कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

मापदण्ड बनाउनै सकस

स्थानीय तहमा एकीकृत सम्पत्ति कर
अमृता अनमोल

बुटवल — स्थानीय तहले साउनदेखि एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने तयारी गरे पनि अहिलेसम्म मापदण्ड तयार भएको छैन । रूपन्देहीमा १६ स्थानीय तह छन् । १० गाउँपालिकामा एकीकृत करबारे मापदण्ड र छलफल नै सुरु भएको छैन ।

मापदण्ड बनाउनै सकस

कर लगाउँदा मतदाताबाट विरोध हुने डरले जनप्रतिनिधि तर्किने गरेका छन् । कर्मचारी भने करको मापदण्ड तयार गरी लागू गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।


कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच अलमल बढेपछि प्रशासकीय अधिकृतहरूको पहलमा आइतबार अन्तर गाउँपालिका समन्वय बैठक बसेको छ । गापा अध्यक्ष र प्रशासकीय अधिकृतको बैठकमा करको मापदण्डका विषयमा छलफल भएको थियो । जग्गाको मूल्य, आम्दानीको स्रोतलाई आधार मानेर मापदण्ड तयार गर्ने निर्णय भएको छ ।

‘नागरिकबाट आउन सक्ने विवाद र जनप्रतिनिधिलाई पनि प्रतिबद्ध गराउन सक्ने आधार तयार गरेका छौं,’ कोटहीमाई गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश घिमिरेले भने, ‘नयाँ अभ्यास भएकाले जनप्रतिनिधिलाई नै बुझाउन समस्या देखिएको हो ।’ सबैभन्दा पहिले जनप्रतिनिधिलाई बुझाएर उनीहरूमार्फत नागरिकलाई बुझाउने अभ्यास थाल्ने निर्णय भएको छ ।


कर निर्धारणका लागि छलफल र मापदण्ड तयारीमा जुटेका स्थानीय तहमा विरोध पनि सुरु भएका छन् । तिलोत्तमा नगरपालिकाले सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेपछि कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको अगुवाइमा करको विरोध भइरहेको छ । नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले कर अनिवार्य भएकाले विरोधको अर्थ नहुने बताए । ‘हामीले विज्ञसहित राजनीतिक दल र सरोकारवालासँगको छलफलमा मापदण्ड बनाउँदै छौं,’ उनले भने, ‘नयाँ भएकाले केही अप्ठयारो लाग्नु स्वाभाविक हो ।’ कर मूल्यांकन तथा निर्धारण समितिले संघीय मामिला मन्त्रालयले पठाएको ढाँचा र अन्य नगरको अभ्यासका आधारमा करको मापदण्ड तथा सम्पत्ति मूल्यांकनका आधार तय गरिएको उनले बताए ।


स्थानीय तहले घर, जग्गा, मालपोत, भूमि आदिबाट छुट्टाछुट्टै कर उठाउने गरेका थिए । साउनदेखि एकै स्थानबाट एकैपटक उठाउने तयारी गरिएको छ । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा पनि विवाद छ । उपप्रमुख जानकीदेवी श्रीवास्तव संयोजक रहेको राजस्व परामर्श समितिले मापदण्डको खाका पनि तयार गरेको छैन । ‘सम्भवत: असार १० देखि सुरु हुने नगरसभामा उक्त मापदण्डले स्थान पाउनेछ,’ लेखा अधिकृत अशोककुमार अग्रहरिले भने, ‘साउनदेखि लागू गर्नैपर्ने भएकाले नगरसभामा स्थान दिन आग्रह गरेका छौं ।’ सैनामैना र देवदह नगरपालिकाले बनाउँदै छन् ।


विगतमा एकीकृत सम्पत्ति कर वा घरजग्गा करमध्ये कुनै एक मात्रै लगाउन पाइने कानुनी व्यवस्था थियो । स्थानीय तहले एकीकृत सम्पत्ति करको कार्यविधिमा विवरण संकलन, मूल्यांकन प्रक्रिया, कर निर्धारण र असुली, कर छुट, दण्ड र पुरस्कारजस्ता एकीकृत सम्पत्ति कर कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषय समावेश हुनेछन् । केही नगरपालिकाले यसअघि नै एकीकृत सम्पत्ति कर उठाउँदै आएका छन् । त्यसमध्ये बुटवल उपमहानगरपालिका र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले अहिले पनि उठाइरहेका छन् । सम्पन्न र शिक्षित नागरिक भएका स्थानीय तहमा करको मापदण्ड सहज भए पनि विपन्न समुदाय बढी भएकामा कठिन हुने मर्चवारी गाउँपालिका १ का अध्यक्ष मुकेश यादवले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७५ १२:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?