१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

सार्वजनिक जग्गामा १६ हजार घर

अमृता अनमोल

बुटवल — बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्र सार्वजनिक जग्गामा १६ हजार १ सय ९३ घर पाइएको छ । विभिन्न समयमा जग्गा अतिक्रमण गरेर उनीहरूले घर निर्माण गरेका हुन् । वर्षौंदेखि राजनीतिक दलले यस्ता परिवारलाई व्यवस्थित गर्ने जनाए पनि अहिलेसम्म अतिक्रमण जारी छ ।

सार्वजनिक जग्गामा १६ हजार घर

समस्या मौलाउँदै गएपछि उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्ने योजना बनाएर यस्ता बासिन्दाको तथ्यांक निकालेको थियो । ‘नगरको सबैभन्दा ठूलो समस्या अव्यवस्थित बसोवास हो,’ उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदीले भने, ‘त्यसैले बसोवास व्यवस्थित गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएका छौं ।’ जनप्रतिनिधिको पहिलो बैठकले अव्यवस्थित बसोवासीको तथ्यांक संकलन, अभिलेख व्यवस्थापन र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो । सबैभन्दा बढी यस्तो बस्ती बसेको वडा ११ का अध्यक्ष रामचन्द्र क्षत्री कार्यदलका संयोजक थिए । कार्यदलले १९ वडाकै लगत संकलन गरेको थियो । सार्वजनिक सूचना र घरदैलोमार्फत तथ्यांक संकलन गरिएको संयोजक क्षत्रीले बताए । खाली गर्नुपर्ने सार्वजनिक जग्गा, नदी तटीय क्षेत्र र व्यवस्थापन वा धनीपुर्जा दिनुपर्ने बासिन्दाको छुट्टाछुट्टै लगत संकलन गरिएको उनले जनाए ।


‘वडागत रूपमा लगत संकलन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘कतिलाई स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ र कतिलाई त्यहीं व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन सुरु भएको छ ।’ तथ्यांक निकाल्ने क्रममा घरमा नभएका वा रोजगारीका सिलसिलामा बाहिर भएकाका लागि भने असारसम्म निवेदन दिने मिति तय गरिएको छ । त्यस समयमा छुटफुट आउँदा संख्या बढ्न सक्ने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । सबैभन्दा कम वडा १० मा ४ वटा यस्ता घर छन् । १३ मा सबैभन्दा बढी ६ हजार ३ सय १५ रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।


स्थानीय शासन ऐनअनुसार नगरभित्र यस्ता बासिन्दालाई व्यवस्थित गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै छ । यस आधारमा उपमहानगरपालिकाले काम थालेको हो । अव्यवस्थित रूपमा जग्गा ओगटेर बसेका सुरक्षित छन्/छैनन् भन्नेबारे विस्तृत अध्ययनका लागि प्राविधिकसहितको समिति गठन हुनेछ । जग्गा नापजाँचको काम भने प्राविधिकले गर्नेछन् ।
सार्वजनिक जग्गा नापजाँचका लागि उपमहानगरपालिकाले ३ जना नयाँ अमिन नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । तिनले यसरी ओगटेको क्षेत्रफल निकाल्नेछन् । यहाँ प्रदेशमै सबैभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा दोहन र अव्यवस्थित बसोवास छ । यहाँको वडा ११ को अधिकांश बस्ती सार्वजनिक जमिनमा छ । ४ दशमलव २ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस वडामा तिनाउ र दानव नदीले बनाएको बगर र उकास क्षेत्र छ । अतिक्रमणले प्राकृतिक विपत्ति बढाउँदै र राजस्व संकलन प्रभावित बन्दै गएको छ ।


अतिक्रमणले नगरका महत्त्वपूर्ण काममा समेत बाधा पुगेको छ । प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि प्रस्ताव गरिएको मोतीपुर यही कारण विवादित बनेको हो । नगरप्रमुख सुवेदीले अतिक्रमणको समस्या सधैंका लागि रोक्न एकपटक व्यवस्थित योजना बनाएको बताए । ‘भदौअघि बसोवास गरेकालाई व्यवस्थित गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसयताको अतिक्रमण खाली गरिनेछ ।’

कुन वडामा कति
वडा नं. घर
१ ९०
२ ९७५
३ १६६
४ १४७
५ २४१
६ ५७८
७ १७
८ २७
९ ३८
१० ४
११ ६३१५
१२ १६५८
१३ १५१२
१४ १२१७
१५ २३०
१६ ११६
१७ २५३८
१८ २२९
१९ १०२

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७५ १०:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?