प्रहरी नै हेर्छ उजुरी

पीडित र पीडक पक्षबीच छलफल र मेलमिलाप गराउने प्रमुख दायित्व पनि स्थानीय तहकै हो । रूपन्देहीमा भने यस्ता काम प्रहरीले नै गर्दै आएको छ । सानामसिना विवादमा प्रहरी अल्भिँmदा अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा असर परेको छ ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका मेलमिलाप संयोजक भीष्मराज पन्थीले अधिकार स्थानीय तहमा आए पनि प्रहरीले मनन नगरेको बताए । ससाना घटना जिल्ला प्रहरीले जिम्मा लिँदा स्थानीयको आकर्षण मेलमिलाप केन्द्रमा बढाउन समस्या भएको उनको दुखेसो छ । ‘३ मिनटको दूरीमा प्रहरी र नगरपालिकाको न्यायिक समिति छ । यहाँ विवादलाई दुवैको जित हुने गरी मेलमिलाप गराउने सहजकर्ता छौं,’ पन्थीले भने, ‘तैपनि, प्रहरी आफैंले उजुरी लिने र सहजीकरण गर्ने गरेको छ ।’ यसले स्थानीय तहको न्यायिक समितिप्रति नागरिक आकर्षण घटेको छ ।

स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । गाउँठाउँका विवाद त्यहीं मिलाउन स्थानीय तहमा मेलमिलाप केन्द्र खोलिएका छन् । यी केन्द्रले स्थानीय तहको समन्वयमा विवाद मिलाउने गरेका छन् । झैझगडा, सामान्य कुटपिट, जालसाजी, जग्गा, अंश, पारिवारिक किचलोलगायत मुद्दामा अदालतबाट फैसला गराउनुको साटो सहजकर्ताका माध्यमबाट सहमतिमै टुंग्याउन मेलमिलाप केन्द्र गठन गरिएका हुन् । कतिपयमा स्थानीय तह आफैंले त कतै जिल्ला अदालतको समन्वयमा कानुन अन्वेषण तथा स्रोत विकास केन्द्रले मेलमिलाप केन्द्र खोलेका छन् । केन्द्रमा बेलाबेलामा प्रहरीसमेत गएर सहजीकरण गर्ने गरेका छन् । तर, उनीहरू सहयोगी देखिएका छैनन् ।

‘मिलाउन सक्ने विवाद हामीकहाँ पठाउनुस् भनेर पटक–पटक अनुरोध गरेका छौं,’ सम्मरीमाई गाउँपालिकाका मेलमिलापकर्ता जगन्नाथ कुर्मीले भने, ‘तैपनि, उहाँहरू घटना पठाउनुहुन्न ।’
प्रहरी उपरीक्षक श्याम ज्ञवालीले पीडितले स्थानीय तहभन्दा प्रहरीलाई नै विश्वास गरेर आएकाले उनीहरूलाई फर्काउन नसकेको बताए । ‘समस्या परेर न्यायको खोजीमा ढोकैमा आएका पीडितलाई फर्काउँदा अर्को अन्याय होला भन्ने लाग्छ,’ उनले भने, ‘घाउचोटको जाँच, सुरक्षा र छिटो न्यायको आशामा आउने भएकाले पनि फर्काउन समस्या परेको छ ।’

स्थानीय तहको न्यायिक समितिले पाएका घटना हेर्ने कि नहेर्ने ? यसबारे अहिले प्रहरीमै बहस चलेको छ । प्रहरी अनुसन्धानअनुसार विवाद मिलाउन प्रहरीलाई भन्दा स्थानीय तहलाई सहज हुन्छ । कतिपयको घरजग्गा सर्जमिन र नाता कायममा पनि स्थानीय तहकै जनप्रतिनिधिलाई सजिलो हुने देखिएको छ । यसैले अब त्यस्ता विवाद प्रहरीले कम हेर्ने र आएका उजुरी पनि सहजीकरण गरेर स्थानीय तहमा पठाउने योजना बनाएको ज्ञवालीले बताए । स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन भएको छ । खोजेका बेला न्यायिक समितिका पदाधिकारी नभेटिने गुनासो छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नरीश्वर भण्डारीका अनुसार स्थानीय तहले न्यायिक समितिलाई चुस्त र मेलमिलाप केन्द्रलाई सहज र सीपयुक्त बनाउनुपर्छ ।