१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

उद्योगमा उर्वर

काठमाडौँ — प्रदेश ५ औद्योगिक क्षेत्रका लागि मुलुकमै सम्भावना बोकेको छ । उद्योग, व्यवसायबाटै यसको भविष्य उज्यालो देखिन्छ । उद्योग सञ्चालनका लागि यहाँ आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र अनुकूल वातावरण छ । त्यसैले होला यहाँ उद्योग खुल्ने क्रम बढेको छ ।

उद्योगमा उर्वर

पर्यटन र वस्तुगत उद्योगमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित भइरहेको छ । पश्चिम नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म ठूला उद्योगको संख्या थपिंदै छ । धेरै जिल्लामा औद्योगिक कोरिडोर विकास भइरहेका छन् । औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिए मुलुकको आर्थिक विकास गर्न प्रदेश मुख्य खम्बा हुनेमा दुईमत छैन । अहिले पनि मुलुकमा हुने कुल औद्योगिक उत्पादनमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा धेरै यहाँका उद्योगले योगदान गरिरहेका छन् ।

भारतको प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रबाट पनि प्रदेश पायक स्थानमा छ । मुलुकभित्रै पनि प्रदेश मध्यभागमा र मिश्रित समाज भएकाले आपसी सद्भाव बलियो छ । त्यस कारण पनि धमाधम भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् । लुम्बिनीमा बर्सेनि पर्यटकको संख्या बढ्दो छ । तिनलाई लक्षित गरेर स्तरीय होटल, रेस्टुरेन्ट आवश्यक देखिन्छन् । त्यस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि सिमेन्ट, छड, इँटा, नदीजन्य निर्माण सामग्री, पेन्ट, फलामे तथा प्लास्टिकका निर्माण सामग्री उत्पादन हुनु जरुरी छ । यहाँका महाभारत शृंखलामा चुनढुंगा खानी छन् । यसको उत्खनन हुन सकेको छैन । यसको समुचित प्रयोग गरेर सिमेन्ट उद्योगको विस्तार गर्न सरकारले चासो दिनुपर्छ । सिमेन्टमा चाँडै नेपाल आत्मनिर्भर बन्नेवाला छ ।

त्यसपछि भारतमा निर्यात गर्न सकिन्छ । भारतमा औद्योगिक विकास भएका दिल्ली वरपरका राजस्थान, पन्जाब, हरियाणा, गुजरात, मध्यप्रदेश, उडिसा भौगोलिक रूपमा यस प्रदेशसँग नजिक भएकाले ढुवानी लागत पनि कम पर्ने गर्छ । भारतका ती ठाउँबाट अहिले नेपालमा क्लिङ्कर, फलामे ब्लेड, प्लास्टिकको दानामा आधारित उद्योगको कच्चा पदार्थ ठूलो परिमाणमा आयात हुँदै आएको छ । कच्चा पदार्थ भैरहवा र कपिलवस्तुको कृष्णनगर नाकासम्म आइपुग्न भारततर्फ सडकलगायत पूर्वाधार प्रशस्त विकास भएका छन् । मध्यभागमा रहेकाले पनि उत्पादित सामान मुलुकभर आपूर्ति गर्न सकिन्छ । ढुवानी खर्च कम भएकाले औद्योगिक लगानीका लागि प्रदेश पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेको छ ।

भारतको बिहार र बंगालभन्दा उत्तरप्रदेशमा भएको विकास र सामाजिक प्रभावको असर यस क्षेत्रमा परेको छ । यस क्षेत्रमा विशेषगरी सिमेन्ट, डन्डी, इँटा, खाद्यान्न र प्लास्टिकजन्य उद्योग धेरै संख्यामा छन् । क्लिङ्कर आयात गरी उत्पादन गर्ने मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका ३६ मध्ये २१ वटा र स्वदेशको आफ्नै चुनढुंगा उत्खनन गरी उत्पादन गर्ने कुल ११ वटामध्ये ५ वटा ठूला सिमेन्ट उद्योग यस प्रदेशमा छन् । नेपालमा सिमेन्टको वार्षिक उत्पादन क्षमता र खपत प्रति वर्ष ८५ लाख मेट्रिक टन छ । जसमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत उत्पादन यहीं प्रदेशबाट हुने गर्छ । भ्याट, अन्त:शुल्क र भन्सारसमेत गरेर यस प्रदेशका सिमेन्ट उद्योगले प्रतिवर्ष नेपाल सरकारलाई २० अर्बभन्दा धेरै राजस्व बुझाउँदै आएको छ । यस क्षेत्रको सिमेन्ट उद्योगमा हालसम्म १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी छ । १० हजारभन्दा धेरै प्रत्यक्ष रोजगारमा छन् ।

मुलुकमा अहिले सञ्चालनमा रहेका १८ मध्ये ८ छड उद्योग यस प्रदेशमा छन् । मुलुकको कुल छड उत्पादनमध्ये ४० प्रतिशत उत्पादन यस क्षेत्रबाट हुने गर्छ । रूपन्देहीमा स्थापना भई असारभित्रै सञ्चालनमा आउन लागेको श्री स्टिल्स उद्योग अहिलेसम्मको सबैभन्दा आधुनिक प्रविधि र ठूलो उद्योग हो । जापानिज प्रविधिबाट यस उद्योगले उत्पादन सुरु गरेपछि मुलुकको कुल छड उत्पादनमध्ये ५० प्रतिशत यस क्षेत्रबाट हुनेछ । प्रदेशभित्र छड उद्योगमा २५ अर्बभन्दा धेरै लगानी छ । वार्षिक ७ अर्ब राजस्व सरकारलाई तिर्ने गरेका छन् । ४० प्रतिशतभन्दा धेरै मैदा यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने गरेको छ । चाकल, तेल, दाल, कुखुराको दाना, ह्याचरी, प्लास्टिकजन्य उत्पादन, कागज कारखाना, प्लाइउड, फोम (गद्दा), फुटवेयर, रक्सीजन्य उद्योग, जुस, प्रशोधित पानी, बिस्कुट, चाउचाउलागायतका उद्योग पनि यस प्रदेशमा धेरै छन् । यस प्रदेशमा रहेका पहाडी जिल्लामा जडीबुटीमा आधारित उद्योग सञ्चानका लागि अनुकूल छ ।

मुलुकमा भइरहेको विद्युत् खपत तथ्यांकले पनि धेरै औद्योगिकीकरण भइरहेको क्षेत्र भनेर प्रमाणित हुन्छ । पर्यटनमा पनि प्रदेश अगाडि छ । स्तरीय होटलका लागि वैदेशिक लगानी धमाधम भित्रिन थालेका छन् । विभिन्न जिल्लामा रहेका धार्मिकस्थललाई पर्यटनको माध्यमबाट जोड्दै केबुलकार सञ्चालन गर्ने अवधारणा सरकारले ल्याउनुपर्छ । भैरहवामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रले फड्को मार्ने निश्चित छ । सरकारले लाभ लिने हो भने भैरहवासम्म १ सय ३२ केभिएको विद्युत् प्रसारणको व्यवस्था, भैरहवामा निर्माण गर्ने भनिएको एकीकृत चेकपोस्ट (आईसीपी) को शीघ्र सञ्चालन, औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना र सिमानादेखि ११ किमि पर भारतको नौतनवासम्म रहेको रेलमार्गलाई आईसीपी र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सम्म जोड्ने कार्यलाई अति प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । यी थप पूर्वाधार तयार भएमा यस प्रदेशको माध्यमबाट मुलुक तीव्र गतिमा आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढ्ने थियो । नौतनवाको रेलमार्गलाई सिमानामा आईसीपीको निर्माण गरेर जोड्ने हो भने हाल यस क्षेत्रका उद्यमी तथा आयातकर्ताले सामान आयात गर्दा तिरिरहेको भाडामा प्रतिर्‍याक ५० लाख रुपैयाँ भाडा कम हुनेछ । हाल नौतनवाबाट यस क्षेत्रका व्यवसायीले मासिक ३५ र्‍याक औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्ने गर्छन् ।

-राजेश अग्रवाल
उद्यमी
(माधव ढुंगानासँग कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७५ १३:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?