उद्योगमा उर्वर

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रदेश ५ औद्योगिक क्षेत्रका लागि मुलुकमै सम्भावना बोकेको छ । उद्योग, व्यवसायबाटै यसको भविष्य उज्यालो देखिन्छ । उद्योग सञ्चालनका लागि यहाँ आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र अनुकूल वातावरण छ । त्यसैले होला यहाँ उद्योग खुल्ने क्रम बढेको छ ।

पर्यटन र वस्तुगत उद्योगमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित भइरहेको छ । पश्चिम नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म ठूला उद्योगको संख्या थपिंदै छ । धेरै जिल्लामा औद्योगिक कोरिडोर विकास भइरहेका छन् । औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिए मुलुकको आर्थिक विकास गर्न प्रदेश मुख्य खम्बा हुनेमा दुईमत छैन । अहिले पनि मुलुकमा हुने कुल औद्योगिक उत्पादनमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा धेरै यहाँका उद्योगले योगदान गरिरहेका छन् ।

भारतको प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रबाट पनि प्रदेश पायक स्थानमा छ । मुलुकभित्रै पनि प्रदेश मध्यभागमा र मिश्रित समाज भएकाले आपसी सद्भाव बलियो छ । त्यस कारण पनि धमाधम भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् । लुम्बिनीमा बर्सेनि पर्यटकको संख्या बढ्दो छ । तिनलाई लक्षित गरेर स्तरीय होटल, रेस्टुरेन्ट आवश्यक देखिन्छन् । त्यस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि सिमेन्ट, छड, इँटा, नदीजन्य निर्माण सामग्री, पेन्ट, फलामे तथा प्लास्टिकका निर्माण सामग्री उत्पादन हुनु जरुरी छ । यहाँका महाभारत शृंखलामा चुनढुंगा खानी छन् । यसको उत्खनन हुन सकेको छैन । यसको समुचित प्रयोग गरेर सिमेन्ट उद्योगको विस्तार गर्न सरकारले चासो दिनुपर्छ । सिमेन्टमा चाँडै नेपाल आत्मनिर्भर बन्नेवाला छ ।

त्यसपछि भारतमा निर्यात गर्न सकिन्छ । भारतमा औद्योगिक विकास भएका दिल्ली वरपरका राजस्थान, पन्जाब, हरियाणा, गुजरात, मध्यप्रदेश, उडिसा भौगोलिक रूपमा यस प्रदेशसँग नजिक भएकाले ढुवानी लागत पनि कम पर्ने गर्छ । भारतका ती ठाउँबाट अहिले नेपालमा क्लिङ्कर, फलामे ब्लेड, प्लास्टिकको दानामा आधारित उद्योगको कच्चा पदार्थ ठूलो परिमाणमा आयात हुँदै आएको छ । कच्चा पदार्थ भैरहवा र कपिलवस्तुको कृष्णनगर नाकासम्म आइपुग्न भारततर्फ सडकलगायत पूर्वाधार प्रशस्त विकास भएका छन् । मध्यभागमा रहेकाले पनि उत्पादित सामान मुलुकभर आपूर्ति गर्न सकिन्छ । ढुवानी खर्च कम भएकाले औद्योगिक लगानीका लागि प्रदेश पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेको छ ।

भारतको बिहार र बंगालभन्दा उत्तरप्रदेशमा भएको विकास र सामाजिक प्रभावको असर यस क्षेत्रमा परेको छ । यस क्षेत्रमा विशेषगरी सिमेन्ट, डन्डी, इँटा, खाद्यान्न र प्लास्टिकजन्य उद्योग धेरै संख्यामा छन् । क्लिङ्कर आयात गरी उत्पादन गर्ने मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका ३६ मध्ये २१ वटा र स्वदेशको आफ्नै चुनढुंगा उत्खनन गरी उत्पादन गर्ने कुल ११ वटामध्ये ५ वटा ठूला सिमेन्ट उद्योग यस प्रदेशमा छन् । नेपालमा सिमेन्टको वार्षिक उत्पादन क्षमता र खपत प्रति वर्ष ८५ लाख मेट्रिक टन छ । जसमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत उत्पादन यहीं प्रदेशबाट हुने गर्छ । भ्याट, अन्त:शुल्क र भन्सारसमेत गरेर यस प्रदेशका सिमेन्ट उद्योगले प्रतिवर्ष नेपाल सरकारलाई २० अर्बभन्दा धेरै राजस्व बुझाउँदै आएको छ । यस क्षेत्रको सिमेन्ट उद्योगमा हालसम्म १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी छ । १० हजारभन्दा धेरै प्रत्यक्ष रोजगारमा छन् ।

मुलुकमा अहिले सञ्चालनमा रहेका १८ मध्ये ८ छड उद्योग यस प्रदेशमा छन् । मुलुकको कुल छड उत्पादनमध्ये ४० प्रतिशत उत्पादन यस क्षेत्रबाट हुने गर्छ । रूपन्देहीमा स्थापना भई असारभित्रै सञ्चालनमा आउन लागेको श्री स्टिल्स उद्योग अहिलेसम्मको सबैभन्दा आधुनिक प्रविधि र ठूलो उद्योग हो । जापानिज प्रविधिबाट यस उद्योगले उत्पादन सुरु गरेपछि मुलुकको कुल छड उत्पादनमध्ये ५० प्रतिशत यस क्षेत्रबाट हुनेछ । प्रदेशभित्र छड उद्योगमा २५ अर्बभन्दा धेरै लगानी छ । वार्षिक ७ अर्ब राजस्व सरकारलाई तिर्ने गरेका छन् । ४० प्रतिशतभन्दा धेरै मैदा यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने गरेको छ । चाकल, तेल, दाल, कुखुराको दाना, ह्याचरी, प्लास्टिकजन्य उत्पादन, कागज कारखाना, प्लाइउड, फोम (गद्दा), फुटवेयर, रक्सीजन्य उद्योग, जुस, प्रशोधित पानी, बिस्कुट, चाउचाउलागायतका उद्योग पनि यस प्रदेशमा धेरै छन् । यस प्रदेशमा रहेका पहाडी जिल्लामा जडीबुटीमा आधारित उद्योग सञ्चानका लागि अनुकूल छ ।

मुलुकमा भइरहेको विद्युत् खपत तथ्यांकले पनि धेरै औद्योगिकीकरण भइरहेको क्षेत्र भनेर प्रमाणित हुन्छ । पर्यटनमा पनि प्रदेश अगाडि छ । स्तरीय होटलका लागि वैदेशिक लगानी धमाधम भित्रिन थालेका छन् । विभिन्न जिल्लामा रहेका धार्मिकस्थललाई पर्यटनको माध्यमबाट जोड्दै केबुलकार सञ्चालन गर्ने अवधारणा सरकारले ल्याउनुपर्छ । भैरहवामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रले फड्को मार्ने निश्चित छ । सरकारले लाभ लिने हो भने भैरहवासम्म १ सय ३२ केभिएको विद्युत् प्रसारणको व्यवस्था, भैरहवामा निर्माण गर्ने भनिएको एकीकृत चेकपोस्ट (आईसीपी) को शीघ्र सञ्चालन, औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना र सिमानादेखि ११ किमि पर भारतको नौतनवासम्म रहेको रेलमार्गलाई आईसीपी र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सम्म जोड्ने कार्यलाई अति प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । यी थप पूर्वाधार तयार भएमा यस प्रदेशको माध्यमबाट मुलुक तीव्र गतिमा आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढ्ने थियो । नौतनवाको रेलमार्गलाई सिमानामा आईसीपीको निर्माण गरेर जोड्ने हो भने हाल यस क्षेत्रका उद्यमी तथा आयातकर्ताले सामान आयात गर्दा तिरिरहेको भाडामा प्रतिर्‍याक ५० लाख रुपैयाँ भाडा कम हुनेछ । हाल नौतनवाबाट यस क्षेत्रका व्यवसायीले मासिक ३५ र्‍याक औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्ने गर्छन् ।

-राजेश अग्रवाल
उद्यमी
(माधव ढुंगानासँग कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७५ १३:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पूर्वीय दर्शनको केन्द्र

यो प्रदेशमा नेपाल संस्कृत र बौद्ध गरी दुईवटा पूर्वीय दर्शनमा आधारित विश्वविद्यालय छन् । विश्वविद्यालयमा सामान्य पठनपाठन मात्र नभई ज्ञानविज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, भाषा र संस्कृतिसमेत समेटिएको छ ।
प्रा. कुलप्रसाद कोइराला

काठमाडौँ — पदेश ५ मूलत: पूर्वीय दर्शन र शिक्षाको केन्द्र हो । दाङमा नेपाल संस्कृत र रूपन्देहीमा बौद्ध गरी दुईवटा पूर्वीय दर्शनमा आधारित विश्वविद्यालय हुनु गौरवको विषय हो । यी विश्वविद्यालयले यस क्षेत्रको पहिचान बोकेका छन् ।

यसका साथै यहाँ आयुर्वेद र प्राविधिक शिक्षाको राम्रो सम्भावना छ । संस्कृत विश्वविद्यालयमा सामान्य पठनपाठन नभई ज्ञानविज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, भाषा र संस्कृति समेटिएको छ ।

हामी ज्ञान र संस्कृतिका जति धनी छौं, त्यसविपरीत जनशक्ति र आर्थिक स्रोतमा कमजोर हुँदा अध्ययन, अनुसन्धान र अध्यापनमा अपेक्षित छैन । संस्कृत विश्वविद्यालयमा अध्यापन हुने पूर्वीय दर्शनमा आधुनिक विज्ञानको मिश्रण गरी शिक्षालाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । उदाहरणका लागि पौराणिक वास्तुशास्त्र र आधुनिक आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङको पाठ्यक्रमलाई मिलाएर नयाँ बनाउन सकेमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सकिन्छ । वास्तुशास्त्रमा फलित ज्योतिष पनि मिलाएर पढाउन सकेमा ‘थ्री इन वन’ जनशक्ति तयार हुन्छ । आर्किटेक्चरले भवनको नक्सा र वास्तुले उपयुक्त डिजाइन मिलाउने र साइत हेर्ने ज्ञान एउटै व्यक्तिलाई दिन सक्छ । मावि तहमा केही आधारभूत कुरा मात्रै पढाएर बाँकी स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा पढाउन सकेमा राम्रा इन्जिनियर तयार गर्न सकिन्छ ।

कृषियोग्य जमिन पर्याप्त भएकाले वैदिक कृषि शिक्षा सञ्चालन राम्रो हुन्छ । जलवायु, माटो, हावापानी अनुकूल कृषि उत्पादन गर्न सकिन्छ । यहाँको हावापानी अनुकूल पाठ्यक्रम भएन । यो पढाइ र व्यावहारिकता नमिलेको हो । शिक्षामा राज्यले प्रचुर लगानी गर्नुपर्छ । राम्रो मानिस उत्पादन गर्न भवन होइन, पाठ्यक्रम र गुरु चाहिन्छ । अहिलेका पाठ्यक्रम र गुरु खिया लागेका छन् । पाठ्यक्रम झारा टार्ने खालका छन् । त्यसकारण संस्कृति विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्दैछौं । स्वरोजगार उत्पन्न गर्न नसक्ने शिक्षाको काम छैन । रोजेको र आवश्यकताअनुसारको पढाइ हुनुपर्छ । यहाँ आफ्नो भाषाको ज्ञान छैन । अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको पढाइ हुन्छ । नेपालको दर्शन र दार्शनिकका कुरा पाठ्यक्रममा भएनन् । पूर्वीय दर्शनका कुरा समावेश नभएका पाठ्यक्रमले कसरी यहाँको माटो सुहाउँदो जनशक्ति तयार हुन सक्छ । अब मनु, शुक्राचार्य, बृहस्पति, विदुरजस्ता दार्शनिकको ज्ञान पढेर बल्ल पश्चिमा दार्शनिकसँग तुलना गर्नुपर्छ । पूर्व अभिमुख पाठ्यक्रम चाहिन्छ, हाम्रो पाठ्यक्रम पश्चिम अभिमुख भयो ।

साहित्यको पाठ्यक्रममा कालीदास, व्यास पढेर मात्रै शेली, किड्स, शेक्सपियर खोज्नुपर्‍यो । साहित्यमा पश्चिमा संस्कृति मात्र पढियो । पश्चिमका विश्वविद्यालयमा पूर्वीय दर्शन र साहित्य अध्ययन विभाग खुलेका छन् । उनीहरूले पूर्वीय दर्शनको खोजी गरिरहेका छन् । हामी दरिद्र छौं । हाम्रो दर्शनको अध्ययनमा ध्यान दिएका छैनौं । मैले धेरैपटक पाठ्यक्रम अनुकूल नभएको विषयमा बहस गरेको छु । यसैगरी ‘लाइट अफ एसिया’ भनिएका बुद्ध अहिले ‘लाइट अफ वल्र्ड’ भएका छन् । बुद्धिज्म इन जापान, श्रीलंका, चीनजस्ता दर्शनबारे अध्ययन गरेर विश्वभर फैलाउन सक्छौं । साधन स्रोत अभावमा बौद्ध विश्वविद्यालयले गति लिन सकेको छैन । पाली बुद्धको मातृभाषा र संस्कृत ज्ञानको भाषा थियो । हामी न पाली, न संस्कृत पढाउँछौं । अबको शिक्षामा बुद्धको दर्शनबारे पढाइ हुनुपर्‍यो ।

यहाँका दुई विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रले स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन सकेमा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । पौराणिक र आधुनिक शिक्षालाई जोडेर एउटा उत्कृष्ट शिक्षा दिन सकिन्छ । केही समय राज्यले लगानी गरेपछि विस्तारै शिक्षाले राज्यलाई लगानी फर्काउन सक्छ । राम्रो इच्छाशक्ति भएका मानिसले विश्वविद्यालय हाँक्नुपर्छ । शिक्षाको प्रतिफल सय वर्षपछि पनि देखिन सक्छ । त्यसकारण लगानी जरुरी छ । अहिलेकै अवस्थामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको ठाउँलाई आधार मानेर राज्यले विश्वविद्यालयलाई प्रदेशमा सीमित गरेमा बर्बाद हुन्छ । सबै प्रदेशमा आंगिक क्याम्पस छन् । हिमाल, पहाड, तराई, ग्रामीण भेग, सहर, राजधानी सबै क्षेत्रमा क्याम्पस रहेको अवस्थामा विश्वविद्यालय प्रदेशमा सीमित भए यसको उन्नतिमा बाधा हुन्छ । यस क्षेत्रको शैक्षिक विकासका लागि यिनलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नै बनाउनुपर्छ ।

संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गत आयुर्वेद शिक्षामा चिकित्सक उत्पादन भइरहेका छन् । यहाँ आयुर्वेद अस्पताल पनि छ । यसलाई अझ स्रोत साधन सम्पन्न बनाएर आयुर्वेदको अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र बनाउन सकिन्छ । जडीबुटीको पर्याप्त सम्भावना भएकाले आयुर्वेद क्षेत्रमा यहाँ ठूलो प्रगति गर्न सकिन्छ । योग विज्ञान पनि अहिले आकर्षणको केन्द्र बनिरहेको छ । योग विज्ञानको पढाइ सुरु गर्न सकेमा खानपिन र जीवनशैली व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । शरीर र प्रकृतिमा भएका तत्त्वको मिलनबाट बाँच्न सिकाउने पद्धति नै योग विज्ञान हो । संस्कृत शिक्षा अलि उपेक्षित शिक्षा भएको छ । राज्य र जनताको आकर्षणको केन्द्र हुन सकेको छैन । अब राज्यले यसको उन्नतिमा ध्यान दिनुपर्छ । ९–१२ कक्षामा संस्कृत, ज्योतिष, आयुर्वेद, सामवेद, संगीत, आधुनिक र वेद विज्ञान, आधुनिक र वैदिक गणितजस्ता विषयका पाठ्यक्रम बनाएर पढाउन थाल्नुपर्छ । यसले संस्कृत शिक्षाको विकासमा टेवा पुर्‍याउनेछ । यसो गरेमा विश्वविद्यालयबाट राम्रा चिकित्सक, ज्योतिष, वैज्ञानिक र विद्वान् उत्पादन गर्न सकिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संस्कृत जस्तो वैदिक र पौराणिक शिक्षाको संरक्षण र संवद्र्धनमा गम्भीर भइदिन अनुरोध गर्दछु । यसैले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनेछ ।

-कुलप्रसाद कोइराला
उपकुलपति, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय
(दुर्गालाल केसीसँग कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७५ १३:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्