कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

संसदीय समिति थप्ने कसरत

सरकारको नीति कार्यक्रम र दुई विधेयक सर्वसम्मत पारित
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — प्रदेशसभामा संसदीय समिति थप्न ‘प्रदेश ५ प्रदेशसभा नियमावली २०७४’ लाई संशोधन गर्न बुधबारको बैठकमा प्रस्ताव पेस भएको छ ।

संसदीय समिति थप्ने कसरत

संसदले यसअघि तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको नियमावलीमा भाषागत अस्पष्टता र संसदलाई निर्देशन गर्ने नियमावली नै कमजोर भएको भन्दै संशोधन प्रस्ताव पेस गरिएको हो । तर, भाषासँगै चार संसदीय समितिलाई नाम र कार्यक्षेत्रसमेत हेरफेर गर्दै ६ समिति बनाउने प्रस्ताव भएको छ । सभाले नियमावली संशोधनका लागि जेठ १६ गते दामाकुमारी शर्माको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले २३ बुँदा संशोधन गर्दै प्रस्तावित मस्यौदा बैठकमा पेस गरेको हो ।

पहिलो नियमावलीमा ४ संसदीय समितिको व्यवस्था थियो । संशोधित नियमावली हुबहु पारित भएमा प्रदेशसभामा ६ संसदीय समिति हुनेछन् । मस्यौदाअनुसार सबै मन्त्रालयका काम र जिम्मेवारी समावेश हुने गरी मन्त्रालयकै नामसँग मिल्दोजुल्दो समिति बनाइएको छ । अध्यक्ष शर्माले पहिलोपटक प्रदेशसभाको अभ्यास भइरहेको अवस्थामा धेरै प्रदेशसभा सदस्य ज्ञान भए पनि विषयगत दक्षतामा कमजोर भएकाले सबैको दक्षता वृद्धि गर्न संसदीय समितिको संख्या बढाउने प्रस्ताव गरिएको बताइन् ।

अहिलेका चार समितिमा सबै राख्दा दफावार छलफलको वातावरण नै नबनेको उनको दाबी छ । ६ समिति बनाएपछि सबै सदस्य दफावार छलफलमा सहभागी हुने र त्यसले विषयगत क्षमता वृद्धि हुने उनले बताइन् । ‘अब प्रदेशसभाका सबै सदस्यले ज्ञान र क्षमताका आधारमा आफूखुसी समिति रोजेर सदस्य बस्न पाउनेछन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्ता विषयगत समितिमा बस्दा उहाँहरूको क्षमता बढ्नेछ ।’ सदस्यले आफूसँग भएको ज्ञानअनुसार अर्को समितिमा हुने दफावार छलफलमा सहभागी भएर पनि सुझाव दिन सक्ने गरी समितिको कार्यविधि तयार गरिएको छ । तर, त्यस्तो समितिमा मत बाझिएको अवस्थामा मताधिकार हुने छैन । प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार अब प्रदेशसभामा सार्वजनिक लेखा, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, प्रदेश मामिला तथा कानुन, सामाजिक विकास, कृषि वन तथा वातावरण समिति रहनेछन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिलाई लेखासम्बन्धी विषय र प्रादेशिक संवैधानिक निकाय तथा आयोगका प्रतिवेदन हेर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । बाँकी सबै समितिको कार्यक्षेत्र प्रदेश मन्त्रालयकै क्षेत्रसँग मिल्दोजुल्दो गरी उल्लेख गरिएको छ । मुख्यमन्त्री सबै समितिका र कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्री समितिका पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ । यसअघि समिति २१ सदस्यीय रहेकामा अब १५ सदस्यीय हुनेछन् । प्रदेशसभामा ८७ सदस्य छन् । ५ महिनाको सिकाइ, भोगाइ र गराइपछि अहिले नियमावली संशोधनको आवश्यकता देखिएको शर्माले बताइन् ।

‘हामीले अहिलेसम्म अभ्यास गर्‍यौं,’ उनले भनिन्, ‘कतै दोहोरिएजस्तो र कतै केही न केही नपुगेजस्तो देखियो, संसदलाई निर्देशन दिने नियमावली नै अपूरो भएपछि संशोधन गरियो ।’ यसअघि नियमावलीमा ‘टेबुल’ भन्ने शब्द उल्लेख थियो । अहिले त्यसलाई हटाएर ‘पेस’ शब्द राखिएको छ । ‘विधायन’ को सट्टा ‘सम्बन्धित’ उल्लेख गरिएको छ । यसअघि सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको ७ दिनभित्र सम्बन्धित अधिकारीले जवाफ दिनुपर्ने उल्लेख भएकामा त्यसमा ‘तत्काल र कुनै जानकारी लिनुपर्ने भएमा तीन दिनभित्र’ जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नीति कार्यक्रम र २ विधेयक पारित
प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकले सरकारको आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटसँग सम्बन्धित दुई विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । त्यसले आगामी वर्षका लागि सरकारले बजेट तयार गर्ने बाटो खुलेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसमेत सम्हाल्दै आएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पेस गरेको प्रदेश ५ को प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक २०७५ र प्रदेश ५ कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी विधेयक २०७५ सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । दुवै विधेयकले प्रदेश र स्थानीय तहबीच हुने राजस्व बाँडफाँटको अधिकार किटान गरेको छ ।

गैरकर राजस्वसम्बन्धी विधेयकमा सवारीबाट उठेको राजस्व ४० प्रतिशत प्रदेश र ६० प्रतिशत स्थानीय तहलाई हुने गरी बाँडफाँड गरिएको छ । विधेयकले स्थानीय तहलाई दिने अनुदानका सम्बन्धमा समेत व्यवस्था गरेकाले सरकारले त्यसैलाई आधार मानेर आगामी वर्षको प्रदेश सरकारको स्रोत र राजस्व संकलन गर्न बाटो खुलेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । दुवै विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकिएपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले निर्णयार्थ पेस गरेका थिए । ध्वनिमतका आधारमा प्रतिपक्षले समेत समर्थन जनाएपछि दुवै विधेयक र सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित भएका हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ १०:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?