रुपन्देही — प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि पूर्ण आकारको बजेट आज (शुक्रबार) सार्वजनिक गर्दैछ । ‘समृद्ध प्रदेश खुसी जनता’ नारा अघि सारेको प्रदेश ५ सरकारको बजेट २८ अर्ब हाराहारी हुनेछ ।
केन्द्र सरकारको ससर्त र समानीकरण अनुदानतर्फको १६ अर्ब, प्रदेश स्रोत बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ८ अर्ब र सवा २ अर्ब राजस्व संकलन लक्ष्यसहित चालू आवमा प्रदेश सरकारको संचित कोषको रकमसमेतका आधारमा सरकारले बजेट तयार गरेको छ । केन्द्रबाट झन्डै ३ अर्ब समपूरक बजेट प्राप्त हुने सरकारको विश्वास छ । त्यसो हुँदा बजेटको आकार बढेर ३१ अर्ब हाराहारीमा पुग्न सक्छ ।
सरकारले बुधबार पारित भएको नीति कार्यक्रमलाई आधार मानेर बजेट तयार गरेको हो । उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, युवा श्रमशक्तिलाई नेपालमै स्वरोजगारी उपलब्ध गराउन सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने योजना बजेटको प्राथमिकतामा छ । साना र टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्दै २ वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी योजना र बजेट तयार गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले बताए । स्रोतका अनुसार बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पाएको छ । क्षेत्रगत रूपमा बजेटको झन्डै ४१ प्रतिशत भौतिक पूर्वाधारमा छ । जुन झन्डै ६ अर्ब ५० करोड हाराहारी छ । कृषि, उद्योग र पर्यटनमा २० प्रतिशत र शिक्षा, स्वास्थ्यसहित सामाजिक विकासमा १३ प्रतिशत बजेट छ ।
पूर्वाधारतर्फ सरकारले प्रदेशका रणनीतिक सडकलाई महत्त्व दिएको छ । बजेटले सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्डको वैकल्पिक मार्गका लागि पर्याप्त रकम व्यवस्था गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सिद्धबाबा खण्डको निर्माण आगामी वर्ष नै सुरु गर्ने गरी त्यसको वैकल्पिक सडकका रूपमा तयार गर्न चरंगे झुम्सा सडकका लागि १० करोड रकम विनियोजन भएको छ । जुन रकमले सडकको नाली निर्माणदेखि ग्राभेल गरेर सिद्धबाबा सडकको विकल्प तयार गरिनेछ ।
पहाडी जिल्लामा पर्यटकीय सडक निर्माण अवधारणाअन्तर्गत पहाडी जिल्लाका सदरमुकाम जोडने गरी तानसेनदेखि तम्घास, सन्धिखर्क, खलंगा, लिबाङ हुँदै पूर्वी रुकुमको रुकुमकोट जोडने गरी पहाडी सडक निर्माण प्राथमिकतामा छ । खानेपानीमा दाङको कोइलाबास खानेपानी योजना र सिंचाइमा दाङकै प्रगन्ना सिंचाइ योजनाले प्राथमिकता पाएको छ । त्यस्तै तुल्सीपुर, नेपालगन्जसहितका जिल्लामा ५ ठूला सभाहल, ७३ गाउँपालिका र १ नगरपालिकामा पनि सभाहल बन्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ ।
त्यस्तै कृषितर्फ प्रदेशका ५२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा स्मार्ट भिलेज, १२ जिल्लामा सहकारी बजार निर्माण गर्ने गरी रकम विनियोजन भएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि झन्डै १ अर्ब ७० करोड बजेट छ । त्यसमा सहकारी विकास कोष, कृषि विकास कोष, भूमिहीन किसानका लागि करारमा जग्गा व्यवस्थापन गरेर अनुदान दिने कार्यक्रम प्राथमिकतामा छन । स्रोतका अनुसार सहकारी र कृषि विकास कोषका लागि २० करोडभन्दा बढी रकम छ । किसानका लागि टयांकर, चिलिङ भ्याट, बोका वितरण पनि प्राथमिकतामा छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदका लागि २ अर्बभन्दा बढी बजेट छ । शिक्षामा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र खेलकुदमा एक स्थानीय तह एक खेल मैदान प्राथमिकतामा छ । पर्यटनतर्फ झन्डै २ अर्ब बजेट छ । त्यसमा बर्दिया ठाकुरद्वारमा थारु सांस्कृतिक डबली खुला नाटयघर, दंगीशरण थारु कल्चरल भिलेज पार्क, बुटवल भैरहवा तुल्सीपुर नेपालगन्ज विद्युतीय बस संचालन, स्वर्गद्वारीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र केबुलकार संचालनको सम्भाव्यता अध्ययन, मणिमुकुन्दसेनको पूर्वाधार विकास, मल्टिप्रपोज बोटानिकल गार्डेनसहितका योजना छन । रामग्राम, लुम्बिनी, तिलौराकोट क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक भित्र्याउने र उनीहरूको बसाइ लम्ब्याउने योजना बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा छ ।
बजेटले मुख्यमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममा राखेको र कार्यविधि एवं निर्देशिकासमेत तयार गरिसकेको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमका लागि १२ करोड रकम छ । यो कार्यक्रम पहिलो वर्ष ३५ स्थानीय तहमा लागू हुनेछ । प्रादेशिक आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार प्रदेशका १२ जिल्लाको सन्तुलित विकास हुने गरी बजेट तयार भएको छ । बजेटमा १ सय ८३ भन्दा बढी सडक योजनाले स्थान पाएका छन । सबै क्षेत्रका योजना १ हजार ६ सयभन्दा बढी छन । ‘समग्रमा बजेटले पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र ऊर्जालाई समेटेको छ,’ उनले भने, ‘टुक्रे र साना योजनाभन्दा ठूला योजना प्राथमिकतामा छन ।’ दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी १ करोडभन्दा बढीका धेरै योजनाले प्राथमिकता पाएको उनले बताए ।
सांसदलाई छुट्टै योजना
संसद विकास कोषको माग गर्दै आएका प्रदेशसभाका सदस्यलाई सरकारले छुट्टै योजना दिन लागेको छ । ती योजनाको रकम भने दामासाहीले वितरण हुने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ ।
संसद विकास कोषको सट्टा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र कार्यान्वयन गर्न मिल्ने गरी प्रतिसांसद २ योजना पेस गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आन्तरिक सर्कुलर गरेको थियो । सबै सांसदले त्यही अनुसार योजना पेस गरेका छन । स्रोतका अनुसार ती योजनाका लागि १ करोडका दरले रकम विनियोजन भएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बजेट अभाव र विधि अभावमा सांसद विकास कोषको व्यवस्था नभएपछि केही सम्बोधन गर्नका लागि योजना दिन भनिएको बताए । ‘धेरै साथीहरूले योजना पेस गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘सबै योजनालाई समान मानेर हिसाबमा जति आउँछ, सबैलाई समान बजेट दिने भनिएको छ ।’
प्रकाशित : असार १, २०७५ १०:४५
