दिगो पूर्वाधार विकासमा जोड

-४० प्रतिशत पूर्वाधारमा -३० प्रतिशत कृषि, उद्योग, पर्यटनमा -१३ प्रतिशत शिक्षा एवं स्वास्थ्यमा
घनश्याम गौतम

रुपन्देही — प्रदेश सरकारले दिगो पूर्वाधार विकास र उच्चदरको आर्थिक वृद्धि लक्ष्यसहित आगामी वर्षका लागि २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारको यो पहिलो पूर्ण बजेट हो । प्रदेशले आफ्नै स्रोतबाट २ अर्ब ४० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ६२ करोड ४४ लाख र चालूतर्फ ११ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख रुपैयाँसहितको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन । चालुभन्दा पुँजीगत खर्च झन्डै २० प्रतिशतले बढी छ । संघीय सरकारको ससर्त र समानीकरण अनुदान १६ अर्ब ५४ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट ८ अर्ब ५५ करोड ३ लाख र आन्तरिक राजस्व संकलनबाट २ अर्ब ४० करोड आम्दानी हुनेछ । प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषको ६० करोड रकम पनि सरकारको आगामी वर्षको आम्दानी हो ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल


पूर्वाधार विकास प्राथमिकता
‘समृद्ध प्रदेश खुसी जनता’ नारा अघि सारेको सरकारले भौतिक पूर्वाधारलाई समृद्धिको पहिलो आधार मान्दै पुँजीगततर्फको झन्डै ४० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी सडक छन् । प्रादेशिक रणनीतिक सडक स्तरोन्नति, जिल्ला र स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण प्राथमिकतामा छन् । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र सडकका नयाँ ट्रयाक खोल्ने सरकारको नीति छ ।


सरकारले पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको होलेरी हुँदै कपुरकोट जोड्ने जीवराज आश्रित–कृष्णसेन मार्ग निर्माण गर्ने भएको छ । त्यसका लागि ५ करोड रकम छुट्याएको छ । सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्डको विकल्पका रूपमा बुटवलको धागो कारखानादेखि चरंगे हुँदै झुम्सासम्मको सडक निर्माणका लागि १० करोड रकम छुटयाएको छ । पूर्वाधार अन्तर्गत प्रदेश क्षेत्र स्तरीय १ सय ४१ योजनाका लागि ७० करोड ५० लाख, प्रदेश स्तरका ९४ सडकका लागि १ अर्ब १८ करोड ५५ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । ३२ स्थानीय तह जोड्न ५० करोड छ । प्रदेशमा २१ पक्की पुल र १२ झोलुंगे पुल निर्माण हुनेछन् । प्रदेशसभा सदस्यको सिफारिसमा २ भौतिक पूर्वाधारका योजना निर्माण गर्न ७० करोड ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ ।

बजेट ब्रिफकेस लिएर संसद भवनतर्फ जाँदै।तस्बिर : घनश्याम


गरिबी नियन्त्रण
प्रदेश ५ मा २५ दशमलव ८ प्रतिशत गरिबीको दर छ । सरकारले ५ वर्षभित्र त्यो दर घटाएर १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र सहकारीसँगको साझेदारी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ ।


कृषि उत्पादनमा आधारिक अनुदानका लागि १० करोड र सहकारी विकास कोषका लागि १५ करोड रकम विनियोजन भएको छ । कृषिमा माछा, माहुरी पालन, च्याउ खेती, अर्गानिक मल उत्पादनका लागि बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । मासु र दूध उत्पादनलाई व्यावसायीकरण गर्ने कार्यक्रम छ ।


कृषि र सहकारी
सरकारले कृषि, उद्योग र पर्यटनमा पनि जोड दिएको छ । प्रदेशमा विद्यमान आर्थिक वृद्धिका सबै क्षेत्रलाई चलायमान, उत्पादनशील र उपलब्धिमूलक बनाउने गरी रकम विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । ‘लगानीका लागि कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागिता एवं स्थानीय समुदायको सहयोगबाट आर्थिक क्षेत्र गतिशील बन्ने सरकारको विश्वास छ ।’ त्यही नीति अन्तर्गत सरकारले प्रदेशका १२ जिल्लाका ३५ स्थानीय तहमा ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम’ का लागि १७ करोड रकम छुट्याएको छ ।


गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको सीप विकास गर्न ५ करोड र भूमिहीन किसानलाई करार खेतीमा अनुदान दिन १० करोड रकम छ । प्रदेशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा ‘प्रदेश स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम’ का लागि २६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । त्यस्ता गाउँ प्रदेशका ५२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा हुनेछन ।


पर्यटन विकास
सरकारले पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विदेशी पर्यटक आकर्षण गर्न ०७६ साललाई लुम्बिनी भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने भएको छ । त्यसका लागि पर्यटकीय बस सञ्चालन, तिलौराकोटदेखि लुम्बिनी, एयरपोर्ट हुँदै रामग्रामसम्म मोनोरेल सञ्चालन गर्ने गरी सरकारले संघीय सरकारसँग समपूरक बजेट माग गर्ने उल्लेख गरेको छ । रोल्पाको थबाङमा युद्ध संग्रहालय, दंगीशरणमा थारू सांस्कृतिक ग्रामपार्क, बुटवलमा रामापिथेकस पार्क, बाँकेमा मानसरोवरको प्रतिकात्मक स्वरूपसहितका उद्यान निर्माण गर्न २ करोडका दरले रकम विनियोजन भएको छ । रूरू क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकीय विकास, स्वर्गद्वारीमा पूर्वाधार निर्माण र केबुलकार अध्ययन, दाङको धारपानी पाण्डवेश्वर धाममा भौतिक पूर्वाधारका लागि बजेट छुटयाइएको छ ।


शिक्षा, खेलकुद
प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षालाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । त्यसका लागि प्रादेशिक विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना हुनेछ । त्यस्तै प्लानेटोरियम र विज्ञान संग्रहालय खोल्न अध्ययन हुनेछ । प्रादेशिक अस्पताल निर्माण, तीन अञ्चल अस्पतालमा आईसीयूसहितको एम्बुलेन्सका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ । ५० बेडका सरकारी अस्पतालमा अनिवार्य २ एम्बुलेन्सका लागि बजेट छुट्याइएको छ । सबै स्थानीय तहमा खेल मैदान निर्माण गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।


उद्योग, रोजगारी
प्रदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न ३ सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगार दिने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र विस्तार गर्न जग्गा खरिद गर्ने उद्योगलाई रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ । सूर्ती, गुड्खा, पानपराग र मदिराजन्यबाहेकका अन्य उद्योगमा पनि त्यो छुट उपलब्ध हुनेछ । सरकारले स्थानीय तहसँग राजस्व बाँडफाँटका आधारमा सवारी साधनको ६० प्रतिशत, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, प्राकृतिक स्रोत, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन, मनोरंजन करको ४० प्रतिशत र वन तथा खानीबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको २५ प्रतिशत रकमबाट २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । सरकारको बजेटलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले नौलोपन र विशेषता केही नभएको बजेट बताए । ‘नौलोपन र विशेषता केही देखिएन,’ उनले भने, ‘यस्तो बजेटले जनताका आकांक्षा पूरा गर्न सक्दैन ।’ प्रादेशिक योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर प्रकाशकुमार श्रेष्ठले सरकारको बजेट समावेशी र सन्तुलित विकास केन्द्रित भएर आएको बताए । यसको तत्काल प्रभाव नदेखिए पनि दीर्घकालीन रूपले महत्त्वपूर्ण भएको उनले बताए । ‘पूर्वाधारमा बढी देखिए पनि समग्रमा सबै क्षेत्र समेटेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसले प्रदेशको सन्तुलित विकासमा सहयोग पुग्छ ।’

मुख्य अंश
-मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम १७ करोड
- जीवराज आश्रित कृष्णसेन मार्ग निर्माण ५ करोड
- भूमिहीन किसानलाई करारमा खेती गर्न ५ करोड
- प्रदेशको क्षेत्रस्तरका १ सय ४१ सडकलाई ७० करोड ५० लाख
-प्रदेशस्तरका ९४ सडकलाई १ अर्ब १८ करोड ५५ लाख
-प्रदेशसभा सदस्यलाई ७० करोड ५० लाख
-कृषि र सहकारीमा अनुदान २५ करोड

प्रकाशित : असार २, २०७५ १३:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अझै ‘कमलरी’

उद्धार भएकालाई परिचयपत्र वितरणमा ढिलाइ
दुर्गालाल केसी

दाङ/बर्दिया — सरकारले मुक्त घोषणा गरे पनि कमलरी राख्ने क्रम रोकिएको छैन । २०७० असार १३ गते कमलरी मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । अहिले पनि पश्चिम तराईका जिल्लामा कमलरीको उद्धार बाँकी छ । मुक्त कमलरी विकास मञ्चका अनुसार ती जिल्लाबाट ९७ कमलरीको उद्धार हुन बाँकी छ ।

बर्दियामा ३६, कैलालीमा २८, दाङमा २१, कञ्चनपुरमा ७ र बाँकेमा ५ कमलरी रहेको मञ्चले जनायो । यीमध्ये ६१ मुक्त घोषणापछि पनि कमलरी बसिरहेका छन् ।

३६ जना ०७० सालभन्दा पहिले कमलरी बस्न गएका हुन् । कतिपय उचित पुन:स्थापन नहुँदा फेरि कमलरी बस्न बाध्य भएको मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष सुनिता चौधरीले बताइन् । ‘घरको अवस्था दयनीय भएपछि कतिपय पुन: काममा फर्किए,’ उनले भनिन्, ‘स्रोत, साधन र सीपविहीन मुक्त कमलरी फेरि जोखिमपूर्ण काममा फर्कन बाध्य छन् । अधिकांश किशोरी अवस्थामा रहेकाले विभिन्न बहानामा श्रम र यौन शोषणमा पर्ने गरेका छन् ।’ सरकारले मुक्त कमलरीको दिगो जीविकोपार्जनमा ध्यान नदिएको मुक्त कमलरीको गुनासो छ ।


मञ्चले गत बुधबार जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाएर कमलरीको तत्काल उद्धार र पुन:स्थापनाको व्यवस्था गरिदिन माग गरेको छ । कमलरीलाई तत्काल उद्धार गरी ‘मालिक’ लाई कारबाही गर्न माग गरिएको मञ्च अध्यक्ष पुष्पा चौधरीले बताइन् । ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले कमलरी उद्धारको काम तत्काल थालिने बताए । ‘कमलरी राख्नु कानुनविपरीत हो । उद्धार गरेर दोषीमाथि कारबाही हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी केही दिनमा योजना बनाएर उद्धार र पुन:स्थापना गर्छौं ।’


मुक्त कमलरीले परिचयपत्र नपाएको भन्दै मञ्चले भूमिसुधार कार्यालयमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सरकारले मुक्त कमलरी परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७४ तयार गरी भूमिसुधार कार्यालयमार्फत वितरण गर्ने प्रावधान राखेको छ । हालसम्म दाङमा ५ सय २३ र बर्दियामा १ सय ५८ जनाले मात्रै परिचयपत्र पाएको मञ्चका कार्यक्रम प्रबन्धक वीरबहादुर नेपालीले बताए । पश्चिम तराईमा १२ हजार ८ सय ६९ मुक्त कमलरी रहेकामा सरकारले ९ हजार ४ सय ७५ लाई मात्रै स्वीकृत गरेको उनले बताए । छुट भएका ३ हजार ३ सय ९४ लाई पनि मुक्त कमलरी प्रमाणित गरी परिचयपत्र दिन आवश्यक रहेको उनले बताए ।


परिचयपत्रका लागि दाङमा १ हजार २ सय मुक्त कमलरीले आवेदन दिएको र उनीहरूको छानबिन गरी वितरण गरिने निमित्त भूमिसुधार अधिकारी मानबहादुर कुँवरले बताए । ‘जनशक्ति अभाव भएकाले ढिलाइ भएको हो । सबै प्रावधान पुगेकालाई वितरण हुन्छ,’ उनले भने, ‘परिचयपत्र बाँडनुअघि बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्छ । बैठक बस्न पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा समस्या हुने गरेको छ ।’ विभिन्न जिल्लाका ६ छात्रावासमा बसेर अध्ययन गरिरहेका घर र अभिभावकविहीन २ सय ९४ मुक्त कमलरीको शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, सरसफाइ, भरणपोषणका लागि रकम वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको मञ्चकी सल्लाहकार उर्मिला चौधरीले बताइन् । बेपत्ता कमलहरीको खोजी र मालिकको यौन शोषणबाट कुमारी आमा बनेकालाई न्याय दिने काममा पनि सरकारको गम्भीरता नदेखिएको उनले गुनासो गरिन ।

प्रकाशित : असार २, २०७५ १३:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्