स्थायी राजधानी र नामकरण ‘सहमति’ मा

-प्रदेश सरकारका सय दिन -धेरै समय तयारीमै -मन्त्रालय स्थापना -कानुन निर्माण र आयोग गठन मुख्य उपलब्धि
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानीको टुंगो अर्को वर्ष लाग्ने भएको छ । आगामी बजेटमा त्यसको छनक मिल्ने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बताएका छन् ।

प्रदेश ५ मा सरकारका सय दिने उपलब्धि सोमबार सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र मन्त्री । तस्बिर : घनश्याम

सरकारका सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नामकरणमा समस्या नभए पनि स्थायी राजधानीको विषय ‘पेचिलो’ भएकाले हतार नगर्ने उनले बताए । ‘सहमति जुटाएर निर्णय लिने विषय हो,’ उनले भने, ‘सजिलो पनि छैन, त्यसैले अर्को वर्ष नाम र राजधानी दुवै टुंगो लाग्छ ।’ उनले आउने बजेटमा प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना बनाउने गरी व्यवस्थापन हुने संकेत गरे । ‘राजधानीको केही न केही संकेत बजेटबाटै पाउनुहुनेछ,’ उनले भने ।

सरकार गठन भएको जेठ ११ गते सय दिन पुगेको छ । सरकार शून्य अवस्थाबाट अघि बढेकाले धेरै समय तयारीमै बित्यो । शून्य पूर्वाधारलाई हेर्दा सरकारले अभूतपूर्व सफलता प्राप्त गरेको उनले दाबी गरे । तर, संवैधानिक दायित्वका हिसाबले उपलब्धि न्यून रहेको स्वीकारे । ‘हाम्रा सय दिन संवैधानिक दायित्वका हिसाबले कमजोर रहे,’ उनले भने, ‘तर शून्यबाट सुरु गरेर अभूतपूर्व सफलता हासिल गरेका छौं ।’ मन्त्रालय स्थापना, कानुन निर्माण, आयोग गठन, प्रदेशको अवस्था, नीति कार्यक्रम, बजेट प्रस्तुतलगायत उपलब्धि भएको मुख्यमन्त्रीले बताए ।

Yamaha

यस अवधिमा चार कानुन र नियमावली तयार भए । त्यस्तै, चार विधेयक तयार गरी संसद्मा पेस गरेको छ । प्रादेशिक योजना आयोग, कानुन आयोग, राजस्व परामर्श समिति, प्रदेश सुरक्षा समिति गठन उपलब्धि हुन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय स्थापना, कर तथा गैरकरसम्बन्धी विधेयक, अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण विधेयकको मस्यौदा, समपूरक र विशेष अनुदान कार्यविधिको मस्यौदा पनि सरकारले तयार गरेको छ ।

लुम्बिनीमा पर्यटकको बसाइँ लम्ब्याउन, लुम्बिनी सर्किटमा मोनोरेल सञ्चालनको सम्भावना, प्रदेशभित्रका पर्यटकीय स्थलमा होमस्टे प्रवद्र्धन, प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । प्रदेशको पूर्व–पश्चिम दुवैतर्फ प्रदेशद्वार निर्माणका लागि अध्ययन, डिजाइन गरी कन्सल्टेन्ट छनोटको प्रक्रिया अघि बढेको सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए । ‘समग्रमा सरकार अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष अध्ययन र तयारीमै वितेकाले अर्को वर्ष देखिने गरी काम हुन्छ ।’ यस अवधिमा उनले मन्त्रालयको वेबसाइट निर्माण, ब्रोसर तयारीदेखि केही योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सहित ४७ बुँदा सार्वजनिक गरे ।

सरकारले यस वर्ष नवलपरासीको दाउन्ने र पश्चिमको चिसापानीमा प्रदेशद्वार निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सडक, खानेपानीलगायत केही योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर तयार गर्दैछ । कानुन निर्माण गरी अघि बढेकाले अब काम गर्न कुनै अलमल नहुने मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रस्ट पारे । ‘हामीले प्रदेश सरकारको अधिकार, सीमा र अवस्था प्रस्ट बुझेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब कुनै अलमल छैन ।’

जिल्लामा सरकारका इकाइ
अधिकारको अलमलले अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको भूमिका कमजोर देखिएको छ । सबै प्रदेशले संघीय सरकारसँग अधिकारको माग गर्दै आएका छन् । तर, स्थानीय तह र जिल्लामा कार्यान्वयन इकाइ छैनन् ।

तसर्थ, सरकार आफैंले पूर्वाधारको काम गर्न सकेको छैन ।

संघीय सरकारसँग निकट सम्बन्ध रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले जिल्लामा प्रदेश सरकारका इकाइ कार्यालय राख्ने गरी संघीय सरकारसँग छलफल भइरहेको बताए । ‘सैद्धान्तिक रूपमा केन्द्र सरकार सहमत छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहका लागि जिल्लामा इकाइ रहन्छन् ।’ उनले प्रदेशका केही जिल्लामा डिभिजन कार्यालय रहने संकेत गरे । प्रदेश सरकारले नेपालगन्ज, दाङ, बुटवल र पाल्पामा चार डिभिजन कार्यालय राख्ने र त्यसैमार्फत सडक, खानेपानी, सिँचाइ र पूर्वाधार विकासका काम गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७५ १०:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कालीगण्डकीको पानी तानसेनमा

माधव अर्याल

पाल्पा — निर्धारित समयमा निर्माण सकिए सदरमुकामका बासिन्दाले कालीगण्डकीको पानी पिउन पाउनेछन् । तानसेन–कालीगण्डकी लिºिटङ आयोजनाले गति लिएपछि तानसेनवासी खुसी देखिएका हुन् ।

पाल्पाको तानसेन नगरपालिका १३ ठूलो सफ्लकमा निर्माण गरिएको खानेपानीको ट्यांंकी ।तस्बिर : माधव

आगामी मंसिरसम्म पानी वितरण भइसक्ने आयोजनाले जनाएको छ । यहाँका बासिन्दा विद्युत् नियमित हुँदा सातामा एकपटक पानी भर्छन् । नत्र १२ दिनमा एक घण्टा पानी मिल्छ । योजना पूरा भएपछि मंसिरबाट २४ सैं घण्टा सुविधा हुनेछ ।

पानीको दिगो स्रोत नपाएकाले योजना अघि बढेको थिएन । त्यसपछि कालीगण्डकीको पानी ल्याउने पहल भएको हो । डिभिजन खानेपानी कार्यालय प्रमुख केशवलाल शाक्यका अनुसार यसको कुल लागत ३९ करोड ९० लाख रुपैयाँ छ ।

‘आउने मंसिर ८ गतेसम्म योजनाको म्याद रहेको छ,’ उनले भने, ‘म्यादभित्रै योजना सम्पन्न हुनेमा हामी आशावादी छौं ।’

तानसेन १३ रानीमहल नजिकबाट ५ लिºट गरी पानी ल्याउने योजना छ । यसको ३८ प्रतिशत काम सकियो । किनारमा इनार खनिएको छ । त्यसबाट १ किलोमिटर टाढाको १ लाख लिटर क्षमताको ट्यांकीमा पानी जम्मा हुन्छ । त्यसपछि तेस्रोमा फिल्टर हुँदै बौघागुम्हास्थित ट्यांकीमा जम्मा गरिन्छ । भीर, अप्ठेरो नभनी निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहेको उनले बताए । ‘सुरुमा केही ढिलाइ गरे पनि अहिले कामले तीव्रता पाएको छ,’ उनले भने, ‘पहिले समयमा सकिन्न भन्ने चिन्ता थियो तर पछिल्लो समय कामले गति लिएको देख्दा धेरै अघि बढेको छ ।’

आउने आर्थिक वर्षमा यसका लागि रकम अभाव हुन नहुने इन्जिनियर उत्सव पोखरेलले बताए । उनका अनुसार अहिले कामका लागि पैसा बाँकी देखिए पनि सामान किनेको बिल र ट्यांकी निर्माण हुँदा धेरै पैसा सकिन्छ । तानसेनदेखि ११ किलोमिटर टाढाबाट पानी ल्याउन लागिएको हो । ट्यांकी निर्माण, पाइपलाइनको काम, विद्युत् जडानलगायत तीव्र गतिमा चलेको छ ।

इन्जिनियर पोखरेलका अनुसार ६ वटा स्टेसन, ५ लिºटमा प्रतिसेकेण्ड ४० लिटर पानी तानसेनको ट्यांकीमा फ्यालिन्छ । १२ घण्टामा ३० लाख लिटर पानी बतासे डाँडाको ट्यांकीमा खसाल्ने योजना रहेको उनले सुनाए । यस योजनाका लागि तानसेन खानेपानी उपभोक्ता समितिले पनि सहयोग गरेको छ ।

प्रतिधारा एक हजारका दरले रकम संकलन गरेर झण्डै २ करोडको लागत सहभागिता रहने अध्यक्ष चकोरमान शाक्यले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७५ १०:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT