निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा जोड

शनिबार र आइतबार गरी २४ सांसदले छलफलमा भाग लिए । अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यले संसद् विकास र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष नीति तथा कार्यक्रममा नराखेकोमा गुनासो गरेका छन् ।

‘प्रदेश सांसद भूमिकाविहीन भएकोदेखि वडाध्यक्षको जति पनि अधिकार नभएको’ अनुभूति भएको उनीहरूले बैठकमै बताए । शनिबार छलफलमा भाग लिएका १० मध्ये ७ जना र आइतबार भाग लिने १४ मध्ये ८ जनाले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको माग गरे । निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष जनप्रतिनिधि जनताबीच जाँदा केही भए पनि आकांक्षा पूरा हुनेदेखि जनता र जनप्रतिनिधिबीचको दूरी कम गर्ने माध्यम भएको सांसदले बताए । सांसद फकरुद्दिन खानले परीक्षणकै लागि भए पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष अनिवार्य राख्नुपर्ने बताए ।

‘हामी पहिलोपटक परीक्षण गर्दैछौं, यस्तोमा कसरी अनियमितता भयो भन्ने हुन्छ ∕ ?,’ उनले भने, ‘यो कार्यक्रम राख्नुपर्छ, अन्यथा जनता र जनप्रतिनिधिबीचको दूरी बढ्छ ।’ केही विज्ञ र मिडियाले दुरुपयोग भयो भनेकै भरमा त्यसलाई खारेज नगर्न उनले आग्रह गरे । यो वर्ष परीक्षण गरेर अनियमितता भए अर्को वर्ष खारेज गर्ने गरी पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न उनले आग्रह गरे ।

गुनासो र सुझाव सुनेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले संसद् र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको विषयमा प्रवेश नै गरेनन् । ‘सबैका सुझाव सरकारका लागि मार्गदर्शन हुन्,’ उनले भने, ‘ती सबै सुझाव आगामी बजेटमा समावेश गर्ने प्रयास गर्नेछौं ।’ जवाफका क्रममा उनले संघीय सरकारले प्रदेशका अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा चालु वर्षको बजेट खर्च गर्न नसकेको बताए । संघीय सरकारद्वारा पुराना संरचना प्रदेशलाई हस्तान्तरण नहुँदा काम गर्न पनि नसकिएको गुनासो गरे । ‘अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संघीय सरकारले प्रदेशका दायित्व र अधिकार हस्तान्तरण गर्छ भन्ने सोचका साथ तयार गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, संघीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरण गरेन, त्यसैले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखियो ।’ यो विषयमा संघीय सरकारसँग पटक–पटक छलफल भइरहेको उनले बताए ।

दुई विधेयक टेबुल
संसद्को आइतबारको पहिलो बैठकले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सके पनि पारितका लागि प्रस्ताव गरेन । आधा घण्टा स्थगित गरी पुन: सञ्चालन भएको दोस्रो बैठकमा प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुअघि पारित गर्नुपर्ने दुई विधेयक दफावार छलफलका लागि पेस गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसमेत सम्हाल्दै आएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश ५ को प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक २०७५ र प्रदेश ५ कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी विधेयक २०७५ शनिबारको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलका लागि पेस गरेका थिए ।

सरकारले पेस गरेका दुवै विधेयकले प्रदेश र स्थानीय तहबीच हुने राजस्व बाँडफाँडको अधिकार किटान गरेको छ । गैरकर राजस्वसम्बन्धी विधेयकमा सवारीबाट उठेको राजस्व ६० प्रतिशत प्रदेश र ४० प्रतिशत स्थानीय तहलाई हुने गरी बाँडफाँड गरिएको छ ।

विधेयकले स्थानीय तहलाई दिने अनुदानका सम्बन्धमा समेत व्यवस्था गरेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । आइतबार दुवै विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकेर दफावार छलफलका लागि टेबुल गरिएको हो । संसद्मा ५ दिनअघि दर्ता हुनुपर्ने विधेयक सरकारले समय अभाव भएको भन्दै प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ९९ निलम्बन गर्दै विधेयक पेस भएको थियो । नियम ९९ मा सरकारले पेस गर्ने विधेयको जानकारी कम्तीमा ५ दिनअघि दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, सरकारले २४ गते मात्र विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो ।