दिगो पूर्वाधार विकासमा जोड

-४० प्रतिशत पूर्वाधारमा -३० प्रतिशत कृषि, उद्योग, पर्यटनमा -१३ प्रतिशत शिक्षा एवं स्वास्थ्यमा
घनश्याम गौतम

रुपन्देही — प्रदेश सरकारले दिगो पूर्वाधार विकास र उच्चदरको आर्थिक वृद्धि लक्ष्यसहित आगामी वर्षका लागि २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारको यो पहिलो पूर्ण बजेट हो । प्रदेशले आफ्नै स्रोतबाट २ अर्ब ४० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ६२ करोड ४४ लाख र चालूतर्फ ११ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख रुपैयाँसहितको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन । चालुभन्दा पुँजीगत खर्च झन्डै २० प्रतिशतले बढी छ । संघीय सरकारको ससर्त र समानीकरण अनुदान १६ अर्ब ५४ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट ८ अर्ब ५५ करोड ३ लाख र आन्तरिक राजस्व संकलनबाट २ अर्ब ४० करोड आम्दानी हुनेछ । प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषको ६० करोड रकम पनि सरकारको आगामी वर्षको आम्दानी हो ।

Yamaha

बजेट प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल


पूर्वाधार विकास प्राथमिकता
‘समृद्ध प्रदेश खुसी जनता’ नारा अघि सारेको सरकारले भौतिक पूर्वाधारलाई समृद्धिको पहिलो आधार मान्दै पुँजीगततर्फको झन्डै ४० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी सडक छन् । प्रादेशिक रणनीतिक सडक स्तरोन्नति, जिल्ला र स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण प्राथमिकतामा छन् । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र सडकका नयाँ ट्रयाक खोल्ने सरकारको नीति छ ।


सरकारले पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको होलेरी हुँदै कपुरकोट जोड्ने जीवराज आश्रित–कृष्णसेन मार्ग निर्माण गर्ने भएको छ । त्यसका लागि ५ करोड रकम छुट्याएको छ । सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्डको विकल्पका रूपमा बुटवलको धागो कारखानादेखि चरंगे हुँदै झुम्सासम्मको सडक निर्माणका लागि १० करोड रकम छुटयाएको छ । पूर्वाधार अन्तर्गत प्रदेश क्षेत्र स्तरीय १ सय ४१ योजनाका लागि ७० करोड ५० लाख, प्रदेश स्तरका ९४ सडकका लागि १ अर्ब १८ करोड ५५ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । ३२ स्थानीय तह जोड्न ५० करोड छ । प्रदेशमा २१ पक्की पुल र १२ झोलुंगे पुल निर्माण हुनेछन् । प्रदेशसभा सदस्यको सिफारिसमा २ भौतिक पूर्वाधारका योजना निर्माण गर्न ७० करोड ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ ।

बजेट ब्रिफकेस लिएर संसद भवनतर्फ जाँदै।तस्बिर : घनश्याम


गरिबी नियन्त्रण
प्रदेश ५ मा २५ दशमलव ८ प्रतिशत गरिबीको दर छ । सरकारले ५ वर्षभित्र त्यो दर घटाएर १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र सहकारीसँगको साझेदारी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ ।


कृषि उत्पादनमा आधारिक अनुदानका लागि १० करोड र सहकारी विकास कोषका लागि १५ करोड रकम विनियोजन भएको छ । कृषिमा माछा, माहुरी पालन, च्याउ खेती, अर्गानिक मल उत्पादनका लागि बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । मासु र दूध उत्पादनलाई व्यावसायीकरण गर्ने कार्यक्रम छ ।


कृषि र सहकारी
सरकारले कृषि, उद्योग र पर्यटनमा पनि जोड दिएको छ । प्रदेशमा विद्यमान आर्थिक वृद्धिका सबै क्षेत्रलाई चलायमान, उत्पादनशील र उपलब्धिमूलक बनाउने गरी रकम विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । ‘लगानीका लागि कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागिता एवं स्थानीय समुदायको सहयोगबाट आर्थिक क्षेत्र गतिशील बन्ने सरकारको विश्वास छ ।’ त्यही नीति अन्तर्गत सरकारले प्रदेशका १२ जिल्लाका ३५ स्थानीय तहमा ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम’ का लागि १७ करोड रकम छुट्याएको छ ।


गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको सीप विकास गर्न ५ करोड र भूमिहीन किसानलाई करार खेतीमा अनुदान दिन १० करोड रकम छ । प्रदेशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा ‘प्रदेश स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम’ का लागि २६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । त्यस्ता गाउँ प्रदेशका ५२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा हुनेछन ।


पर्यटन विकास
सरकारले पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विदेशी पर्यटक आकर्षण गर्न ०७६ साललाई लुम्बिनी भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने भएको छ । त्यसका लागि पर्यटकीय बस सञ्चालन, तिलौराकोटदेखि लुम्बिनी, एयरपोर्ट हुँदै रामग्रामसम्म मोनोरेल सञ्चालन गर्ने गरी सरकारले संघीय सरकारसँग समपूरक बजेट माग गर्ने उल्लेख गरेको छ । रोल्पाको थबाङमा युद्ध संग्रहालय, दंगीशरणमा थारू सांस्कृतिक ग्रामपार्क, बुटवलमा रामापिथेकस पार्क, बाँकेमा मानसरोवरको प्रतिकात्मक स्वरूपसहितका उद्यान निर्माण गर्न २ करोडका दरले रकम विनियोजन भएको छ । रूरू क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकीय विकास, स्वर्गद्वारीमा पूर्वाधार निर्माण र केबुलकार अध्ययन, दाङको धारपानी पाण्डवेश्वर धाममा भौतिक पूर्वाधारका लागि बजेट छुटयाइएको छ ।


शिक्षा, खेलकुद
प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षालाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । त्यसका लागि प्रादेशिक विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना हुनेछ । त्यस्तै प्लानेटोरियम र विज्ञान संग्रहालय खोल्न अध्ययन हुनेछ । प्रादेशिक अस्पताल निर्माण, तीन अञ्चल अस्पतालमा आईसीयूसहितको एम्बुलेन्सका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ । ५० बेडका सरकारी अस्पतालमा अनिवार्य २ एम्बुलेन्सका लागि बजेट छुट्याइएको छ । सबै स्थानीय तहमा खेल मैदान निर्माण गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।


उद्योग, रोजगारी
प्रदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न ३ सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगार दिने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र विस्तार गर्न जग्गा खरिद गर्ने उद्योगलाई रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ । सूर्ती, गुड्खा, पानपराग र मदिराजन्यबाहेकका अन्य उद्योगमा पनि त्यो छुट उपलब्ध हुनेछ । सरकारले स्थानीय तहसँग राजस्व बाँडफाँटका आधारमा सवारी साधनको ६० प्रतिशत, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, प्राकृतिक स्रोत, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन, मनोरंजन करको ४० प्रतिशत र वन तथा खानीबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको २५ प्रतिशत रकमबाट २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । सरकारको बजेटलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले नौलोपन र विशेषता केही नभएको बजेट बताए । ‘नौलोपन र विशेषता केही देखिएन,’ उनले भने, ‘यस्तो बजेटले जनताका आकांक्षा पूरा गर्न सक्दैन ।’ प्रादेशिक योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर प्रकाशकुमार श्रेष्ठले सरकारको बजेट समावेशी र सन्तुलित विकास केन्द्रित भएर आएको बताए । यसको तत्काल प्रभाव नदेखिए पनि दीर्घकालीन रूपले महत्त्वपूर्ण भएको उनले बताए । ‘पूर्वाधारमा बढी देखिए पनि समग्रमा सबै क्षेत्र समेटेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसले प्रदेशको सन्तुलित विकासमा सहयोग पुग्छ ।’

मुख्य अंश
-मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम १७ करोड
- जीवराज आश्रित कृष्णसेन मार्ग निर्माण ५ करोड
- भूमिहीन किसानलाई करारमा खेती गर्न ५ करोड
- प्रदेशको क्षेत्रस्तरका १ सय ४१ सडकलाई ७० करोड ५० लाख
-प्रदेशस्तरका ९४ सडकलाई १ अर्ब १८ करोड ५५ लाख
-प्रदेशसभा सदस्यलाई ७० करोड ५० लाख
-कृषि र सहकारीमा अनुदान २५ करोड

प्रकाशित : असार २, २०७५ १३:१३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अझै ‘कमलरी’

उद्धार भएकालाई परिचयपत्र वितरणमा ढिलाइ
दुर्गालाल केसी

दाङ/बर्दिया — सरकारले मुक्त घोषणा गरे पनि कमलरी राख्ने क्रम रोकिएको छैन । २०७० असार १३ गते कमलरी मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । अहिले पनि पश्चिम तराईका जिल्लामा कमलरीको उद्धार बाँकी छ । मुक्त कमलरी विकास मञ्चका अनुसार ती जिल्लाबाट ९७ कमलरीको उद्धार हुन बाँकी छ ।

बर्दियामा ३६, कैलालीमा २८, दाङमा २१, कञ्चनपुरमा ७ र बाँकेमा ५ कमलरी रहेको मञ्चले जनायो । यीमध्ये ६१ मुक्त घोषणापछि पनि कमलरी बसिरहेका छन् ।

३६ जना ०७० सालभन्दा पहिले कमलरी बस्न गएका हुन् । कतिपय उचित पुन:स्थापन नहुँदा फेरि कमलरी बस्न बाध्य भएको मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष सुनिता चौधरीले बताइन् । ‘घरको अवस्था दयनीय भएपछि कतिपय पुन: काममा फर्किए,’ उनले भनिन्, ‘स्रोत, साधन र सीपविहीन मुक्त कमलरी फेरि जोखिमपूर्ण काममा फर्कन बाध्य छन् । अधिकांश किशोरी अवस्थामा रहेकाले विभिन्न बहानामा श्रम र यौन शोषणमा पर्ने गरेका छन् ।’ सरकारले मुक्त कमलरीको दिगो जीविकोपार्जनमा ध्यान नदिएको मुक्त कमलरीको गुनासो छ ।


मञ्चले गत बुधबार जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाएर कमलरीको तत्काल उद्धार र पुन:स्थापनाको व्यवस्था गरिदिन माग गरेको छ । कमलरीलाई तत्काल उद्धार गरी ‘मालिक’ लाई कारबाही गर्न माग गरिएको मञ्च अध्यक्ष पुष्पा चौधरीले बताइन् । ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले कमलरी उद्धारको काम तत्काल थालिने बताए । ‘कमलरी राख्नु कानुनविपरीत हो । उद्धार गरेर दोषीमाथि कारबाही हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी केही दिनमा योजना बनाएर उद्धार र पुन:स्थापना गर्छौं ।’


मुक्त कमलरीले परिचयपत्र नपाएको भन्दै मञ्चले भूमिसुधार कार्यालयमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सरकारले मुक्त कमलरी परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७४ तयार गरी भूमिसुधार कार्यालयमार्फत वितरण गर्ने प्रावधान राखेको छ । हालसम्म दाङमा ५ सय २३ र बर्दियामा १ सय ५८ जनाले मात्रै परिचयपत्र पाएको मञ्चका कार्यक्रम प्रबन्धक वीरबहादुर नेपालीले बताए । पश्चिम तराईमा १२ हजार ८ सय ६९ मुक्त कमलरी रहेकामा सरकारले ९ हजार ४ सय ७५ लाई मात्रै स्वीकृत गरेको उनले बताए । छुट भएका ३ हजार ३ सय ९४ लाई पनि मुक्त कमलरी प्रमाणित गरी परिचयपत्र दिन आवश्यक रहेको उनले बताए ।


परिचयपत्रका लागि दाङमा १ हजार २ सय मुक्त कमलरीले आवेदन दिएको र उनीहरूको छानबिन गरी वितरण गरिने निमित्त भूमिसुधार अधिकारी मानबहादुर कुँवरले बताए । ‘जनशक्ति अभाव भएकाले ढिलाइ भएको हो । सबै प्रावधान पुगेकालाई वितरण हुन्छ,’ उनले भने, ‘परिचयपत्र बाँडनुअघि बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्छ । बैठक बस्न पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा समस्या हुने गरेको छ ।’ विभिन्न जिल्लाका ६ छात्रावासमा बसेर अध्ययन गरिरहेका घर र अभिभावकविहीन २ सय ९४ मुक्त कमलरीको शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, सरसफाइ, भरणपोषणका लागि रकम वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको मञ्चकी सल्लाहकार उर्मिला चौधरीले बताइन् । बेपत्ता कमलहरीको खोजी र मालिकको यौन शोषणबाट कुमारी आमा बनेकालाई न्याय दिने काममा पनि सरकारको गम्भीरता नदेखिएको उनले गुनासो गरिन ।

प्रकाशित : असार २, २०७५ १३:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT