मोतीपुरमा क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन

अमृता अनमोल

बुटवल — प्रदेश ५ स्तरीय मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन थालिएको छ । तिनाऊ नदी किनारको ८ सय १३ बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र बन्न लागेको हो । त्यसमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पूरा भएसँगै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम सुरु भएको छ ।

मोतीपुरमा क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन

नेपाल इन्भाइरोन्मेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिसेज प्रालि (नेस) नामक परामर्शदाताको अगुवाइमा बीडीए नेपाल र एडीएमसीजेभी जितजंगमार्ग, थापाथली काठमाडौंले संयुक्त रूपमा काम गरेका छन् । चालु वर्षभित्रै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदन तयार हुने आयोजनाका सम्पर्क व्यक्ति तथा बुटवल औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख तुलबहादुर क्षत्रीले बताए ।

वातावरण विज्ञ रमिता श्रेष्ठसहितको टोलीले प्रस्तावित क्षेत्रको अवलोकन गरेको छ । टोलीले औद्योगिक क्षेत्रका अपेक्षाबारे स्थानीय नागरिक र स्थानीय तहका प्रतिनिधिसित सुझावसमेत लिएको छ ।

सुझावका क्रममा स्थानीयले बस्ती व्यवस्थापन गरेर वातावरण प्रदूषित बढी नहुने उद्योग राख्न आग्रह गरेका छन् । ‘नागरिकबाट निकै रचनात्मक सुझाव आएका छन्,’ सम्पर्क व्यक्ति राना क्षत्रीले भने, ‘छलफलमा बाक्लो बस्ती नहटाउन, स्थानीयले खोल्ने उद्योगलाई प्राथमिकता दिन र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई रोजगारी दिन माग गरिएको छ ।’

औद्योगिक क्षेत्र रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, सियारी र शुद्धोधन गाउँपालिकासित जोडिएको छ । त्यहाँका ४ वटै स्थानीय तहसँग लिखित सुझावसेमत लिएको श्रेष्ठले बताइन् । स्थानीयका सुझाव समेट्न भन्दै एक साताका लागि लिखित सुझाव आग्रह गरिएको उनले जनाइन् ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले तयार गरेको डीपीआरअनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा करिब १ सय ५० ठूला उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । साना ठूला गर्ने हो भने करिब २ सय स्थापना गर्न सकिन्छ । ‘अहिले जग्गा नापजाँचको काम सकिएको छ । प्रतिवेदन पनि तयार भएको छ,’ बुटवल औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख रानाक्षत्रीले भने, ‘अबको केही दिनमा त्यसको सार्वजनीक हुनेछ ।’ औद्योगिक क्षेत्रले प्रस्तावित स्थानमा माटोको बेस परीक्षण पनि गरेको छ । यसले ठूला उद्योगका पूर्वाधार पनि निर्माण गर्न सकिने देखिएको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनले मोतीपुरमा उद्योग स्थापनाका लागि ५ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने देखाएको छ । यो औद्योगिक क्षेत्र स्थापना खर्च मात्रै हो । तिनाउ खोलाको दुवै किनारका लागि थप अध्ययन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्र बनाउने सरकारी योजनाअनुसार प्रदेश ५ मा पनि बन्न लागेको हो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले तिनाउको दायाँ–बायाँ बाँध बाँधिने भएकाले त्यसको छुट्टै अध्ययन हुनेछ । तिनाउले १४ किलोमिटर क्षेत्र ओगट्छ । कालिगण्डकीको पानी तिनाउमा ल्याउने योजना भएकाले त्यसको छुट्टै अध्ययन हुनेछ । प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रमा नदी किनारसँगै बस्ती पनि छ । योजनाअनुसार उक्त बाक्लो वस्तीलाई छोडिनेछ । स्थानीय जनप्रतिनिधिसहित सरोकारवालाले बस्ती छाडेर औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सुझाएका छन् ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भने पातलो बस्तीलाई सार्न प्रस्ताव गरेको छ । प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार औद्योगिक क्षेत्रले नापजाँच गरेको जग्गामध्ये झन्डै साढे एक सय बिघामा साबिक मोतीपुर, फर्साटिकर गाविस र तिलोत्तमाका करिब ७ सय स्थायी र अस्थायी घर छन् । करिब ३ सय त पक्की नै छन् । बुटवल उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले प्रस्ताव गरिएको जग्गाका बसोवासीलाई यथोचित व्यवस्थापन गरेरमात्रै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने बताए । ‘हामीलाई बसोबास पनि चाहिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र झनै चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘यसैले दुवैलाई महत्व दिएर काम गरिनेछ ।’

योजनाअनुसार दोस्रो चरणमा जग्गा व्यवस्थापन काम हुनेछ । त्यसअन्तर्गत उक्त जग्गामा विगतदेखिका बस्ती, विद्यालय, खेलमैदान, मसानघाटजस्ता आधारभूत आवश्यकता र संरचनाको हक स्वामित्व भोगचलनकै आधारमा सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । जग्गा व्यवस्थापनको बेला स्थानीय सरकारसँग बसेर पुन: कस्तो जग्गा कति छाड्ने भन्ने अन्तिम निर्णय हुनेछ बुटवल औद्योगिक क्षेत्रका रानाक्षत्रीले बताए । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि तिनाउ नदीलाई व्यवस्थित गर्नेसमेत योजना छ । अत्याधुनिक बनाउन उद्योगबाट निस्कने फोहोरलाई आधुनिक तरिकाले व्यवस्थापन गरिनेछ ।

मोतीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन बुटवल उद्योग वाणिज्य संघलगायतले पहिल्यैदेखि पहल थालेका थिए । यो पटक सरकारी लगानीमा स्थापना हुने भए पनि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले निजी क्षेत्रसँगको समन्वय पनि अघि बढाएको छ । यसका लागि बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष नवराज श्रेष्ठ नेतृत्वमा समन्वय समिति गठन गरेको छ । समिति अध्यक्ष श्रेष्ठले अत्यावश्यक भएकाले सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैबाट प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताए ।

बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको बढ्दो महत्त्व, सीमा क्षेत्रनजिकको बजार, सहज नाका, पश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चलको व्यापारिक क्षेत्र, भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने योजनालगायत कारण रूपन्देहीमा नयाँ उद्योग खोल्न चाहने युवा तथा उद्यमीको संख्या बढ्दो छ । पछिल्लो समयमा बढ्दो पूर्वाधार विकास र उद्योगी तथा मजदुरबीचको घनिष्ठ सम्बन्धलगायतले पनि अन्यत्रका घरानिया र ठूला उद्योगी पनि आकर्षित भएका छन् । रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष गणेशप्रसाद अधिकारीले जग्गामा लाग्ने खर्च कम, सहज विद्युत् तथा वातावरणीय झन्झटबाट बच्न धेरैजसोले औद्योगिक क्षेत्रमै उद्योग स्थापना गर्न चाहेको बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७५ ०९:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?