१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

अझै ‘कमलरी’

उद्धार भएकालाई परिचयपत्र वितरणमा ढिलाइ
दुर्गालाल केसी

दाङ/बर्दिया — सरकारले मुक्त घोषणा गरे पनि कमलरी राख्ने क्रम रोकिएको छैन । २०७० असार १३ गते कमलरी मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । अहिले पनि पश्चिम तराईका जिल्लामा कमलरीको उद्धार बाँकी छ । मुक्त कमलरी विकास मञ्चका अनुसार ती जिल्लाबाट ९७ कमलरीको उद्धार हुन बाँकी छ ।

अझै ‘कमलरी’

बर्दियामा ३६, कैलालीमा २८, दाङमा २१, कञ्चनपुरमा ७ र बाँकेमा ५ कमलरी रहेको मञ्चले जनायो । यीमध्ये ६१ मुक्त घोषणापछि पनि कमलरी बसिरहेका छन् ।

३६ जना ०७० सालभन्दा पहिले कमलरी बस्न गएका हुन् । कतिपय उचित पुन:स्थापन नहुँदा फेरि कमलरी बस्न बाध्य भएको मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष सुनिता चौधरीले बताइन् । ‘घरको अवस्था दयनीय भएपछि कतिपय पुन: काममा फर्किए,’ उनले भनिन्, ‘स्रोत, साधन र सीपविहीन मुक्त कमलरी फेरि जोखिमपूर्ण काममा फर्कन बाध्य छन् । अधिकांश किशोरी अवस्थामा रहेकाले विभिन्न बहानामा श्रम र यौन शोषणमा पर्ने गरेका छन् ।’ सरकारले मुक्त कमलरीको दिगो जीविकोपार्जनमा ध्यान नदिएको मुक्त कमलरीको गुनासो छ ।


मञ्चले गत बुधबार जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाएर कमलरीको तत्काल उद्धार र पुन:स्थापनाको व्यवस्था गरिदिन माग गरेको छ । कमलरीलाई तत्काल उद्धार गरी ‘मालिक’ लाई कारबाही गर्न माग गरिएको मञ्च अध्यक्ष पुष्पा चौधरीले बताइन् । ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले कमलरी उद्धारको काम तत्काल थालिने बताए । ‘कमलरी राख्नु कानुनविपरीत हो । उद्धार गरेर दोषीमाथि कारबाही हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी केही दिनमा योजना बनाएर उद्धार र पुन:स्थापना गर्छौं ।’


मुक्त कमलरीले परिचयपत्र नपाएको भन्दै मञ्चले भूमिसुधार कार्यालयमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सरकारले मुक्त कमलरी परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७४ तयार गरी भूमिसुधार कार्यालयमार्फत वितरण गर्ने प्रावधान राखेको छ । हालसम्म दाङमा ५ सय २३ र बर्दियामा १ सय ५८ जनाले मात्रै परिचयपत्र पाएको मञ्चका कार्यक्रम प्रबन्धक वीरबहादुर नेपालीले बताए । पश्चिम तराईमा १२ हजार ८ सय ६९ मुक्त कमलरी रहेकामा सरकारले ९ हजार ४ सय ७५ लाई मात्रै स्वीकृत गरेको उनले बताए । छुट भएका ३ हजार ३ सय ९४ लाई पनि मुक्त कमलरी प्रमाणित गरी परिचयपत्र दिन आवश्यक रहेको उनले बताए ।


परिचयपत्रका लागि दाङमा १ हजार २ सय मुक्त कमलरीले आवेदन दिएको र उनीहरूको छानबिन गरी वितरण गरिने निमित्त भूमिसुधार अधिकारी मानबहादुर कुँवरले बताए । ‘जनशक्ति अभाव भएकाले ढिलाइ भएको हो । सबै प्रावधान पुगेकालाई वितरण हुन्छ,’ उनले भने, ‘परिचयपत्र बाँडनुअघि बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्छ । बैठक बस्न पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा समस्या हुने गरेको छ ।’ विभिन्न जिल्लाका ६ छात्रावासमा बसेर अध्ययन गरिरहेका घर र अभिभावकविहीन २ सय ९४ मुक्त कमलरीको शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, सरसफाइ, भरणपोषणका लागि रकम वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको मञ्चकी सल्लाहकार उर्मिला चौधरीले बताइन् । बेपत्ता कमलहरीको खोजी र मालिकको यौन शोषणबाट कुमारी आमा बनेकालाई न्याय दिने काममा पनि सरकारको गम्भीरता नदेखिएको उनले गुनासो गरिन ।

प्रकाशित : असार २, २०७५ १३:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?