‘कर्मचारीको काठमाडौं मानसिकता’

संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयन नगरिएका कारण नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न ढिलाइ
कान्तिपुर संवाददाता

बुटवल — मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशमा राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त भइसक्दासमेत प्रशासनिक संरचना स्थापना नहुँदा नीति र योजना कार्यान्वयनले तीव्रता नपाएको बताएका छन् ।

संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजनको साटो केन्द्रबाट व्यवस्थापनमा जोड दिएकाले समस्या भएको बताए । प्रदेशको आफ्नै प्रशासनिक नेतृत्व नहुँदा सरकारका कामकारबाही कमजोर देखिएको उनले बताए । संविधानको मर्म समायोजन भएकाले कर्मचारी व्यवस्थापन रोकिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।


‘समायोजन भएपछि कर्मचारी एकमुष्ट प्रदेश मातहत आउँछन्,’ बुधबार बिहान सञ्चारकर्मीसित मुख्यमन्त्रीले भने, ‘व्यवस्थापन भनेको केन्द्रले खटाउने हो, त्यसरी खटाएका कर्मचारी संघप्रति उत्तरदायी हुन्छन्, प्रदेश सरकारले चलाउन गाह्रो हुन्छ ।’ संघको प्रशासनिक नेतृत्वमा काठमाडौं छाड्न नचाहने मानसिकताले काम गरिरहेको उनले बताए । अहिले प्रदेशमा कर्मचारी अभाव छ । धेरै कर्मचारी काठमाडौंमै थुप्रिएका छन् । सरुवा र बढुवाको काम संघीय मन्त्रालयले गरिरहेको छ । कर्मचारी समायोजनपछि यस्तो काम प्रदेश सरकारले गर्छ । संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयन नगरिएका कारण नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न ढिलाइ भइरहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको गुनासो छ ।

Yamaha


‘कर्मचारी अभावमा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग र एकाइ गठन गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा बजेट कार्यान्वयन गर्न र नागरिकसामु विकास योजना लिएर पुग्न सकेका छैनौं ।’ चालु वर्षका लागि प्रदेश सरकारले १ अर्ब २ करोड ५ लाख बजेट ल्याएको थियो । धेरै बजेट आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनमा छुट्याएको थियो । यस वर्ष अध्ययन गरेर अर्को वर्ष प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने लक्ष्य रहे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन हुन नसकेको उनले बताए ।


प्रदेश सरकार प्राविधिक कर्मचारीविहीन हुँदा काम गर्न नसकेको उनले जनाए । ‘कर्मचारी नपठाउँदा काम गर्न सकेनौं भनेर प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवसित पनि पटकपटक कुरा उठाएँ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले पनि प्रदेशको मर्म बुझनु भएन ।’ उनका अनुसार पछिल्लोपटक प्राविधिक अध्ययनका लागि १० जना इन्जिनियरको टोली पठाउने संघले वाचा गरेको थियो । ‘पछि घटाएर ५ जना पठाउने पत्र पठायो । त्यसपछि एक जना आउने पत्र आयो,’ उनले भने, ‘तिनै कर्मचारी पनि अझै आएका छैनन् ।’


राजनीतिक परिवर्तन भए पनि नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रशासन संयन्त्र परिवर्तन नहुँदा संघीयता कमजोर बनेको उनले बताए । खाईपाई आएको सुविधा खोसिने र काठमाडौंको सट्टा प्रदेशमा आउनुपर्ने डरको सिकारमा प्रशासनतन्त्र रहँदा समस्या भएको उनले बताए । बाहिर नआउने मनसायले संघीय सरकारअन्तर्गतका विभाग कायम र विकास क्षेत्र हँुदाका क्षेत्रीय निर्देशनालय भंग नगरेको उनले टिप्पणी गरे । एक तहको सरकार छँदा मन्त्रालयअन्तर्गतका ६४ विभाग थिए । अहिले ३ तहको सरकार हुँदा पनि ५४ छन् । एक तहको सरकार छँदाका विभाग कायम राखिनुले प्रदेश सरकारसँग आउने अधिकार र स्रोत काठमाडौंमै रोकिएको उनले बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ११:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

स्थानीय तहका वेबसाइट नामका मात्र

अधिकांशका अपडेट छैनन्
माधव अर्याल

पाल्पा — हरेक स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि अधिकृतको दरबन्दी व्यवस्था भए पनि तिनका वेबसाइट नियमित अपडेट भएका छैनन् । सुगमको तानसेन नगरपालिकादेखि ग्रामीण भेगका गाउँपालिकाको अवस्था उस्तै छ ।

अधिकांश गाउँ र नगरपालिकाका वेबसाइटमा पुरानै विवरण छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष वितेको छ । अधिकांश गाउँ र नगरपालिकाका नाममा खोलिएका वेबसाइटमा जानकारीमूलक विवरण नहुँदा सर्वसाधारण सूचनाबाट वञ्चित छन् ।

स्थानीय तह पुन:संरचनाका क्रममा पुरानो नगरपालिकामा साबिकका सात गाविस मिलाएर बनाइएको तानसेन नगरपालिकाले आºनो वेबसाइट डिजाइन गरेको धेरै वर्ष भयो । तर, कुनै पनि जानकारी र आवश्यक सूचना त्यहाँ छैनन् । नगर प्रमुख अशोककुमार शाहीले सूचना प्रविधि अधिकृतलाई यस विषयमा धेरै पटक निर्देशन दिइसकेको र सबै सूचना वेबसाइटमा राख्न भनेको बताए । तर, मेयर शाहीले भनेजस्तो अवस्था नगरपालिकाको वेबसाइटमा पाइँदैन । नगरपालिकाको परिचय तथा पदाधिकारीको नामावलीसमेत वेबसाइटमा अद्यावधिक गरिएको छैन ।

मेयर, उपमेयर र कार्यकारी अधिकृतको तस्बिरबाहेक तानसेन नगरपालिकाको वेबसाइटमा अरू कुनै कुरा अपडेट छैन । पुरानै वेबसाइटको विवरण राखिएको छ । केही कर्मचारी घुमघाममा गएको र सूचना अधिकारी आफैं अनुगमनमा पुगेका तस्बिर भने वेबसाइटमा अपलोड गरिएका छन् । ‘नगरका सबै सूचना वेबसाइटमा राख्न भनेको छु,’ तानसेन नगर प्रमुख शाहीले भने, ‘अपडेट नगरेको भए तत्काल यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनेछु ।’ कतिपय गाउँपालिकाका वेबसाइटमा तस्बिर मात्र छन् । माथागढी गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष थापामगरले कतिपय अवस्थामा इन्टरनेटका कारण पनि अपडेट हुन नसकेको बताए । ‘सकेसम्म छिटो राख्नुपर्छ भनेका छौं,’ उनले भने, ‘इन्टरनेटका कारण मात्र केही ढिला भएको हो ।’

गाउँपालिकाले गरेका सामान्य क्रियाकलापका अतिरिक्त तस्बिर, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र अन्य जानकारीका साथै नागरिक वडापत्र आºनो वेबसाइटमा राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, नगरपालिका र गाउँपालिकाका वेबसाइटमा यस्ता कुनै पनि सूचना पाउन सकिने अवस्था छैन । वडा कार्यालय, त्यहाँको योजना, कार्यक्रम, गाउँपालिकाको योजना केही राखिएको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद ढकालले सूचना प्रविधि अधिकृतलाई सबै जानकारी वेबसाइटमा राख्न निर्देशन दिएको बताए । ‘हामीले सबै क्रियाकलाप राख्न निर्देशन दिएका हुन्छौं,’ उनले भने, ‘सबै सूचना वेबसाइटमा हुनुपर्छ भनेका पनि छौं ।’

जिल्लाका आठ गाउँपालिकामध्ये बगनासकाली र रैनादेवी छहराका वेबसाइटमा भने केही अद्यावधिक गरिएको छ । रैनादेवीले आºनो वेबसाइटमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र कार्यकारी अधिकृतको फोटोसहितको नामावली राखेको छ । वडागत विवरणका साथै योजना र सूचनालाई पनि सोही दिन अपडेट गर्ने गरेको छ ।

असार १० गते प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम रैनादेवीले सोही दिन बेबसाइटमा अपलोड गरेको थियो । ‘सकेसम्म धेरै सूचना वेबसाइटमा अपडेट गर्न सूचना प्रविधि अधिकृतलाई निर्देशन दिएका छौं,’ रैनादेवी छहरा गाउँपालिका प्रमुख रामबहादुर कार्कीले भने, ‘हाम्रोमा धेरै समस्या नहोलाजस्तो लाग्छ ।’ कतिपय गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रमको समाचार प्रतिक्रिया लिन फोन गरेपछि मात्र हतारहतारमा अपलोड गरेका थिए । केहीले त अझै अपलोड गरेका छैनन् ।

रम्भा, पूर्वखोला, रिब्दीकोट, तिनाउलगायतले वेबसाइटमा गाउँपालिकाको विवरण नै राखेका छैनन् । रामपुर नगरपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । रामपुर नगरपालिकाको वेबसाइटमा २०७२/०७३ का केही सूचना छन् । पछिल्लो समयका कुनै पनि सूचना र जानकारी अपडेटमा छैनन् ।

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ११:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT