न्यायिक समितिमै गाउँपालिका अध्यक्ष
बुटवल — स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले न्यायिक समिति संयोजकमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ । तर, रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकाले भने उपाध्यक्षको सट्टा अध्यक्षलाई नै न्यायिक समिति संयोजक तोकेको हो ।
गत वर्षको असोज १० गते गाउँपालिका बैठकले न्यायिक कार्यसम्पादनका लागि भन्दै उक्त समिति संयोजकमा अध्यक्ष जितेन्द्रनाथ शुक्लालाई तोकेको थियो । उक्त निर्णयलाई प्रथम गाउँसभाबाट सहमतिसमेत दिइसकेको छ । चालु वर्षको नीति, बजेट तथा कार्यक्रम रहेको किताबको निर्णय नं. ५४ मा यो उल्लेख छ ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष संयोजक रहेको न्यायिक समितिमा ३ सदस्य रहने व्यवस्था छ । यो गाउँपालिकाले भने न्यायिक समितिमा समेत ५ जना राखेको छ । संयोजकमा जितेन्द्रनाथ शुक्ला छन् र संयोजक हुनुपर्ने उपाध्यक्ष प्रियंका शाही सदस्य । यस्तै दिवाकर दुवे, रामपत केवट र दुर्गावती केवट सदस्य छन् । आलोचना बढेपछि गाउँपालिका अध्यक्ष शुक्लाले किताब निकाल्दा ‘प्रिन्ट मिस्टेक’ भएको भन्दै बचाउ गरेका छन् । ‘हामीले उपाध्यक्षको अधिकार खोस्न खोजेका होइनौं,’ उनले भने, ‘प्रिन्ट मिस्टेक भएर यस्तो भएको हुन सक्छ ।’ उनले गाउँपालिका अध्यक्षको नाताले आएका विवाद, गुनासा र उजुरीलाई हस्ताक्षर गरेर मात्रै अन्य सदस्य वा समितिमा पठाउने गरेको बताए ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रियंका अहिले प्रसूतिका कारण कार्यालयमा अनुपस्थित छन् । यो समयमा अध्यक्षले नै उनको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेको कर्मचारीले बताए । शुक्लाले भने त्यसो नगरेको दाबी गरे । ‘न्यायिक समिति लथालिंग अवस्थामा छ । गाउँपालिकामा झन्डै १ सय ५० गुनासा आएका छन् । धेरै गुनासा त्यत्तिकै थन्किएका छन्,’ उनले भने, ‘हामीलाई हेर्ने अधिकार नै रहेनछ ।’
सम्मरीमाई गाउँपालिकामा धेरै पहिलेदेखि मेलमिलाप केन्द्र रहेको थियो । झैझगडा, सामान्य कुटपिट, जालसाझी, जग्गा, अंश, पारिवारिक किचलोलगायत मुद्दामा अदालत जानुको सट्टा सहजकर्ताको माध्ययमबाट मेलमिलाप गराउन भन्दै केन्द्र गठन भएको थियो । जिल्ला अदालतको समन्वयमा कानुन अन्वेषण तथा स्रोत विकास केन्द्रद्वारा गठित यस केन्द्रले साबिक गाविस बेतकुइँयाको समन्वयमा विवादलाई मेलमिलाप प्रक्रियामा लैजाने र दुवैको जित हुने गरी घटना मिलाउने गरेको थियो । गाउँपालिकाले ती मेलमिलापकर्तालाई समेत सुविधा दिनुको साटो राजनीतिक नियुक्तिमा मेलमिलापकर्ता राख्ने कसरत गरेको छ ।
गाउँपालिका ७ मा रहेको केन्द्रको कक्ष ठाउँठाउँमा भत्केको छ । कक्ष भताभुंग हुँदासमेत सामान्य मर्मतसम्भारसमेत गरिएको छैन । ‘यहाँ जनप्रतिनिधि नआउँदैदेखि सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र थियो । तर, अघिदेखि चलेका यस्ता केन्द्र भनेर यसप्रति जनप्रतिनिधिले अपनत्व जनाएका छैनन् ।
मेलमिलापकर्ता जगन्नाथप्रसाद कुर्मीले भने, ‘उनीहरू मेलमिलापकर्ता राख्न पनि दल मिलाउनुपर्ने र आफंैले भर्ना गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन् ।’
प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७५ १०:५७
