सम्भव छ समृद्धि

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रदेश ५ एकदमै सम्भावनायुक्त होइन । कमजोर पनि छैन । सम्भावना केलाउँदा औसत प्रदेश भन्न सकिन्छ । विभिन्न सूचकांकका आधारमा ७ प्रदेशमध्ये चौथो स्थानमा छ । सरकारले आफैं सबै क्षेत्रको अध्ययन गरिसकेको छैन ।

विभिन्न निकायमा पाइएका ‘सेकेन्डरी डाटा’ का आधारमा हामीले काम गरिरहेका छौं । त्यसैका भरमा स्टाटस पेपर (स्थितिपत्र) तयार गरेका छौं । सूचक सकारात्मक छन् ।

कृषि
यस प्रदेशमा कृषि अग्रस्थानमा छ । पश्चिम नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मै उर्वर भूमि छ । तर सबै ठाउँमा सिँचाइ उपलब्ध छैन । केही पुराना नाम चलेका नहर त छन् तर पर्याप्त होइनन् । धेरै ठाउँमा परम्परागत तरिकाले खेतीपाती भइरहेको छ । अहिले केही सिँचाइ आयोजनाको निर्माण चलिरहेको छ । तिनमा बबई–भेरी डाइभर्सन, सिक्टा र बबई प्रमुख छन् । यी पूरा भएपछि बर्दिया र बाँकेका अधिकांश जमिनमा बाह्रैमास सिँचाइ पुग्छ । तिनाउ–कालीगण्डकी डाइभर्सनको चर्चा चलिरहेको छ । अर्कोतर्फ नवलपरासी, रूपन्देही र पश्चिम नवलपरासीमा ठूला जलाशय निर्माण गर्ने सरकारको सोच छ । त्यसो भयो भने सिँचाइको समस्या नरहला ।

कृषि परम्परागत शैलीकै छ । नयाँ प्रयोग र प्रविधि जरुरी छ । यसका लागि कृषि उद्यममा संलग्न व्यक्तिबीच अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम राख्ने तयारी गर्दैछु । त्यसले नयाँ व्यक्तिलाई पनि कृषि उद्यममा आकर्षित गर्नेछ । कृषिमा प्रविधिको प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्नेछु । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आधुनिक कृषि फार्म सञ्चालन गरिरहेका व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँहरूसित छलफल गरिरहेको छु । अहिलेसम्म उत्पादनका लागि अनुदान दिइन्छ । मैलेचाहिँ उत्पादनपछि अनुदान दिनेबारे सोचिरहेको छु । यसो गर्दा अनुदान सदुपयोग हुनेछ । अझै ‘फार्म’ बनाएर कृषि कार्य भइरहेको छैन । धेरै ठाउँमा व्यक्तिगत भइरहेको छ । त्यसले गर्दा बजारमा पहुँच हुँदैन । आम्दानी नभएपछि परम्परागत कृषिबाट उम्किन हम्मे पर्छ । त्यसैले सहकारी बनाएर बजारीकरणमा जोड दिइरहेका छौं । सहकारी विकास कोषमार्फत यो कार्य हुनेछ ।


प्रविधि हस्तान्तरण चुनौतीपूर्ण छ । त्यसका लागि निम्न मध्यम वर्गीय जनशक्ति जरुरी छ । व्यावहारिक किसिमको कृषि शिक्षा पनि चाहिन्छ । त्यसबाट किसान रूपान्तरण सम्भव छ । अर्कोतर्फ बीउबिजन र औजारमा अनुदान दिन सकिन्छ कि, सोचिरहेका छौं । साथै उपयुक्त बीउ संकलन गरेर वितरण गर्न सकिन्छ । अहिले कृषिका लागि ल्याएका औजार लक्षित वर्गमा पुगेका छैनन् । पुगेका पनि सदुपयोग भएका छैनन् । त्यसैले खेतीपातीको सिजनमा त्यस्ता औजार गैरकृषि कार्यमा प्रयोग गर्न नमिल्ने नियम आवश्यक छ । ऋण पनि व्यक्तिलाई हैन ‘फार्म’ सञ्चालनका लागि दिनुपर्छ । गाउँघरमा सहकारी नयाँ ‘साहु महाजन’ बनेका छन् । साना किसान सहकारीमार्फत ऋण सहज छैन । ब्याजदर महँगो छ । त्यसलाई कम गर्न सके लाभ मिल्ने देखिन्छ । प्रदेशमा माछापालन, पशुपालनको अवस्था राम्रो छ । नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म माछापालन छ । यसको प्रवद्र्धन गर्न सक्नुपर्छ । यहाँको चुरे शृंखला बाख्रापालनका लागि उपयुक्त छ । अनुकूल वातावरण भएमा ५ वर्षमा कृषिमा महसुस हुने परिवर्तन सम्भव छ । एक वर्ष नीति निर्माणमा बित्छ । बाँकी वर्ष कृषि प्रवद्र्धनमा लगाउने हो ।

औद्योगिक क्षेत्र
यहाँ धेरै उद्योग सञ्चालनमा छन् । तिनले बृहत् रोजगारी सिर्जना गर्ने अवस्था छैन । तर उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन गर्न सकेमा राजस्व वृद्धिमा मद्दत मिल्नेछ । त्यसैले प्रदेशमा तीन वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सोच छ । बाँकेमा त्यसका लागि १ हजार बिघा खोज्न भनिसकेको छु । साढे ३ सय बिघा खोजिसकियो । यही वर्षदेखि पूर्वाधार निर्माण थाल्ने योजना छ । रूपन्देहीको तिनाउ करिडोरमा चिम्नीरहित उद्योग स्थापना गरिनेछ । रूपन्देहीमा प्रदूषण धेरै छ । त्यसैले चिम्नी प्रयोग गरिने उद्योग वातावरणमैत्री हुँदैनन् । यसबारे स्थानीयमा चेतनाको कमी छ । भैरहवा–लुम्बिनी करिडोरमा ठूला सिमेन्ट उद्योग छन् । तर सबैले मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । अर्को औद्योगिक क्षेत्र दाङमा निर्माण गरिनेछ । ठूला उद्योग भने नेपालगन्जमा स्थापना गरिनेछ । नेपालगन्जबाट तीन प्रदेश (५, ६ र ७) का राजधानी नजिक भएकाले त्यता निर्यात सम्भव छ ।


पर्यटन
लुम्बिनी ठूलो पर्यटकीय सम्भावनाको क्षेत्र हो । तर त्यहाँको पर्यटन जनतासित जोडिएको छैन । कसरी जोड्न सकिन्छ, लागेका छौं । यसपालि सकिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि यसबारे निर्णय भएको छ । पश्चिम नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुमा माटोमुनि जीवित सभ्यता छन् । जुन बाहिर आउन सकेका छैनन् । तिलौराकोट उत्खनन भइरहेको छ । रामग्राम, देवदह, निग्लिहवा, सगरहवा, गोटीहवालगायत ८ वटा बुद्ध सम्बन्धित पुरातात्त्विक क्षेत्र छन् । ती क्षेत्र समेटेर ‘बुद्ध सर्किट’ निर्माणमा जुटेका छौं । रामग्रामदेखि तिलौराकोटसम्म मोनोरेल सञ्चालन योजनामा छ । स्थानीय तहलाई पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसपास शिक्षामूलक पार्क बनाउन भनेका छौं । दुई वटा निकुञ्ज, एउटा सिकार आरक्ष छन् । वातावरणीय विविधता छ । आधा घण्टा अन्तरमा एउटाबाट अर्को वातावरणमा पुगिन्छ । पूर्वको ‘भेडेटार’ जस्ता धेरै पहाड छन् । गुल्मीको रिडी–रुरु सभ्यता, प्यूठानको स्वर्गद्वारी, दाङको रत्ननाथ, बाँकेको बागेश्वरी र बर्दियाको ठाकुरबाबा जस्ता धार्मिकस्थल छन् । नेपालगन्ज मानसरोवरको ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ हो ।

प्राकृतिक स्रोत
यहाँको मुख्य स्रोत उर्वर जमिन हो । प्रदेशको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भूगोल वनले ओगटेको छ । चुनढुंगा खानी धेरै छन् । पाल्पादेखि दाङसम्मको महाभारत शृंखलामा चुन पाइन्छ । दाङमा रहेको कोइलाखानीको उपयोग परम्परागत ढंगले भइरहेको छ । पहाडमा प्रशस्त पाइने जडीबुटी संकलन केन्द्र नेपालगन्ज हो । राप्ती तटमा सुन चाल्ने समुदाय रहेकाले पहाडमा खानी रहेको अड्कल छ । तर अध्ययन भएको छैन । रोल्पा र प्यूठानमा तामाखानीका घाउ देखिन्छन् । अध्ययन भएको छैन । त्यसका लागि योजना आवश्यक छ । जलस्रोतमा अरू प्रदेशभन्दा कमजोर छौं । कर्णाली र कालीगण्डकीको तल्लो तटीय क्षेत्रले छोएको छ । नौमुरे ठूलो जलविद्युत् आयोजना हो । सानो भेरी र बडीगाड थप आयोजना हुन् । ऊर्जामा हामी समग्रमा छैटौं स्थानमा छौं ।

पूर्वाधार
पूर्वाधारमा प्रदेशको अवस्था सन्तोषजनक नै छ । तराईका जिल्लामा सडक सञ्जाल राम्रो छ । पहाडमा पनि पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँची अगाडि छन् । प्यूठान र रुकुममा सडकको पहुँच कमजोर छ । रोल्पा जोडिन थालेको छ । भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइरहेको छ । डेढ वर्षभित्र परीक्षण उडानको सम्भावना छ । काम छिटो होस् भनेर दाङबाट गिट्टी, बालुवा आपूर्ति गरिरहेका छौं । यहाँ पूर्वपश्चिम र हुलाकी राजमार्ग छन् । मध्य पहाडी र मदन भण्डारी मार्गले पहाडी जीवन सहज तुल्याउने छन् । यहाँ ५ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् । ती स्थानीयको जीवनस्तरसित गाँसिएका छन् । अर्कोतर्फ नाकाको सुधार गर्न सकिने अवस्था छ । दक्षिणतिर अवस्था ठीक छ । अहिलेसम्म उत्तर जोडिएका छैनौं । चिनियाँ रेलले उत्तर जोडिन्छौं । कालीगण्डकी करिडोर पूरा भएमा कोरला नाका छुन्छौं ।

राजस्व
राजस्व संकलनका केही आधार छन् । सवारी साधन शुल्क एउटा हो । केन्द्रीय प्रणालीका आधारमा अवस्था राम्रो होइन । हामी काठमाडौं र वीरगन्जपछि छौं । परम्परागत ढंगले संकलन गरिए पनि वार्षिक २ अर्ब संकलन भइरहेको छ । यसलाई बढाउन यहाँ मतदाता रहेकालाई आफ्नो सवारी साधन यहीं दर्ता गराउने प्रावधानका लागि सल्लाह भइरहेको छ । अर्को भनेको कृषि आयमा कर हो । यो खासै नहुन सक्छ । चुनढुंगा र क्रसर उद्योगबाट राजस्व प्राप्त हुन्छ । त्यसमा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार हुन्छ । नदीजन्य स्रोत राजस्वका राम्रै स्रोत हुन् । यसरी बाँडफाँट हुने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क पनि आधार हो । संघले उठाउने ८ वटा करमध्ये ३ वटा बाँडिन्छन् । अन्त:शुल्क, भ्याट र रोयल्टीबाहेक कर केन्द्रले बाँड्न चाहेको छैन । मुख्य स्रोत नागरिक हुन् ।
सबै मिलेर प्रयास गरौं, समृद्धि सम्भव छ ।

-शंकर पोखरेल
मुख्यमन्त्री, प्रदेश ५

Yamaha

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७५ १३:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सन्दीप लामिछाने जेभियर इन्टरनेसनल कलेजको ‘ब्रान्ड एम्बास्डर’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने जेभियर इन्टरनेसनल कलेजको ‘ब्रान्ड एम्बास्डर’ अनुबन्धित भएका छन् । 

सन्दीप लामिछाने (बीचमा)को साथमा प्रमुख कार्यकारी लोकबहादुर भण्डारी (दायाँ) र कार्यकारी निर्देशक गोपाल भण्डारी ।

इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) खेलेका पहिलो नेपाली खेलाडी सन्दीप स्वदेश फर्केलगत्तै जेभियर इन्टरनेसनल कलेजले दुई वर्षका लागि अनुबन्धित गरेको हो। आईपीएलको डेब्यु खेलमै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि चर्चित भएका सन्दीपलाई काठमाडौंमा जारी ‘कान्तिपुर हिसान शैक्षिक मेला’का क्रममा ‘ब्रान्ड एम्बास्डर’ अनुबन्ध गरिएको जेभियरका प्रमुख कार्यकारी लोकबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए।

भण्डारीका अनुसार क्रिकेटर लामिछानेले सद्‍भावना दूतकारुपमा जेभियर इन्टरनेसनलको स्कुल तथा कलेजको प्रबद्र्धन तथा विद्यार्थीहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउनेछन्।

सन् २००६ मा स्थापना भएको जेभियर इन्टरनेसनलले मन्टेश्वरीदेखि उच्च मावि स्कुल/कलेज सञ्चालन गर्दै आएको छ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७५ १३:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT