । भौगोलिक प्रदेशमा उच्च हिमालदेखि समथर तराई छन् । विकासका लागि सबै क्षेत्रका जनप्रतिनिधि जुट्नुपर्नेछ । शान्तिका दूत गौतम बुद्ध जन्मिएको लुम्बिनीदेखि तत्कालीन सशस्त्र युद्धको उद्गम थलोका रूपमा परिचित रोल्पा–रुकुम यसै क्षेत्रमा पर्ने भएकाले अब शान्ति र युद्धको समायोजन हुने गरी विकास खाका बनाउनु जरुरी छ । जडीबुटी, जलस्रोत, पर्यटनलगायतका सम्पदा र क्षेत्रको विकास गरेर प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिने प्रशस्त सम्भावना छ ।
-गौतम बुद्ध जन्मिएको लुम्बिनी र सशस्त्र युद्धको उद्गम थलो रोल्पा–रुकुमबीचको समायोजनबाट शान्ति छाएको छ
-अन्न, जडीबुटी, जनस्रोत, पर्यटन आदिको विकासबाट प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ
-ओनसरी घर्तीमगर
पूर्वसभामुख
(काशीराम डाँगीसँग कुराकानीमा आधारित)
