कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २११

‘कर्मचारीको काठमाडौं मानसिकता’

संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयन नगरिएका कारण नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न ढिलाइ

बुटवल — मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशमा राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त भइसक्दासमेत प्रशासनिक संरचना स्थापना नहुँदा नीति र योजना कार्यान्वयनले तीव्रता नपाएको बताएका छन् ।

‘कर्मचारीको काठमाडौं मानसिकता’

संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजनको साटो केन्द्रबाट व्यवस्थापनमा जोड दिएकाले समस्या भएको बताए । प्रदेशको आफ्नै प्रशासनिक नेतृत्व नहुँदा सरकारका कामकारबाही कमजोर देखिएको उनले बताए । संविधानको मर्म समायोजन भएकाले कर्मचारी व्यवस्थापन रोकिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।


‘समायोजन भएपछि कर्मचारी एकमुष्ट प्रदेश मातहत आउँछन्,’ बुधबार बिहान सञ्चारकर्मीसित मुख्यमन्त्रीले भने, ‘व्यवस्थापन भनेको केन्द्रले खटाउने हो, त्यसरी खटाएका कर्मचारी संघप्रति उत्तरदायी हुन्छन्, प्रदेश सरकारले चलाउन गाह्रो हुन्छ ।’ संघको प्रशासनिक नेतृत्वमा काठमाडौं छाड्न नचाहने मानसिकताले काम गरिरहेको उनले बताए । अहिले प्रदेशमा कर्मचारी अभाव छ । धेरै कर्मचारी काठमाडौंमै थुप्रिएका छन् । सरुवा र बढुवाको काम संघीय मन्त्रालयले गरिरहेको छ । कर्मचारी समायोजनपछि यस्तो काम प्रदेश सरकारले गर्छ । संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयन नगरिएका कारण नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न ढिलाइ भइरहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको गुनासो छ ।


‘कर्मचारी अभावमा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग र एकाइ गठन गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा बजेट कार्यान्वयन गर्न र नागरिकसामु विकास योजना लिएर पुग्न सकेका छैनौं ।’ चालु वर्षका लागि प्रदेश सरकारले १ अर्ब २ करोड ५ लाख बजेट ल्याएको थियो । धेरै बजेट आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनमा छुट्याएको थियो । यस वर्ष अध्ययन गरेर अर्को वर्ष प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने लक्ष्य रहे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन हुन नसकेको उनले बताए ।


प्रदेश सरकार प्राविधिक कर्मचारीविहीन हुँदा काम गर्न नसकेको उनले जनाए । ‘कर्मचारी नपठाउँदा काम गर्न सकेनौं भनेर प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवसित पनि पटकपटक कुरा उठाएँ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले पनि प्रदेशको मर्म बुझनु भएन ।’ उनका अनुसार पछिल्लोपटक प्राविधिक अध्ययनका लागि १० जना इन्जिनियरको टोली पठाउने संघले वाचा गरेको थियो । ‘पछि घटाएर ५ जना पठाउने पत्र पठायो । त्यसपछि एक जना आउने पत्र आयो,’ उनले भने, ‘तिनै कर्मचारी पनि अझै आएका छैनन् ।’


राजनीतिक परिवर्तन भए पनि नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रशासन संयन्त्र परिवर्तन नहुँदा संघीयता कमजोर बनेको उनले बताए । खाईपाई आएको सुविधा खोसिने र काठमाडौंको सट्टा प्रदेशमा आउनुपर्ने डरको सिकारमा प्रशासनतन्त्र रहँदा समस्या भएको उनले बताए । बाहिर नआउने मनसायले संघीय सरकारअन्तर्गतका विभाग कायम र विकास क्षेत्र हँुदाका क्षेत्रीय निर्देशनालय भंग नगरेको उनले टिप्पणी गरे । एक तहको सरकार छँदा मन्त्रालयअन्तर्गतका ६४ विभाग थिए । अहिले ३ तहको सरकार हुँदा पनि ५४ छन् । एक तहको सरकार छँदाका विभाग कायम राखिनुले प्रदेश सरकारसँग आउने अधिकार र स्रोत काठमाडौंमै रोकिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ११:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?