३५ स्थानीय तहमा ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम’

मुख्यमन्त्री कार्यालयद्वारा कार्यविधि र निर्देशिका तयार
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वन, पर्यटन, साना पूर्वाधार विकास, आय आर्जनलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — प्रदेश सरकारले मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका गाउँ र बस्तीको विकासका लागि ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा प्रदेशका १ सय ९ स्थानीय तहमध्ये ३५ मा कार्यक्रम लागू हुनेछ ।

मानव विकास सूचकांकमा गरिबीको दर ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेका स्थानीय तहका ग्रामीण बस्तीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको हो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरिसकेको छ ।


सरकारले चालु वर्षको नीति कार्यक्रममै मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो । त्यसका लागि सरकारले २ करोड रुपैयाँ चालु आवमै विनियोजन गरेको छ ।
प्रभावकारिताका आधारमा स्रोत र कार्यक्रम थप गर्दै लैजाने गरी ५ वर्षका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यक्रम स्वीकृत भएको हो । बजेट विनियोजन भए पनि यस वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआउने र आगामी वर्षको बजेटमा थप रकम विनियोजन गर्ने सरकारको तयारी छ । ‘सरकारले अर्को वर्ष पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्दैछ,’ सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले भने, ‘मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका गाउँको यो कार्यक्रमले तीन वर्षभित्रै मुहार फेर्नेछ ।’ जनतासँग प्रत्यक्ष, संघसंस्था र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कार्यक्रम चल्ने उनले बताए ।

Yamaha


निर्देशिकाअनुसार कार्यक्रमले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वन, पर्यटन, साना पूर्वाधार विकास, वातावरण, आय आर्जनलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सबै क्षेत्रका कार्यक्रम रोजगारी उन्मुख हुनेछन् । सचेतना र स्वरोजगारमूलक तालिमबाहेक गोष्ठी, छलफल र अध्ययन भ्रमणलाई निर्देशिकाले बन्देज गरेको छ ।


असहाय परिवार, बालबालिका र महिला तथा सीमान्तकृत समुदाय केन्द्रित हुने गरी कार्यक्रमको निर्देशिका तयार गरिएको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफैंले कार्यक्रमको मोडल तयार गरेका हुन् । कार्यान्वयन, अनुगमन, प्रभावकारिताका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा उपसचिवको नेतृत्वमा छुट्टै कार्यक्रम कार्यान्वयन समन्वय इकाइ रहनेछ । कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि लक्षित वर्ग र क्षेत्रको सामाजिक आर्थिक सूचकांकमा सुधार आउने, मानव विकास सूचकांक राष्ट्रिय मानमा पुग्ने, गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतमा रहने र आयु र साक्षरतासमेत बढ्ने सरकारको विश्वास छ ।


‘तर, सफल पार्न सबैको सहयोग आवश्यक छ,’ प्रवक्ता चौधरीले भने, ‘सरकारले तयार गरेको निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहको भूमिका थप महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।’ कार्यक्रमका लागि मानव विकास सूचकांकमा ३० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको नवलपरासीको सुस्ता, प्रतापपुर, पाल्हीनन्दन, रूपन्देहीको मर्चवारी, सम्मरीमाई, कोटहीमाई, पाल्पाको निस्ती, माथागढी, रैनादेवी छहरा, गुल्मीको कालीगण्डकी, मदाने र मालिका, अर्घाखाँचीको पाणिनी, मालारानी, छत्रदेव, कपिलवस्तुको विजयनगर, शुद्धोधन, महाराजगन्ज, दाङको बंगलाचुली, राजापुर, बबई गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम लागू हुनेछ । त्यसैगरी, प्यूठानको गौमुखी, ऐरावती, नौबहिनी, रोल्पाको सुनछहरी, थबाङ, परिवर्तन, रुकुमको पुथाउत्तरगंगा, भूमे र सिस्ने, बाँकेको नरैनापुर, डुडुवा, जानकी, बर्दियाको बढैयाताल र गेरुवामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले जारी गरेको सामाजिक र आर्थिक स्थिति पत्रअनुसार प्रदेशमा गरिबीको दर २५ दशमलव ८ प्रतिशत छ । रूपन्देही र नवलपरासीबाहेक अन्य जिल्लामा राष्ट्रिय औसत भन्दा गरिबीको दर बढी छ ।


बाँकेको गरिबी ५८ दशमलव ४४ प्रतिशत छ । रोल्पा र प्यूठान मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा कमजोर छन् । औसतमा प्रदेशको साक्षरता ५९ प्रतिशत र आयु ६७ छ । जुन राष्ट्रिय औसतमा कमजोर हो ।


प्रदेशका १२ जिल्लाको समग्र वस्तुस्थिति विश्लेषण गर्दा सबै क्षेत्र औसत दरभन्दा कमजोर देखिएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘प्रदेश क्षेत्रगत हिसाबमा धेरै क्षेत्रमा कमजोर छ,’ उनले भने, ‘समृद्धिका लागि जिल्लागत, क्षेत्रगत र समुदायगत लक्षित कार्यक्रम आवश्यक छ ।’ त्यसकै आधारमा रहेर मुख्यमन्त्री कार्यालयले ग्रामीण लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको उनले बताए ।


गरिबीको दुष्चक्रबाट वञ्चितमा रहेका क्षेत्र र समुदायलाई अगाडि ल्याई गरिबी निवारण गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी कार्यक्रमको निर्देशिका तयार भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७५ १२:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रमुखद्वारा कर्मचारीको काज फिर्ता

कान्तिपुर संवाददाता

नेपालगन्ज — बाँकेको डुडवा गाउँपालिका प्रमुख नरेन्द्रकुमार चौधरीले शिक्षा शाखा अधिकृत खगेन्द्रबहादुर मल्लको काज फिर्ता गरेका छन् । गाउँपालिकाको शैक्षिक कार्यक्रम र शिक्षा समितिसँग समन्वय नगरेको र अटेर गरेको आरोप लगाउँदै उनको काज फिर्ता गरेको चौधरीले बताए ।

‘समन्वय अभावमा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने देखिएकाले काज फिर्ता गरिएको हो,’ चौधरीले काज फिर्ताको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।


निर्णयबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन र शिक्षा विकास समन्वय एकाइलाई बोधार्थ दिइएको छ ।


मल्ल आठ महिनादेखि उक्त गाउँपालिकामा शिक्षा समिति सदस्य–सचिवका रूपमा खटिएका थिए । शैक्षिक सुधारका लागि समन्वयमा काम गर्दै आए पनि त्यहाँबाट आफूलाई हटाउन प्रमुख चौधरीले गलत आरोप लगाएको मल्लको दाबी छ ।


संघ र प्रदेश शिक्षा कानुनसित बाझिने गरी गाउँपालिका प्रमुखले स्थानीय कानुन पास गराउन खोज्दा त्यसो नगर्न सुझाव दिएकाले काज फिर्ता गरिएको उनले बताए ।


शिक्षा ऐन–२०२८ र नियमावली–२०५९ बमोजिम शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्न पाउने व्यवस्था छ । ‘तर, उक्त कानुनसँग बाझिने गरी गाउँपालिकाले शिक्षा ऐन पारित गर्ने प्रयास गर्‍यो,’ मल्लले भने, ‘संघ तथा प्रदेशसित बाझिएमा कानुन खारेज हुने सुझाव दिँदा मान्नु भएन । उल्टो काज फिर्ता गर्नुभयो ।’


संघीयसित बाझिने गरी कानुन बनाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । गाउँपालिकाअन्तर्गतका तीन विद्यालयमा हाल शिक्षक भर्नाका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ ।


स्थानीय शिक्षा इकाइको संंयोजक आफू रहेको भन्दै प्रमुख चौधरी शिक्षक भर्ना, सरुवा तथा बढुवा गर्न सक्ने कानुन बनाउने तयारीमा छन् । कार्यकारी अधिकृत दीपक पौडेलले मल्लले समन्वयमा काम नगरेका कारण गाउँपालिका प्रमुखले उक्त निर्णय गर्नुपरेको दाबी गरे ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७५ १२:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT