मापदण्ड बनाउनै सकस

स्थानीय तहमा एकीकृत सम्पत्ति कर
अमृता अनमोल

बुटवल — स्थानीय तहले साउनदेखि एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने तयारी गरे पनि अहिलेसम्म मापदण्ड तयार भएको छैन । रूपन्देहीमा १६ स्थानीय तह छन् । १० गाउँपालिकामा एकीकृत करबारे मापदण्ड र छलफल नै सुरु भएको छैन ।

कर लगाउँदा मतदाताबाट विरोध हुने डरले जनप्रतिनिधि तर्किने गरेका छन् । कर्मचारी भने करको मापदण्ड तयार गरी लागू गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।


कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच अलमल बढेपछि प्रशासकीय अधिकृतहरूको पहलमा आइतबार अन्तर गाउँपालिका समन्वय बैठक बसेको छ । गापा अध्यक्ष र प्रशासकीय अधिकृतको बैठकमा करको मापदण्डका विषयमा छलफल भएको थियो । जग्गाको मूल्य, आम्दानीको स्रोतलाई आधार मानेर मापदण्ड तयार गर्ने निर्णय भएको छ ।

Yamaha

‘नागरिकबाट आउन सक्ने विवाद र जनप्रतिनिधिलाई पनि प्रतिबद्ध गराउन सक्ने आधार तयार गरेका छौं,’ कोटहीमाई गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश घिमिरेले भने, ‘नयाँ अभ्यास भएकाले जनप्रतिनिधिलाई नै बुझाउन समस्या देखिएको हो ।’ सबैभन्दा पहिले जनप्रतिनिधिलाई बुझाएर उनीहरूमार्फत नागरिकलाई बुझाउने अभ्यास थाल्ने निर्णय भएको छ ।


कर निर्धारणका लागि छलफल र मापदण्ड तयारीमा जुटेका स्थानीय तहमा विरोध पनि सुरु भएका छन् । तिलोत्तमा नगरपालिकाले सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेपछि कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको अगुवाइमा करको विरोध भइरहेको छ । नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले कर अनिवार्य भएकाले विरोधको अर्थ नहुने बताए । ‘हामीले विज्ञसहित राजनीतिक दल र सरोकारवालासँगको छलफलमा मापदण्ड बनाउँदै छौं,’ उनले भने, ‘नयाँ भएकाले केही अप्ठयारो लाग्नु स्वाभाविक हो ।’ कर मूल्यांकन तथा निर्धारण समितिले संघीय मामिला मन्त्रालयले पठाएको ढाँचा र अन्य नगरको अभ्यासका आधारमा करको मापदण्ड तथा सम्पत्ति मूल्यांकनका आधार तय गरिएको उनले बताए ।


स्थानीय तहले घर, जग्गा, मालपोत, भूमि आदिबाट छुट्टाछुट्टै कर उठाउने गरेका थिए । साउनदेखि एकै स्थानबाट एकैपटक उठाउने तयारी गरिएको छ । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा पनि विवाद छ । उपप्रमुख जानकीदेवी श्रीवास्तव संयोजक रहेको राजस्व परामर्श समितिले मापदण्डको खाका पनि तयार गरेको छैन । ‘सम्भवत: असार १० देखि सुरु हुने नगरसभामा उक्त मापदण्डले स्थान पाउनेछ,’ लेखा अधिकृत अशोककुमार अग्रहरिले भने, ‘साउनदेखि लागू गर्नैपर्ने भएकाले नगरसभामा स्थान दिन आग्रह गरेका छौं ।’ सैनामैना र देवदह नगरपालिकाले बनाउँदै छन् ।


विगतमा एकीकृत सम्पत्ति कर वा घरजग्गा करमध्ये कुनै एक मात्रै लगाउन पाइने कानुनी व्यवस्था थियो । स्थानीय तहले एकीकृत सम्पत्ति करको कार्यविधिमा विवरण संकलन, मूल्यांकन प्रक्रिया, कर निर्धारण र असुली, कर छुट, दण्ड र पुरस्कारजस्ता एकीकृत सम्पत्ति कर कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषय समावेश हुनेछन् । केही नगरपालिकाले यसअघि नै एकीकृत सम्पत्ति कर उठाउँदै आएका छन् । त्यसमध्ये बुटवल उपमहानगरपालिका र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले अहिले पनि उठाइरहेका छन् । सम्पन्न र शिक्षित नागरिक भएका स्थानीय तहमा करको मापदण्ड सहज भए पनि विपन्न समुदाय बढी भएकामा कठिन हुने मर्चवारी गाउँपालिका १ का अध्यक्ष मुकेश यादवले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७५ १२:०७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नेपालगन्ज–दिल्ली उडान माग

