२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५८७

वनले भन्दा समितिले उठायो धेरै रकम

रुकुमपूर्व — यस वर्षको यार्चा सिजन समाप्तिसँगै यार्चा सिजन व्यवस्थापन समितिले झन्डै १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यार्चा टिप्ने सर्वसाधारण, खरिद गर्ने व्यापारीबाट समितिले १४ लाख ७० हजार रुपैयाँ नगद संकलन गरेको हो ।

वनले भन्दा समितिले उठायो धेरै रकम

‘मोटामोटी हिसाब १५ लाखको देखिन्छ,’ सिजन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमरधन पुनले भने, ‘केही दिनमा खास हिसाब निस्किन्छ ।’ यार्चा खोज्ने सर्वसाधारणबाट सिजन व्यवस्थापन समितिले ९ लाख आम्दानी गरेको छ । स्थानीयभन्दा बाहिरबाट गएका सर्वसाधारणबाट समितिले प्रवेश शुल्क भनेर प्रतिसर्वसाधारण १ हजार ५ सय रुपैयाँ लिएको थियो । ३ हजारभन्दा बढी यार्चा खोज्नेमा ६ सयको हाराहारीमा मात्रै स्थानीय थिए । सिजन व्यवस्थापन समितिले स्थानीयलाई प्रवेश शुल्क लिने गरेको छैन ।

यस सिजनमा समितिले टिप्नेहरूबाट यार्चा खरिद गर्ने स्थानीय व्यापारीलाई प्रतिव्यापारी १५ हजार प्रवेश शुल्कबापत रकम लिएको थियो । ३२ जना स्थानीय व्यापारीले १५ हजारका दरले ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ समितिलाई बुझाएका छन । समितिले बाहिरका प्रतिव्यापारी ३० हजार शुल्क लिएको थियो । ३ जना बाहिरका व्यापारीले सिजन व्यवस्थापन समितिलाई ९० हजार रुपैयाँ तिरेर यार्चा खरिदको अनुमति पाएका थिए ।

तर, सरकारी निकायले भने यार्चाको राजस्व ३ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन गरेको छ । रुकुमपूर्वमा वन कार्यालय स्थापना भएको छैन । जिल्ला वन कार्यालय रुकुम पश्चिमले यस सिजनमा १३ किलो यार्चाको मात्रै राजस्व संकलन भएको बताएको छ । प्रतिकिलो २५ हजारका दरले यस वर्ष ३ लाख २५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको जिल्ला वन कार्यालयका खरिदार धरणीधर केसीले बताए । उनले जिल्ला वन कार्यालयबाट एकमुष्ट १० किलो र त्यसपछि ३ किलो यार्चाको मात्रै छुट पुर्जी जारी भएको जानकारी दिए । ‘अरू पनि आउँदै होलान्, असार मसान्तसम्म बढन सक्छ, हालसम्म भने यत्ति नै हो,’ उनले भने । जिल्ला वन कार्यालयले पुर्जी काटन आउनेलाई मात्रै पुर्जी दिने र बाँकी राजस्व संकलनका लागि कुनै पहल गर्दैन । जिल्ला वन कार्यालयमा प्राप्त राजस्वमध्ये १० प्रतिशत जिल्ला समन्वय समितिको खाता र बाँकी नेपाल सरकारको खातामा जम्मा हुने गर्छ ।

प्रकाशित : असार ११, २०७५ १०:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?