शान्ति र समृद्धि

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गणतन्त्र स्थापनापछि मुलुकमा नयाँ व्यवस्था आएको छ । हिजोको सशस्त्र युद्धको उद्गमस्थल रोल्पा र यससँग सम्बन्धित मुद्दा सम्बोधन भएका छन् । नयाँ संविधानमा धेरै आधारभूत कुरालाई मौलिक हकमा रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानकै आधारमा मुलुकको नयाँ संरचना भएको छ । तर, संविधानको अक्षरश: कार्यान्वयन जरुरी छ । केही शक्ति अझै संविधानमा सहमत छैनन् । भविष्यमा ती असन्तुष्टि सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कम्युनिस्ट पार्टीले अन्य शक्तिसँग छलफल सहमति कायम गर्न जरुरी छ । समाज पुन:संरचनाका लागि वर्गीय समानताको नारा दिइएको हो । त्यसैले संविधानको सही प्रकारले रक्षा र कार्यान्वयन गरेर मात्रै जनताको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सकिनेछ । विगतका आन्दोलन, युद्ध, दु:ख र बलिदानीको प्रतिफल नयाँ संविधान हो ।

राज्यका सबै तहका संरचनामा परिवर्तन जरुरी छ । अनि मात्र जनताले आधारभूत परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अवधारणाले जनताको परिवर्तनको माग पूरा हुन सक्छ । स्थानीय तहका सरकारलाई थप सशक्त बनाउँदै लैजानुपर्छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन र ऐन तर्जुमा गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । यद्यपि जनप्रतिनिधिले जनताको चाहनालाई पूरा गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । कतिपयले संघीयता सफल हुन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् । तिनीहरूले बढी खर्च, सानो मुलुक र धेरै जनप्रतिनिधि भएकाले त्यस्तो हुने आशंका गरेका हुन् । तर, हामीले लिएको संघीय संरचना विकासका लागि हो । मानिसहरूको जीवन परिवर्तनका लागि हो । त्यो व्यवस्था रूख र कुनै नदी नाला र ढुंगाका लागि होइन । यो कुरा हामीले बुझाउनुपर्छ । जस्तै : हुम्लाका जनताले गाउँमै राहदानी पाउँछन्, रोल्पाको बिरामीले गाउँमै डाक्टरको सेवा पाउँछन् । ती सबै संघीयताका उपलब्धि हुन् ।

सबैलाई मौलिक हक ग्यारेन्टी होस्, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य आधारभूत प्रकारका अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । बढी जमिन भएर खेती नगर्ने र जमिन नभएर खेती गर्न नपाउनेलाई कसरी समान तुल्याउने भन्ने चासो छ । राज्यले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ । युवालाई मुलुकमै काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । वैज्ञानिक खेती प्रणाली र पर्यटन विकास गर्न ढिला गर्नु हँुदैन । काम गरेर मात्रै विकास हुन्छ । महिलाको हकमा धेरै परिवर्तन भए । महिला पनि युद्धमा लड्यौं । ‘जनयुद्ध’ मा महिलाको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो । लडाइँमा सहभागी भएर आत्मबल बढाए । सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन महिला र पुरुषबीच भिन्नता हटाउनु थियो । युद्धले दलित, मधेसी र निम्न वर्गमा मानिसलाई आफ्नो हक र अधिकारका लागि लड्न सक्ने सिकायो । प्रतिफलस्वरूप अहिले सेनामा दलित, मधेसीलगायतका पछाडि परेका वर्गको समावेशी छ । वर्गीय विभेद थियो । ‘गरी खाने’ र ‘ठगी खाने’ वर्ग थियो । त्यसैले पुन:संरचना गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष थियो । हामीले विपन्न र गरी खानेका पक्षमा लड्ने निर्णय गरेका थियौं । हामीमाथि राजद्रोह मुद्दा लाग्यो । कमजोरका पक्षमा लड्दा दमन भयो । भूमिगत हुनुपर्ने बाध्यता आयो । धेरैको ज्यान गयो ।

परिवर्तनका लागि युद्ध थियो । अब शान्तिको विकल्प छैन । हिजो युद्धमा लागेका यस क्षेत्रका मानिस अहिले शान्ति र समृद्धिका विषयमा बहस गर्छन् । हिजो लडाइँ भएका गाउँमा अहिले शान्तिका झन्डा गाडिएका छन् । यहाँका बासिन्दालाई अब शान्ति र समृद्धिको समय हो भन्ने लागेको छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थित गर्न बाँकी छ । द्वन्द्वपीडितले अन्तरिम राहत प्राप्त गरेका छन् । सरकारले थप राहत व्यवस्था गर्न जरुरी छ । पीडितलाई राज्यले न्याय दिलाउनुपर्छ । त्यसका लागि द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन गठन गरिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगलाई पूर्ण स्वतन्त्र भएर काम गर्न दिनुपर्छ । अहिले पनि कैयौं पीडितहरू राज्यको सम्पर्कमा हुन नसक्नु दु:खको कुरा हो ।

बन्दुक र बारुद बोकेका हातले शान्ति र विकासका लागि अग्रसर हुनुपर्ने बेला छ । त्यो अवसर मलगायत सबैलाई प्राप्त भएको छ । खासगरी तत्कालीन युद्धमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका हामीलाई शान्ति र समृद्धिका लागि योगदान गर्ने अवसर मिलेको छ । प्रदेशमा सदन र सरकारको नेतृत्वमा तत्कालीन युद्धमा प्रत्यक्ष भाग लिएका व्यक्ति पुग्नुभएको छ ।

प्रदेशका सभामुख र धेरै मन्त्रीले युद्धमा ठूलो योगदान गर्नुभएको थियो । अब उहाँहरूले शान्ति र समृद्धिका लागि काम गर्नुपर्नेछ । भौगोलिक प्रदेशमा उच्च हिमालदेखि समथर तराई छन् । विकासका लागि सबै क्षेत्रका जनप्रतिनिधि जुट्नुपर्नेछ । शान्तिका दूत गौतम बुद्ध जन्मिएको लुम्बिनीदेखि तत्कालीन सशस्त्र युद्धको उद्गम थलोका रूपमा परिचित रोल्पा–रुकुम यसै क्षेत्रमा पर्ने भएकाले अब शान्ति र युद्धको समायोजन हुने गरी विकास खाका बनाउनु जरुरी छ । जडीबुटी, जलस्रोत, पर्यटनलगायतका सम्पदा र क्षेत्रको विकास गरेर प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिने प्रशस्त सम्भावना छ ।

-गौतम बुद्ध जन्मिएको लुम्बिनी र सशस्त्र युद्धको उद्गम थलो रोल्पा–रुकुमबीचको समायोजनबाट शान्ति छाएको छ
-अन्न, जडीबुटी, जनस्रोत, पर्यटन आदिको विकासबाट प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ

-ओनसरी घर्तीमगर
पूर्वसभामुख
(काशीराम डाँगीसँग कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७५ १३:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खानीले आम्दानी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रदेश ५ का महाभारत शृंखलामा प्रशस्त खानी पाइन्छन् । के के धातुका खानी छन्, अध्ययन बाँकी छ । अध्यननपछि खानी निकाल्न सकिन्छ । अहिले अत्यधिक उत्खनन भइरहेको ढुंगा खानी हुन् । यहाँका पर्वतमा प्रशस्त चुनढुंगा रहेकाले धेरैको ध्यान खिचिएको छ ।

सबैतिर व्यवस्थित उत्खननभन्दा दोहन बढेको छ । बिनायोजना निकाल्दै जाने हो भने आउने पुस्ताले धिक्कार्नेछ । खानी क्षेत्र बन्न लाखौं वर्ष लाग्छ । अहिले हामीलाई कति चाहिन्छ, त्यसको अल्पकालीन र दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाउनुपर्छ । अरू प्रदेशको दाँजोमा यहाँको सामथ्र्य राम्रो छ । यसले एउटा समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ ।

नेपालको इतिहास लेख्ने विदेशी नागरिक ‘कक प्रेटिक’ ले सामरिक हिसाबसँगै खानी कहाँकहाँ छन् भन्ने अध्ययन गरेका थिए । यहाँ भएका फलाम, सिसा, तामाको भाँडा बनाउनेजस्ता परम्परागत सीपलाई आधार मानेर अध्ययन गरेका थिए । पहाडी भेगमा स्लेट ढुंगाको खानी पनि छन् । बुकी सुन (धूलो) कालीगण्डकीमा भेटिन्छ । कुटो–कोदालो बनाउने, घरको छाना बनाउने, धूलो सुन भारत बिक्री गर्नेजस्ता परम्परागत व्यापारलाई आधार मानिएको छ । उदाहरणका रूपमा अर्घाखाँचीमा जिंक, पाल्पाको मदनपोखरा छापमा फलाम खानी छ । यहाँ पुगियो भने ओडार अहिले पनि देख्न सकिन्छ । सात घर ठकुरी गोलनदार छन् । फलामको गोला बनाउने गर्थे । २९ घर विश्वकर्मा छन् । जहाँजहाँ खानी छ त्यहाँ टक्सार खुल्यो । चाँँदीको पैसा निकाल्न पाइन्नथ्यो । तामाको पैसा निकाल्थे । सेनकालीन अवस्थामै टक्सार चलाउन ठेक्कामा दिएको पाइन्छ ।

पाल्पा, प्यूठान, रुकुममा टक्सार चलेको थियो । टक्सार चल्नु भनेको खानीकै कुरा हुन्छ । यसमा लाभ र लागतको कुरा हुनुपर्छ । विगतमा इस्ट इन्डियाले पनि हाम्रो भेगमै अध्ययन गरेको थियो । खानी निकाल्नलाई बाटो बनाउनुपर्छ । गत वर्ष पाल्पा भैरवस्थानमा कपर ब्रुम निस्कियो । गोलीगठ्ठा बनाउने गर्थे भन्ने प्रमाण हो यो । गाउँमा स्थानीय खानीबाटै कच्चा पदार्थ निकालेर घरायसी सामग्री बनाउने गर्थे भन्ने पढिएकै हो । अग्लो डाँडामा पुराना दरबार थिए, त्यहाँ स्थानीय रूपमै निकालेर फलाम प्रयोग भएको पाइन्छ । दाङ, पाल्पाको कोइलाखानीसँग सम्बन्धित हीरा खानी हुन सक्छ । रोल्पामा दर्सनढुंगा पाइन्छ, जसलाई पत्थरका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । हामीले अध्ययन गरेर योजना बनाउनुपर्छ । चुनढुंगा, कोइलाखानी अहिले निकासी भइरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले व्यवस्थित योजना बनाउनुपर्छ ।

अहिले सिन्कीको भाउमा निकासी भइरहेको छ । चुनढुंगा नभए सिमेन्ट उद्योग अन्यत्र जान्छन् । दाङमा कोइलाखानी अध्ययन भएको छ । १ करोड मेट्रिक टन रहेको अनुमान छ । सिसा, स्लेट र तामाको पनि खानी दाङमै भएको अध्ययनमा देखिएको छ । प्राकृतिक स्रोत र साधनका विषयमा स्थानीय तहबाटै सोच्नुपर्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले के कति अधिकार पाउने भन्ने कुराको अझै पनि प्रस्ट छैन । खानीकै कारण धेरै विवाद आउन पनि सक्छ । यहाँको खानीलाई कति दोहन गर्ने भन्ने हो ।

महाभारत क्षेत्र प्रशस्त भएकाले अध्ययन गर्नुपर्छ । यसलाई अध्ययन गरेर योजना निर्माण गर्ने हो भने जनतालाई समृद्ध बनाउन पनि खानी उद्योग सही बाटो हुन सक्छ । यसमा विदेशीको पनि सहयोग लिनुपर्छ । यस्ता खानीको अब खोजी गरिएन भने प्रदेशको सामथ्र्य पनि गुम्न सक्छ । हामी कस्तूरीजस्तो भएका छौं । आफैंसँग भएको कुरा अन्त खोजिरहेका छौं । नीति निर्माण गर्दा वस्तुगत कुरा आउनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । प्रादेशिक सरकारलाई सक्षम बनाउन त्यहाँको खानीलगायत प्राकृतिक सम्पदालाई भरपूर प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । जे–जस्ता सम्पदा जुन–जुन प्रदेशमा छन्, त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ । स्थानीय तह र क्षेत्रकै स्रोत परिचालन बनाउनुपर्छ । सामान्यतया आर्थिक विकासचाहिं एक्कासि बढ्ने त्यस्तो जादुको छडी होइन । विकासका लागि पूर्वाधार विकास नै गर्नुपर्छ ।

-निर्मल श्रेष्ठ
भूगर्भ विज्ञ, अध्येता
(माधव अर्यालसँग कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७५ १३:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्