नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत 

अमृता अनमोल

बुटवल — उच्चदरको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित प्रदेश ५ सरकारले शुक्रबार आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । 

युवा श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउन सहकारी र निजी क्षेत्र साझेदारी गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र ५ वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेशिनु पर्ने वाध्यता अन्त्य गर्ने कामलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिएको छ ।

Yamaha

प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । विकास योजनालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउने तथा कर्मचारीलाई रहरले काम गर्ने र हासेर सेवा दिने वातावरण तयार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै, कृषिलाई प्राथमिकता दिदै पर्यटन र उद्योगलाई संवृद्धिसंग जोडिएको छ । प्रदेश सरकारले नेपालगञ्जलाई औद्योगिक राजधानी भैरहवा, परासी र चन्द्रौटा कृष्णनगरलाई औद्योगिक करिडोर बनाउने नीति ल्याएको छ ।

सबै कृषि योग्य जमिनमा सिंचाइ सुबिधा पुर्‍याउन सम्भाव्यता अध्ययन, त्रिबेणी सुस्तादेखि राजापुरसम्मको हुलाकी मार्गलाई पूर्णता र एक घर एक धारो नारा अनुसार सबै घरमा स्वच्छ पानी पुर्‍याउने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । यस्तै, लुम्बिनी तिलौराकोट रामग्राम पर्यटन बस सञ्चालन र प्युठानको स्वर्गदारी, गुल्मीको रुरु र दाङको धारपानीलाई धार्मिक पर्यटन केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

निकै महत्वकांक्षी नीति कार्यक्रम बनाएको प्रदेश सरकारले चुरे संरक्षणलाई भने विर्सिएको प्रतिपक्षी दलको आरोप छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले चुरे कार्यक्रमलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउन र सपना देखाउने नभइ व्यवहारमा उतार्ने नीति लिन आग्रह गरे । यस्तै संघीय समाजवादी फोरमले संसद विकासका कार्यक्रम ल्याउन निरन्तर माग गरेपनि नसमेटेको आरोप लगाए । संसद विकास कार्यक्रम नहुँदा जनप्रतिनिधिले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने संघीय समाजवादी फोरमका सहश्रराम यादवले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७५ १५:३८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित : फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सांसद निलम्बन नहुने

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावली पारित भएको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले उक्त नियमावली बहुमतले पारित गरेको हो । 

फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सांसदलाई निलम्बन नहुने ब्यवस्थासहित प्रतिनिधिसभा नियमावली बहुमतले पारित गरेकाे हाे।

यसअघि निलम्बनको ब्यवस्था हुनुपर्ने माग राख्दै संशोधन हाल्ने सांसदहरुले समेत संशोधन फिर्ता लिएपछि नियमावलीमा निलम्बन भन्ने शब्द नराखेको हो।यो ब्यवस्थाले फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेका सांसद माननीयकै रुपमा रहने भएको छ।

निलम्बन हुनुपर्ने पक्षमा जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल, नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल र राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनमात्रै थिए। नियमावली लामो समय विवाद भएर रोकिएको थियो।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७५ १५:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT