घरमै स्वास्थ्य सेवादेखि पोषण भत्ता

नीति तथा कार्यक्रम
कान्तिपुर संवाददाता

रूपन्देही — दिगो विकास र उच्चदरको आर्थिक वृद्धि लक्ष्यसहित प्रदेश ५ सरकारले शुक्रबार प्रदेशसभा बैठकमा आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो । प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले उक्त नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेस गरेका हुन् ।

प्रदेशको सन्तुलित विकास र नमुना प्रदेश निर्माणमा सरकारको क्रियाशीलता र नागरिकको खबरदारी सधैं जरुरी रहने उनले बताए । सरकारको महत्त्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, खानेपानी, उद्योग, सञ्चार, नागरिक सुरक्षासहितका सबै क्षेत्र र विषय समेटिएका छन् । फोहोरलाई मोहोरमा बदल्ने नीति अघि सारिएको छ । सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा युवा श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने र युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता ५ वर्षभित्र अन्त्य गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारले एक वर्षभित्रमा साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने, ८४ वर्ष उमेर पुगेकालाई घरमै स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउने, २ बच्चा जन्माउने विपन्न सुत्केरीलाई पोषण भत्ता उपलब्ध गराउने नीति बनाएको छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएको फागुन ३ गतेलाई विशेष दिनका रूपमा मनाउँदै विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गर्ने व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने जनाइएको छ । प्रदेशका १२ जिल्लाका ३५ स्थानीय तहका पिछडिएका बस्ती र विपन्न परिवारलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम’लाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रादेशिक सुरक्षाका लागि प्रदेश प्रहरी र प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो निर्माण गर्ने लक्ष्य छ ।

कृषिमा क्षमता विकास
पर्याप्त उत्पादनयोग्य जमिन रहेको प्रदेशका लागि तरकारी खेती, मौरी पालन, मत्स्य पालन, च्याउखेती, पुष्प व्यवसायजस्ता साना तर सजिलै आम्दानी गर्न सकिने कार्यक्रमलाई सरकारले अनुदानको व्यवस्थासहित प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्ता कार्यक्रमले स्थानीय स्तरमै रोजगारीसमेत सिर्जना गर्ने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने प्रदेश बनाउन जलवायु अनुकूल नमुना कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ र समूहमा आधारित कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्दै ‘एक पालिका एक शीत भण्डारको नीति’ पनि सरकारले प्राथमिकतासाथ अघि सारेको छ । त्यस्तै, सबै किसानका लागि सहज हुने गरी प्रदेशस्तरको कृषि अनुसन्धान केन्द्र निर्माण गर्ने, भूमि बैंक स्थापना गरी खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुनबाट रोक्ने र भूमिहीन किसानलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नीति पनि सरकारको छ ।

Yamaha

रोजगारी र आयका लागि पर्यटन
प्रदेश ५ को प्रमुख स्रोत कृषि र पर्यटन हो । नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रको योजनाबद्ध विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख छ । पर्यटकीय स्थलको प्रचार, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटन प्रवद्र्धन एवं जैविक र प्राकृतिक सौन्दर्यस्थलसँगै त्यसका सहयोगी पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।

‘यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धन हुनेछन्,’ सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले भने, ‘त्यसका लागि पर्यटनमैत्री जनशक्ति विकास पनि गरिनेछ ।’ पर्यटकीय गन्तव्यका लागि मोनो रेल, क्यानोयिङ, ट्रेकिङ, जैविक विविधता तथा विशेष सांस्कृतिक संग्रहालय, पहाडी जिल्लामा हिल स्टेसन र केबलकार, गार्डेन सिटी योजना अघि सारिएको छ ।
प्रदेशकै मुख्य पर्यटकीय स्थल लुम्बिनी क्षेत्रको सौन्दर्य वृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फूल उद्यान, रामग्रामदेखि तिलौराकोटसम्मको क्षेत्रलाई बुद्ध सर्किटका रूपमा विकास गर्दै थप संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । त्यसको कार्यान्वयन र पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य अघि बढाउने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्रिवेणी सुस्तादेखि राजापुरसम्मको हुलाकी मार्गलाई पूर्णता दिने, बुटवलदेखि देवदह, रामग्राम, लुम्बिनी, कपिलवस्तुसम्म पर्यटक बस सञ्चालन गर्ने, प्यूठानको स्वर्गद्वारी, गुल्मीको रुरु र दाङको धारपानीलाई धार्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने पनि सरकारको लक्ष्य छ । भैरहवा–बुटवल, नेपालगन्ज–कोहलपुर र घोराही–तुलसीपुरमा विद्युतीय बस सेवाको सम्भाव्यता अध्ययन हुनेछ ।

तीन सहरमा फरक विकास
सरकारले प्रदेश ५ मा रहेका तीन ठूला सहरलाई फरक प्रकृतिका समान विकासोन्मुख सहरका रूपमा विकास गर्ने नीति अघि सारेको छ । नेपालगन्जलाई औद्योगिक राजधानी, दाङलाई नयाँ औद्योगिक सहर र बुटवललाई उद्योग र पर्यटकीय सहर बनाउने लक्ष्य छ । भैरहवा–परासी–चन्द्रौटा–कृष्णनगर औद्योगिक करिडोर निर्माणसाथै दाङ उपत्यकामा छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र पहिचान गर्ने कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै प्रदेशमा आयात घटाउने र निर्यात वृद्धि गर्न सक्ने उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई उद्योग स्थापना गर्न लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्नेछ । कृत्रिम अभाव, गुणस्तरहीन उपभोग्य वस्तु, भ्रमपूर्ण विज्ञापन, नापतौलमा ठगी, सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङको अन्त्य गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई स्थापित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । खाद्यान्न, औषधि र पेट्रोलियम पदार्थजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन संकटकालीन मौज्दातको व्यवस्था गर्न डिपो र गोदामघर स्थापना हुनेछन् ।

सञ्चार प्रतिष्ठान र खेल परिषद्
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई सुशासनसँग आबद्ध गर्न सरकारले प्रादेशिक सूचना तथा सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । त्यसका लागि नेपाल टेलिभिजनको कोहलपुर प्रसारण केन्द्र र रेडियो नेपालको दाङ एफएमलाई प्रादेशिक केन्द्रमा जोड्नेछ । त्यस्तै खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेशस्तरकै खेलकुद परिषद् गठन हुनेछ । ‘एक पालिका एक खेल मैदान निर्माण’ नीतिमार्फत प्रदेशका १ सय ९ वटै स्थानमा सुविधासहितका खेल मैदान निर्माण हुनेछन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७५ १०:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

रेसुंगा विमानस्थलमा परीक्षण उडान सफल

घनश्याम गौतम

गुल्मी — शिलान्यासको झन्डै १२ वर्षपछि निर्माण भएको रेसुंगा विमानस्थलमा शुक्रबार तारा एयरलाइन्सले परीक्षण उडान गरेको छ । रेसुंगा नगरपालिका–१० सिमीचौरस्थित विमानस्थलमा तारा एअरको नाइन एनएकेएल कल साइनको टीनअटर विमानले सफल उडान गरेको हो ।

गुल्मीको रेसुंगा विमानस्थलमा शुक्रबार सफल परीक्षण उडान गरेको तारा एयरलाइन्सको विमान । तस्विर : घनश्याम

विमानस्थलको प्राविधिक पक्षको परीक्षण गर्न गरिएको उडान सफल भएको क्याप्टेन सन्तोष साहले बताए । उनको नेतृत्वमा १८ सिटे विमान चालक दलका थप ४ सदस्यसहित धुले धावनमार्ग हुँदै अवतरण भएको थियो ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बिहान १० बजे नै उडान गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यसका लागि प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतम, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, केबलकार व्यवसायी चन्द्र ढकालसहितको टोली मनाङ एयरको हेलिकप्टरमार्फत विमानस्थल पुगेको थियो । तर, मौसम प्रतिकूल भएपछि टोली दिउँसो फिर्ता भएको थियो । मौसम प्रतिकूल भएपछि विमानले बेलुकी पौने ४ बजे उडान गरेको थियो ।

विमानस्थलको ०६३ मा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रहेका ज्ञवालीले शिलान्यास गरेका थिए । ‘गुल्मीवासीको लामो समयदेखिको एउटा आकांक्षा पूरा भएको छ,’ उनले भने, ‘यससँगै विकास र समृद्धिका लागि जोडिन सक्ने योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।’ उनले जिल्लाको पर्यटकीय र धार्मिक महत्त्व बोकेको रेसुंगासम्म जाने केबलकार निर्माण योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भइसकेको बताए । '

विमान आउने खबरले हजारौं सर्वसाधारण स्वस्फूर्त रूपमा विमानस्थल पुगेका थिए । सदरमुकाम तम्घासबाट झन्डै ७ किमि दूरीमा रहेको विमानस्थल अझै निर्माणाधीन छ । विमानस्थल निर्माण समितिका अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्तका अनुसार ७८ रोपनी १० आना क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको विमानस्थलको अहिले ५ सय ५० मिटर लम्बाइमा धावनमार्ग निर्माण भएको छ । २ सय मिटर चौडाइ छ । तर, नियमित उडानका लागि वर्षापछिको समय कुनुपर्ने उनले बताए । ‘अहिले परीक्षण उडानमा हामी सफल भएका छौं,’ उनले भने, ‘नियमित उडानका लागि वर्षापछिको समय कुनुपर्ने बाध्यता छ ।’ विमानस्थल निर्माणमा अहिलेसम्म १४ करोड १७ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका इन्जिनियर दिनेश परियारले तत्काल धुले धावनमार्ग निर्माण गरेर परीक्षण उडान गरिए पनि व्यवस्थापनका केही काम बाँकी रहेकाले नियमित उडान गर्न समय लाग्ने बताए । ‘अहिले परीक्षण मात्र गरिएको हो,’ उनले भने, ‘कन्ट्रोल टावर निर्माण, धावनमार्गको रेखांकन र भवन निर्माण नियमित उडानका लागि आवश्यक पूर्वाधार हुन् ।’ ती पूर्वाधार तयार भएपछि उडान नियमित हुने उनले बताए ।

परीक्षण उडानका लागि प्राधिकरणले भरतपुर विमानस्थलमा कार्यरत ट्राफिक एयर कन्ट्रोलर र प्राधिकरणकै इन्जिनियरलाई यहाँ खटाएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र महानिर्देशक गौतमले विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्रे र अन्य आवश्यक संरचना निर्माण तत्काल सुरु हुने बताए । निर्माण उपभोक्ता समितिले विमानस्थलको पूर्वाधार निर्माणका लागि ३० करोड रकम आवश्यक रहेको जनाएको छ । रेसुंगा प्रदेश ५ का पहाडी जिल्लालाई हवाई सेवाबाट जोड्ने पहिलो विमानस्थल हो । यसबाट गुल्मीसँगै अर्घाखाँची, बाग्लुङ र प्यूठान जिल्ला जोडिनेछन । सबै जिल्लामा विमानस्थलसँग सडक पहुँच पुगेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७५ १०:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्