मुआब्जा माग्दै आन्दोलन

पटकपटक आश्वासन मात्र पाएको उल्लेख गर्दै सोमबारदेखि उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् । उनीहरूको अवरोधले निर्माण कार्य पनि अवरुद्ध भएको छ ।

निर्माणाधीन धावनमार्गमा सोमबार बिहान स्थानीय जुटेका थिए । उनीहरूले निर्माण कार्यमा प्रयोग गरिएका सबै उपकरण सञ्चालनमा रोक लगाएपछि काम अवरुद्ध भएको थियो । सरल र सहज रूपमा मुआब्जा वितरण सुरु नगरिएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएका छन् । ‘जनताले पाउनुपर्ने पैसा उपलब्ध गराएर काम गरेमा आयोजनाप्रति हाम्रो समर्थन छ,’ पीडितको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै रूपन्देही ३ प्रदेशसभा सांसद सन्तोष पाण्डेले भने, ‘जनताले समयमै पाउनुपर्ने पैसा रोकिएकोमा हाम्रो विरोध हो ।’

जग्गा अधिग्रहणमा परेकालाई समयमै मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग स्थानीयले बारम्बार उठाउँदै आएका थिए तर सुनुवाइ भएन । सहज र सरल रूपमा समयमै मुआब्जा उपलब्ध हुनुपर्ने माग राख्दै स्थानीय आन्दोलित भएको यो चौथो पटक हो । परिवार आश्रित रहँदै आएको जमिन स्थानीयले औंठाछाप (ल्याप्चे) लगाएर सरकारलाई दिएका थिए । तर, मुआब्जा समयमै उपलब्ध नहुनु, पालो कुरेर बस्नुपर्ने, मालपोत, नापी कार्यालयलगायत निकायमा आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पुर्‍याउन पीडित परिवार भिड्नुपर्ने र कर्मचारीले छरितो रूपमा काम नगरिदिने समस्या सम्बन्धित परिवारले भोग्दै आइरहेका छन् ।

विमानस्थलका लागि पछिल्लोपटक गरिएको जग्गा अधिग्रहणबाट करिब २ हजार २ सय परिवारले मुआब्जा पाउनुपर्ने छ । जसका लागि करिब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रि्रय विमानस्थल आयोजनाका अनुसार अहिलेसम्म करिब ८ सय परिवारका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ ।

यसरी वितरण गर्नुपर्ने रकम नआइसकेकाले वितरण कार्य फागुन महिनादेखि रोकिएको थियो । आयोजना प्रमुख ओम शर्माले मुआब्जाका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भइसकेको ५ अर्ब रुपैयाँ आयोजनाको खातामा नआएकाले वितरण गर्न नसकिएको बताए । ‘निकासा भएको रकम आउनासाथ वितरण प्रक्रिया सुचारु गरी थप ४ सय २५ घरपरिवारलाई वितरण गर्न सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छौं,’ शर्माले भने, ‘अवरुद्ध बनेको आयोजनाको कामलाई सुचारु बनाउन विभिन्न पहल गरिरहेका छौं ।’ पछिल्ला दिनमा निर्माण कामले गति लिन थालेपछि आयोजनाको काम झन्डै ५० प्रतिशत पूरा भएको दाबी उनको छ ।

तीन वर्षअघि अधिग्रहण गर्दा कायम गरिएको जग्गाको मूल्य अहिलेसम्म नपाएपछि स्थानीयले पुन: मूल्यांकन गरिनुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् । ‘त्यतिबेला पाउनुपर्ने रकम पाएको भए सम्बन्धित जग्गाधनीले अन्यत्र जग्गा खरिद गरेर आफ्नो परिवारको व्यवस्था मिलाउने थिए,’ आन्दोलनमा सरिक सिद्धार्थनगर नगरपालिका १० का वडाध्यक्ष विजयनाथ धवलले भने, ‘तीन वर्षमा अन्यत्र जग्गाको भाउ बढनाले मुआब्जाबाट पाउने रकमले थोरै जमिन पनि खरिद गर्न नसकिने भइसकेको छ ।’

मुआब्जा प्रदान गर्दा सम्बन्धित जग्गादाताबाट सरकारले लिने गरेको आयकर खारेजी गरिनुपर्ने माग पनि आन्दोलनरत पक्षले अघि सारेका छन् । जग्गाधनीले आफ्नो फाइदाका लागि जग्गा सरकारलाई बिक्री गरेको नभएर सरकारको आवश्यकताले जग्गा अधिग्रहण गरेपछि सरकारले लाभकर असुल गर्नु न्यायोचित नभएको उनीहरू भनाइ छ ।