सार्वजनिक जग्गामा १६ हजार घर

अमृता अनमोल

बुटवल — बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्र सार्वजनिक जग्गामा १६ हजार १ सय ९३ घर पाइएको छ । विभिन्न समयमा जग्गा अतिक्रमण गरेर उनीहरूले घर निर्माण गरेका हुन् । वर्षौंदेखि राजनीतिक दलले यस्ता परिवारलाई व्यवस्थित गर्ने जनाए पनि अहिलेसम्म अतिक्रमण जारी छ ।

समस्या मौलाउँदै गएपछि उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्ने योजना बनाएर यस्ता बासिन्दाको तथ्यांक निकालेको थियो । ‘नगरको सबैभन्दा ठूलो समस्या अव्यवस्थित बसोवास हो,’ उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदीले भने, ‘त्यसैले बसोवास व्यवस्थित गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएका छौं ।’ जनप्रतिनिधिको पहिलो बैठकले अव्यवस्थित बसोवासीको तथ्यांक संकलन, अभिलेख व्यवस्थापन र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो । सबैभन्दा बढी यस्तो बस्ती बसेको वडा ११ का अध्यक्ष रामचन्द्र क्षत्री कार्यदलका संयोजक थिए । कार्यदलले १९ वडाकै लगत संकलन गरेको थियो । सार्वजनिक सूचना र घरदैलोमार्फत तथ्यांक संकलन गरिएको संयोजक क्षत्रीले बताए । खाली गर्नुपर्ने सार्वजनिक जग्गा, नदी तटीय क्षेत्र र व्यवस्थापन वा धनीपुर्जा दिनुपर्ने बासिन्दाको छुट्टाछुट्टै लगत संकलन गरिएको उनले जनाए ।


‘वडागत रूपमा लगत संकलन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘कतिलाई स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ र कतिलाई त्यहीं व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन सुरु भएको छ ।’ तथ्यांक निकाल्ने क्रममा घरमा नभएका वा रोजगारीका सिलसिलामा बाहिर भएकाका लागि भने असारसम्म निवेदन दिने मिति तय गरिएको छ । त्यस समयमा छुटफुट आउँदा संख्या बढ्न सक्ने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । सबैभन्दा कम वडा १० मा ४ वटा यस्ता घर छन् । १३ मा सबैभन्दा बढी ६ हजार ३ सय १५ रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

Yamaha


स्थानीय शासन ऐनअनुसार नगरभित्र यस्ता बासिन्दालाई व्यवस्थित गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै छ । यस आधारमा उपमहानगरपालिकाले काम थालेको हो । अव्यवस्थित रूपमा जग्गा ओगटेर बसेका सुरक्षित छन्/छैनन् भन्नेबारे विस्तृत अध्ययनका लागि प्राविधिकसहितको समिति गठन हुनेछ । जग्गा नापजाँचको काम भने प्राविधिकले गर्नेछन् ।
सार्वजनिक जग्गा नापजाँचका लागि उपमहानगरपालिकाले ३ जना नयाँ अमिन नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । तिनले यसरी ओगटेको क्षेत्रफल निकाल्नेछन् । यहाँ प्रदेशमै सबैभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा दोहन र अव्यवस्थित बसोवास छ । यहाँको वडा ११ को अधिकांश बस्ती सार्वजनिक जमिनमा छ । ४ दशमलव २ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस वडामा तिनाउ र दानव नदीले बनाएको बगर र उकास क्षेत्र छ । अतिक्रमणले प्राकृतिक विपत्ति बढाउँदै र राजस्व संकलन प्रभावित बन्दै गएको छ ।


अतिक्रमणले नगरका महत्त्वपूर्ण काममा समेत बाधा पुगेको छ । प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि प्रस्ताव गरिएको मोतीपुर यही कारण विवादित बनेको हो । नगरप्रमुख सुवेदीले अतिक्रमणको समस्या सधैंका लागि रोक्न एकपटक व्यवस्थित योजना बनाएको बताए । ‘भदौअघि बसोवास गरेकालाई व्यवस्थित गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसयताको अतिक्रमण खाली गरिनेछ ।’

कुन वडामा कति
वडा नं. घर
१ ९०
२ ९७५
३ १६६
४ १४७
५ २४१
६ ५७८
७ १७
८ २७
९ ३८
१० ४
११ ६३१५
१२ १६५८
१३ १५१२
१४ १२१७
१५ २३०
१६ ११६
१७ २५३८
१८ २२९
१९ १०२

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७५ १०:१६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पाखोबारीमा बाह्रैमास तरकारी

वीरेन्द्र केसी

अर्घाखाँची — सन्धिखर्क नगरपालिका ९ घोचेखोलाका गणेश बन्जाडेले २०४१ सालदेखि तरकारी खेती गरिरहेका छन् । बाबुबाजेका पालामा करेसामा तरकारी फल्थ्यो । बिक्री गर्ने चलन थिएन ।

बजारीकरणले सदरमुकाममा तरकारीको माग बढ्यो । कर्मचारी र व्यापारीले किन्न थालेपछि अन्नखेती छाडेर बाह्रैमास तरकारी खेती गर्न थाले । अहिले मौसमी र बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्छन् । यस अवधिमा उनको पुँजी १० करोडको पुग्यो । तरकारीकै कमाइबाट सदरमुकाम सन्धिखर्कमा एक रोपनीमा घर, बुटवल र काठमाडौंमा घर बनाएको उनले बताए । ‘दांैतरी जागिर, व्यवसाय र वैदेशिक रोजगारीमा छन्,’ उनले भने, ‘माग बढेपछि मैले जागिर छाडेर तरकारी खेती गर्न थालें । निरन्तर गरेपछि सफल भइँदो रहेछ ।’


आलु, काउली, सिमी–बोडी, भान्टा, साग, मूला, तोराय, घिरांैला, लौकालगायत बारीमा छन् । ‘माटोमै पैसा छ,’ उनले भने, ‘कमाउन विदेश जानु पर्दैन ।’ १० रोपनी बारी र खेतमा तरकारीबाट वार्षिक १० लाख रुपैयाँ बचत हुन्छ । एक दशकयता दूध पनि बिक्री गर्छन् । १० जर्सी गाई र भैंसी छन् । एउटा गाईले १५ लिटरसम्म दूध दिन्छ । उनको देखासिकी गरेर अहिले गाउँका धेरैले तरकारी खेती गरिरहेका छन् ।


किमडाँडाका पुष्करनाथ बन्जाडेले ०४४ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि अदालतमा जागिरे भए । त्यो छाडेर कुटानी पिसानी मिल किने । त्यसपछि तरकारी खेतीमा लागे । बाहै्रमास तरकारी फलाएका छन् । ‘१० हजार लिटरको ट्यांकीमा पिसाब संकलन गरेर बेलाबेलामा तरकारीको बोटमा हाले रासायनिक र गोबर मल चाहिँदैन,’ उनले भने, ‘अर्गानिक तरकारी उत्पादन भइरहेको छ ।’ सिँचाइको समस्या छ । त्यसैले आकाशे पानी संकलन गर्न एक लाख लिटर अट्ने टयांकी बनाएका छन् । काठमाडौं र सन्धिखर्कमा घर बनाएका छन् ।


‘बिहानदेखि बेलुकासम्म खटिन्छु,’ उनले भने, ‘तरकारीको बोटमा झार उम्रन नदिने, पिसाब राख्ने, गोडमेल, मलजल र स्याहारसुसार गर्छु । जति स्याहार गर्‍यो, त्यति धेरै फल्छ ।’ अहिले २० रोपनीमा घिरौंला, सिमी, बोडी, लौका, तोराय, खुर्सानी, काँक्रो, तनेबोडी, सिम्लामिर्चालगायत एक दर्जनभन्दा बढी लहरेबाली छन् । दैनिक ५ देखि ८ हजार रुपैयाँको तरकारी बिक्री हुने बताए । दुईवटा जर्सी गाई छन् । एउटाले १६ लिटरसम्म दूध दिन्छ । ‘जागिरमै रहेको भए तलबले घरखर्चबाहेक केही हुने थिएन,’ उनले भने, ‘तरकारीले ठूलै परिवर्तन भएको छ ।’ सरकारले कृषिलाई बेवास्ता गरेकाले उत्पादनको सम्भावना भए पनि ओझेलमा परेको बताए ।


अहिले किमडाँडाका ३ सयभन्दा बढीले तरकारीबाट महिनामा १५ हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गरिरहेको बन्जाडे बताउँछन् । १० वर्षदेखि नरपानीमा तरकारी खेती गरिरहेका गुणानिधि न्यौपानेले वर्षमा ५ लाख रुपैयाँ बचत गर्छन् । उनले तरकारी सन्धिखर्क बजारमा पुर्‍याउँछन् । पाणीनि गाउँपालिका सिम्लेका चिरञ्जीवी पौडेल विदेशबाट फर्केर १० वर्षदेखि अन्तरबाली प्रणाली अपनाएर खेतीमा व्यस्त छन् । सुन्तलाका बोटमुनि अदुवा, बेसार, काउली, मूला, साग, आलु, भान्टा, पिँडालु रोपेका छन् ।


‘मलजल हुँदा सुन्तला लटरम्मै फल्छन्,’ उनले भने, ‘तरकारी र सुन्तलाबाट वर्षमा १० लाख रुपैयाँको कारोबार हुन्छ ।’ पोखराथोकबाट पाल्पाको तानसेन दैनिक बस, ट्रक र जिप चल्ने भएकाले बोरामा भरेर पठाउन सहज भएको उनले बताए । सिम्लेमा पनि ७० भन्दा बढी कृषकले व्यावसायिक तरकारी खेती गरेका छन् । ‘मिहिनेत गर्नेलाई यहीं राम्रो छ,’ उनले भने । जिल्लामा ६ स्थानीय तहमा तरकारी खेतीको राम्रो सम्भावना छ । जिल्लाको पूर्वी, उत्तर र पश्चिमी क्षेत्रमा उत्पादित वस्तु छिमेकी प्यूठान, पाल्पा र गुल्मी सदरमुकाम सहजै गइरहेको छ । तराईसँग जोडिएको जिल्ला भएकाले पहाडको उत्पादन कपिलवस्तु र रूपन्देहीको बुटवलमा पनि जान्छ ।


संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहमा अधिकार भएकाले जनप्रतिनिधिले कृषि र उत्पादनमुखी बजेट पारेर उत्पादनलाई बढाउनुपर्ने कृषकको गुनासो छ । जो नेता र जनप्रतिनिधिको नजिक छ, त्यसैले फाइदा लिँदा वास्तविक कृषक मारमा परेको गुनासो उनीहरूको छ ।


वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत जगन्नाथ तिवारीका अनुसार योजनाबद्ध रूपमा जनप्रतिनिधि लागे अर्घाखाँची कृषि उत्पादनमा अब्बल जिल्ला बन्छ । रोगकीरा लाग्न नदिने उपाय, थोरै जग्गामा धेरै उत्पादन गर्ने र बाली जोगाउने उपायका लागि प्राविधिक सल्लाह र तालिम आवश्यक परेको उनले बताए । ‘कृषिमा युवाको आकर्षण बढदो छ,’ उनले भने, ‘तालिम दिइरहेका छौं । अब सबै अधिकार स्थानीय तहमा गएकाले जनप्रतिनिधिले कृषिमा धेरै बजेट विनियोजन गरेर दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७५ १०:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT