धेरै योजना एक महिनामै सक्नुपर्ने

केही योजनाको सम्झौता चलिरहेको छ । बाँकी पनि असार मसान्तभित्रै सक्नुपर्ने छ । अनुगमन, भुक्तानी र आउँदो गाउँसभाका लागि नयाँ योजना बनाउन उनलाई भ्याइनभ्याइ छ ।

‘सुरुमा अनुभव र ज्ञान भएन,’ उनले भने, ‘मागेजति योजनालाई पैसा छुट्यायौंं । २० हजारका योजना पनि स्वीकृत गरियो,’ उनले भने, ‘अब त्यसो गर्दैनौं ।’ टुक्रेमा खर्च गर्दा काम नदेखिएकाले आउँदो सभाबाट ५ लाखभन्दा मुनिका योजनामा बजेट नछुट्याउने बताए । शीतगंगा नगरपालिकामा असारे विकासको चटारो छ । चालु वर्षका ७ सय ५० योजनामध्ये ३ सय ५० सम्पन्न भइसके । बाँकीको काम धमाधम छ । असारभित्र दोस्रो नगरसभा हुँदैछ ।

जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) का समन्वय अधिकारी हरिनारायण बेल्बासे शीतगंगाका पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् । उनी सरदर १० दिन जिसस र बाँकी नगरको काम गर्छन् । ‘दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नआउँदा सकस पर्‍यो,’ नगर प्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीले भने, ‘योजनाको काम धेरै छ, पैसा थोरै भयो ।’ नगरभित्र ४ सडक ४० किमि दूरीका छन् । ‘पुरानै योजनाको निरन्तरता र केही नयाँ थपिन्छन्,’ उनले भने, ‘असार मसान्तभित्रै सबै योजना सकेर भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने र नगरसभामा गर्नुपर्ने काम एकैचोटि परेकाले काम गर्न गाह्रो परको हो ।’

सन्धिखर्क नगरपालिकामा ६ सय योजना छन् । पूरा भएका ३ सय ५० को रकम भुक्तानी भइसक्यो । हतारमा बाँकी योजना सक्नुपर्ने भएकाले कामको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको छ । ‘बालुवामा पानी खन्याएजस्तो हुने चिन्ता भयो,’ अधिवक्ता केबी भुसालले भने, ‘बजेट सदुपयोग गर्न जनप्रतिनिधि जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’ स्थानीय तहले विभिन्न टुक्रे योजना र सडक निर्माणमा धेरै रकम छुट्याएका छन् । ‘टुक्रे योजना बन्दैनन्,’ सन्धिखर्कका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन ज्ञवालीले भने, ‘एक लाखका भन्दा साना योजना हेर्न भ्याइँदैन ।’ योजनाको काम हेर्न दैनिक दौडधुप भइरहेको उनले बताए ।

स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित योजनाको बजेट परादर्शी नभएको सर्वसाधारणको भनाइ छ । जनप्रतिनिधिले कार्यकर्ता, नातेदार र आसेपासेलाई साना कार्यक्रम दिएको उनीहरूको आरोप छ । सामान्य तालिम, गोष्ठीदेखि विकास योजनामा एकलौटी बजेट सञ्चालन गरेर अनियमितता गरेको कांग्रेस जिल्ला सभापति विष्णु मुस्कानले आरोप लगाए । ‘सबैभन्दा मालारानी गाउँपालिकामा मनपरी भएको छ,’ उनले भने, ‘नसच्याए तालाबन्दी गर्छौं ।’ स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा र जनप्रतिनिधिलाई अनुभवको कमीले योजना खर्च प्रभावकरी हुन नसकेको प्रमुख कोष नियन्त्रक शालिग्राम पौडेलले बताए । समन्वय र अनुगमन हेर्ने निकाय जिससले स्थानीय तहले विनियोजन गरेको बजेट कुन योजनाको के शीर्षकमा कति छुट्याइयो भनेर माग गर्दा नदिएको जनाएको छ ।