बुद्ध एयरले दिल्ली उडान भर्न लागेको छ
ठाकुरसिंह थारू

नेपालगन्ज — स्थानीय सरोकारवालाले नेपालगन्ज–दिल्ली उडानका लागि भारतीय सरकारसँग अनुमति माग गरेका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले मंगलबार गरेको छलफलपछि सांसद, स्थानीय तहका प्रमुख र राजनीतिक दलका नेताले यस्तो माग गरेका हुन् ।

उपमहानगरपालिकाले नेपालगन्ज विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन पहल थालेपछि अनुमति माग गरिएको हो । त्यसका लागि सरकारसँग पटक–पटक माग गर्दै आएको छ ।

सरकारले यसपालि बजेटमा नेपालगन्ज विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख गरेको छ । उपमहानरपालिका प्रमुख धवलशमशेर राणाले नेपालका लागि भारतीय राजदूतलाई सम्पर्क गरी उडान अनुमतिका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको जनाए ।

भारतीय राजदूतले नेपाल सरकारमार्फत पहल गर्न सुझाएका छन् । उपमहानगरपालिकाले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पहल गरिदिन पत्र पठाएको छ । ‘हामीले नेपालगन्ज–दिल्ली सोझो उडानका लागि सरकार प्रमुखलाई पत्र पठाएका छौं । सकारात्मक जवाफ आउने विश्वास गरेका छौं,’ राणाले भने, ‘भारतीय सरकारले अनुमति दिएलगत्तै उडान सुरु हुनेछ ।’ बुद्ध एयरले यहाँबाट दिल्ली उडान गर्ने जनाएपछि सरोकारवाला उत्साहित छन् ।


नेपालगन्ज विमानस्थल प्रमुख प्रतापबाबु तिवारीले नेपालगन्ज–दिल्ली हवाई उडानका लागि एयर ट्राफिक खाली रहेको बताए । नेपालगन्ज उडानका लागि महेन्द्रनगरको रुट प्रयोग गर्न सकिने जनाए । ‘त्यसका लागि भारत सरकारले अनुमति दिनुपर्छ । नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा अनुुुुुुुुमतिका लागि पहल गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले चाह्यो भने उडान सम्भव छ ।’ विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन स्थानीय सरकार प्रमुुखले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनीहरूले आर्थिक सहयोग गर्ने जनाएका छन् । नेपालगन्ज विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन धावन मार्गको विस्तारलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण आवश्यक छ । नेपालगन्ज–दिल्ली हवाई उडान तयारी छलफलमा सहभागी नेकपाका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पार्टी र सरकार स्तरबाटै पहल थाल्ने प्रतिबद्धता जनाए ।


‘नेपालगन्ज–दिल्ली हवाई उडानका लागि सरकार प्रमुखसँग कुरा गर्छु,’ उनले भने, ‘नेपालगन्जलाई दिल्लीसँग जोड्न सक्ने हो भने यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।’ संघीय सरकारका सांसद महेश्वर गहतराज, प्रदेश सांसद आईपी खरेलले नेपालगन्ज विमानस्थलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन पहल भइरहेको र संसदमा मुद्दा उठाउँदै आएको जनाए ।


नेपालगन्ज–दिल्ली उडानले प्रदेश ५, कर्णाली र प्रदेश ७ लाई प्रत्यक्ष जोड्नेछ । हवाई मार्गबाट नेपालगन्ज–दिल्लीबीचको दुरी एक घण्टामा खुम्चिनेछ । काठमाडौंपछि व्यस्त रहने नेपालगन्ज विमानस्थलबाट भारतको दिल्ली उडानका लागि सबैभन्दा छोटो रुट हो । हवाई उडान सञ्चालन भए लाखौं भारतीय पर्यटक नेपाल भित्रिनेछन् । हाल भारतको लखनउबाट मात्रै वार्षिक ३० हजारको हाराहारीमा तीर्थयात्री हुम्लाको सिमकोट हुँदै मनसरोवर जाने गरेको तथ्यांक छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७५ १२:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT