जमिन घट्दै, उत्पादन बढ्दै

घनश्याम गौतम

बुटवल — धान र तेलहन उत्पादनमा सात प्रदेशमध्ये पहिलो रहेको प्रदेश ५ मा पछिल्ला दुई वर्षको तथ्यांकअनुसार धान उत्पादनको क्षेत्रफल घट्दो छ । तर, उत्पादकत्व भने बढदै गएको छ । खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ र जनशक्ति अभावले घटिरहेको छ । उन्नत बीउ र प्रविधिको प्रयोगले उत्पादन भने बढेको देखिन्छ ।

रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका १४ रगरगन्जको खेतमा धान दिवसको अवसरमा शुक्रबार धान रोप्दै किसान । तस्बिर : घनश्याम

प्रदेशअन्तर्गत तराईका ६ जिल्लामध्ये रुपन्देहीमा सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुन्छ । मुलुकमै धेरै धान उत्पादन गर्ने जिल्ला झापा हो । रूपन्देही चौथो, कपिलवस्तु सातौं, बर्दिया आठौं र नवलपरासी दसौं स्थानमा छन् । देशका १० धान उत्पादन गर्ने जिल्लामध्ये प्रदेश ५ का मात्र चार जिल्ला छन् । तर, रूपन्देहीमा पछिल्लो १० वर्षमा धान उत्पादन हुने जमिनको क्षेत्रफल ३ हजार हेक्टर घटेको छ । उत्पादन ५ प्रतिशतसम्म बढेको छ ।

कपिलवस्तुमा पनि क्षेत्रफल घट्दो र उत्पादन बढ्दो छ । ५ वर्षअघि ७२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेकामा अहिले झन्डै ७० हजार हेक्टरमा मात्र हुन्छ । धान उत्पादन २ लाख ९ हजार ३ सय मेट्रिक टनबाट बढेर २ लाख ४० हजार मेट्रिक टन पुगेको छ । उत्पादकत्व पनि प्रतिहेक्टर ३ दशमलव ४ बाट ३ दशमलव ६५ मेट्रिक टन पुगेको छ ।

Yamaha

बर्दियामा ३ वर्षअघिसम्म ५० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्थ्यो । त्यसमा धानको उत्पादन १ लाख ९५ हजार मेट्रिक टन थियो । अहिले जमिन घटेर ४९ हजार ६ सय ५० हेक्टरमा झरेको छ तर उत्पादन बढेर २ लाख १० हजार पुगेको छ । कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत परशुराम रावतका अनुसार प्रतिवर्ष धानको उत्पादकत्व ४ दशमलव १ मेट्रिक टनले बढेको हो । बर्दियामा ७० प्रतिशतमा सिँचाइ सुविधा छ । मेसिन र उन्नत बीउको प्रयोगले उत्पादकत्व बढ्दै गएको उनले बताए ।

प्रदेश ५ का दाङ र बाँके पनि धान उत्पादनका हिसाबले अग्रणी जिल्ला हुन् । दाङमा उत्पादकत्व ३ देखि ४ मेट्रिक टनले बढेको छ । ३८ हजार ५ सय हेक्टरमा धान खेती हुन्छ । दाङमा किसानको संख्या बढ्दो छ । जग्गा अभावले समस्या छ । तर पनि धानको उत्पादन बढ्दै गएको कार्यालय प्रमुख दीपक शर्माले बताए ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रदेशभर जग्गा नहुने तर व्यावसायिक खेती गर्दै आएका किसानलाई जग्गा करारमा दिने गरी नीति बनाएर बजेट ल्याएको छ । ‘त्यसले जग्गा नहुने तर खेती गर्न अग्रसर किसानलाई उत्साहित गराएको छ,’ उनले भने, ‘जमिन खण्डीकरण रोकेर चक्लाबन्दी नीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’ धानका स्थानीय जात हराउँदै गएर उन्नत र हाइब्रिड जात बढेकाले पनि उत्पादन बढ्दै गएको उनले बताए ।

प्रदेशका पहाडी जिल्लामा पनि धान उत्पादन बढेको देखिन्छ । सिंचाइ सुविधाले पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठानलगायत जिल्लामा उत्पादन बढेको देखिन्छ । सिँचाइ सुविधा र उन्नत बीउकै कारण उत्पादन बढेको गुल्मीका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत चक्रपाणि पन्थीले बताए । पाल्पामा ८ हजार ७ सय २० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष २ हजार मेट्रिक टन बढी उत्पादन भएको छ । तर, उत्पादन योग्य जमिन घटेको छ । वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत किशोरमान श्रेष्ठले स्थानीय जातलाई उन्नत र हाइब्रिड जातले विस्थापित गर्दै गएपछि उत्पादन बढेको बताए ।

नयाँ बीउले बढ्दै
प्रदेशका पहाडी जिल्लामा रामधान, खुमलटार, हंसराज, मकवानपुर १, खुमल ८, हर्दिनाथ १, हर्दिनाथ २, भट्टे, जिरा मसिना, सावित्री, चैते २, चैते ५ लगायत जातका धान रोपिन्छ । तर, पुुराना सिरम्ली, कालानमकजस्ता परम्परागत धानका बीउ विस्थापित भएका छन् । त्यस्ता बीउको प्रतिस्थापन दर १२ देखि १८ प्रतिशतसम्म छ ।

तराईमा परम्परागत बीउको सट्टा सावा सव १, सुक्खा १२३४, रामधान, स्वर्ण सब १, राधा ४, राधा ७, राधा ४, विन्देश्वरी, मन्सुलीलगायत धान रोप्न थालिएको छ । रूपन्देहीका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत भोजराज सापकोटाका अनुसार सुक्खा १२३४ धानले खडेरी सहन सक्ने र सव १ धानले डुबान सहन सक्ने भएकाले किसान त्यसतर्फ आकर्षित छन् । त्यसले उत्पादन पनि बढाएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाका अनुसार जग्गा प्लटिङ र जनशक्ति अभावले बाँझो बढ्दा खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल घट्दै गएको हो । तर, प्रविधिको प्रयोग र उन्नत बीउले उत्पादकत्व बढेको उनले बताए । ‘धानको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि चक्लाबन्दी अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘त्यससँगै आधुनिक उपकरणको प्रयोग पनि अनिवार्य छ ।’ उन्नत मल बीउ, उन्नत प्रविधिको प्रयोगमा वृद्धि, रासायनिक मल, सिँचाइको उपलब्धता र मौसमको अनुकूलताले पनि धानको उत्पादन बढेको उनले बताए ।

अनुदानै अनुदान
प्रदेश ५ सरकारले कृषिलाई उत्पादनसँग जोडेर समृद्ध गराउने लक्ष्यसाथ नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ । त्यसका लागि आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषिसँग सम्बधित कार्यक्रमका लागि झण्डै ९० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरणमा सरकारको जोड छ ।

त्यसका लागि उत्पादनमा आधारित अनुदानदेखि यान्त्रीकरणसम्म अनुदान उपलब्ध हुनेछ । यो प्रदेशको कुल उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले ४५.६ प्रतिशत योगदान दिएको छ । भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले प्रदेश कृषि क्षेत्रको विकासबाटै समृद्ध बन्न सक्ने भएकाले सबै सम्भावनालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार अघि बढेको बताइन् ।

‘आर्थिक वृद्धिका सबै क्षेत्रलाई चलायमान, उत्पादनशील र उपलब्धिमूलक बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागिता एवं स्थानीय समुदायको सहयोगबाट त्यो सम्भव पनि छ ।’ त्यसका लागि सरकारले बजेटमा प्रदेश स्मार्ट कृषि गाउँ, एक पालिका एक शीत भण्डारलगायत कार्यक्रम अघि सारेको उनले बताइन् ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार प्रदेश ५ मा ३ लाख ३० हजार ४ सय २६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको छ । त्यसबाट १२ लाख ७४ हजार २ सय ६८ मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन्छ । प्रदेश सरकारले कृषिलाई यान्त्रीकरण गर्न ट्रयाक्टर, हार्भेस्टर, पावर ट्रिलर, ट्रिपर, थ्रेसरजस्ता मेसिन खरिद गर्न ५० प्रतिशत अनुदान दिन ३० करोड रकम विनियोजन गरेको प्रदेश ५ का प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । धानसहित अन्य बालीको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न माटोको उर्वराशक्ति संरक्षण, घुम्ती माटो परीक्षण मेसिन खरिद गर्न ६५ लाख र कृषि प्राविधिक शिक्षालयको क्षमता विस्तार र गुणस्तर सुधार गर्न ६० लाख रकम विनियोजन भएको छ ।

प्रकाशित : असार १६, २०७५ ०९:३९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

घट्दै धान दिवसको रौनक

अगन्धर तिवारी

पर्वत — असार १५ आउनु दुई साताअघिदेखि धान दिवसको तयारीमा जुट्ने गरेका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत वासुदेव रेग्मी शुक्रबार फुर्सदिला थिए । उनी मात्रै होइन अघिल्ला वर्षमा धान दिवस मनाउन कार्यालय नै बन्द गरेर गाउँतिर लाग्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि सबैजसो कार्यालयका प्रमुखहरू शुक्रबार कार्यालयमै व्यस्त रहे ।

स्याङ्जाको पुतलीबजारस्थित नयाँबजारमा १५ औं धान दिवस मनाउँदै ।

यो वर्षको धान दिवसमा तालुकदार कार्यालय नै बेखबर भएपछि अन्यत्र चासोको विषय नहुने नै भयो । संघीयतासँगै जिल्ला कार्यालयमा आउने कृषितर्फको बजेट स्थानीय तहमा गएपछि सरोकारवाला धान दिवसप्रति बेखबर भएका हुन् ।

स्थानीय तहले बजेटको वैज्ञानिक वितरण गर्न नसक्दा राष्ट्रिय महत्त्वको धान दिवस ओझेलमा परेको हो । शुक्रबार बिहानै धान दिवसको तयारी कस्तो छ ? भन्ने जिज्ञासामा जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण मल्लले भने, ‘मनाउने तयारी नै गरिएन ।’ कृषि क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको व्यवस्थित वितरण नगरेका कारण जलजलाले दिवस मनाउने खर्च र व्यवस्थापन गर्न चासो नदिएको हो ।

धान दिवसलाई चासो नदिनेमा जलजला मात्रै एक्लो होइन । कुश्मा नगरपालिका, मोदी, महाशिला, बिहादी गाउँपालिकामा पनि कसैलाई चासो छैन । किसानलाई मानो रोपेर मुरी उब्जाउने पर्वका रूपमा सन्देश दिन नेपाल सरकारले सन् २००४ (२०६१) देखि असार १५ लाई राष्ट्रिय धान दिवसको मान्यता दिएर हरेक वर्ष धुमधामसाथ मनाउँदै आएको थियो । यो दिनमा विशिष्ठ श्रेणीका राजनीतिक व्यक्ति, कर्मचारीदेखि सामान्य किसानसमेत समान हैसियतले रोपाइँमा व्यस्त हुन्थे । तर, यो वर्षको धान दिवसले कतै छोएन ।

फलेवास र पैयुँ गाउँपालिकाले दिवसको औपचारिकता निभाए पनि कसैलाई खबर गरेनन् । अरू स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि धान दिवसको मितिबारे नै बेखबर देखिए । ‘कृषिको सबै बजेट संघीयताले खायो,’ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत रेग्मीले भने, ‘स्थानीय तहले बजेटमा केलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेर नबुझदा समस्या भएको हो । भन्ने बेला व्यावसायिक कृषि भन्ने, कृषिमा आएको बजेट पनि बाटामै खन्याउने प्रवृत्ति छ ।’ सबैजसो स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण शीर्षकको कृषि र पशुका लागि पठाएको बजेट सडकमै विनियोजन गर्दा समस्या आएको विश्लेषकको ठहर छ ।

धान दिवसमा सरोकारवालाको चासो नजानुले गाउँका किसान पनि निरास छन् । ‘बजारमा सहजै चामल पाइने भएपछि हाल धान रोप्नेमा कसैको ध्यान छैन,’ जलजला ८ नाङ्लीबाङका किसान तीर्थबहादुर केसीले भने, ‘यसरी परजीवी भएर कति समय चल्छ ?’ टोलका धेरै किसान भेला भएर सामूहिक रूपमा रोपाइँ गर्ने चलन हाल हराउँदै गएको उनले बताए । ‘पहिले धान दिवस भने पनि जिल्लाबाट हाकिमहरू आउँथे, मल, बीउमा अनुदान पाइन्थ्यो । अहिले धानलाई खेती नै भन्न छाडे । गाउँपालिकामा पनि कार्यक्रम नै छैन भन्छन्,’ केसीले भने ।

पर्वतमा २८ हजार खेतीयोग्य जमिनमध्ये साढे ८ हजार हेक्टरमा वर्षे धान रोपाइँ हुन्छ । यसबाट अन्दाजी ३० हजार टन उत्पादन हुने कृषि कार्यालयको अनुमान छ । माग हुने खाद्यान्नको करिब ४० प्रतिशत आपूर्ति जिल्लाकै उत्पादनले भ्याउँछ । खाद्यान्नको मेरुदण्डका रूपमा रहेको धान खेतीमा स्थानीय तहको चासो कम हुनुले विकासका अरू धेरै क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने कृषि प्राविधिकको ठहर छ ।

धानमा नयाँ र उन्नत जातको बीउको विकास, बीउ, मलमा अनुदान, रोग–कीराको निदानलगायतमा अनुदान दिनुपर्नेमा विनियोजित बजेट पनि शीर्षकान्तर गरेर सडकमै खर्च गर्दा धान रोप्ने किसान निरास छन् । ‘यत्रो राष्ट्रिय पर्व मनाउने कुरामा चासो छैन,’ जलजलाकै चूडामणि आचार्यले भने, ‘सहयोगको के आश गर्ने ?’

‘धानमा आत्मनिर्भर भए स्वत: धनी’
गोरखा (कास)– धानमा आत्मनिर्भर भए देश स्वत: धनी हुने प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले बताएका छन् ।सहिद लखन गाउँपालिका ५ लुदीखोलामा शुक्रबार १५ औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवलाई सम्बोधनमा उनले आत्मनिर्भर बन्न व्यावसायिक खेती प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘खाद्यान्न, तरकारी, फलफूललाई विशेष महत्त्व दिएर व्यवसायिक बनाउन प्रदेश सरकार लागिरहेको छ,’ उनले भने, ‘दूध र अण्डा उत्पादनको क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भन्ने छ ।’

प्रदेशमा चार सयवटा नमुना कृषि फर्म सञ्चालनको योजना अघि बढाउन छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘एक वडा एक नमुना, एक स्थानीय तह एक नमुना र एक सहकारी एक नमुना उत्पादन गर्नैपर्छ । यसका लागि १२ सय जनाका लागि व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘धान फल्ने ठाउँमा धान नै धान, सुन्तला फल्ने ठाउँमा सुन्तलै सुन्तला लगाए त्यसै व्यावसायिकता भइहाल्यो ।’

भूमि नीति र ऐन बन्दै गरेकाले अब जग्गा बाँझो राख्न नपाइने कानुन ल्याउन लागेको उनले जानकारी दिए । दुई वर्षसम्म जग्गा बाँझो राखे दोब्बर राजस्व लिने ऐन ल्याइने उनले बताए । ‘आफू खेती नगरे लिजमा दिने प्रणालीको विकास गर्छौं । कुनाकाप्चा पनि बाँझो राख्न दिँदैनौं,’ उनले भने । परम्परागत खेती प्रणालीभन्दा आधुनिक प्रणालिको विकासमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेश नम्बर ४ का जनताले आफूले खाने कुरा आफंै उत्पादन गर्न सक्ने वातावरण बनाउने मन्त्री थापाको उद्घोष छ ।

लुदीखोलामा हरियाली कृषि समूहले रोपाइँ महोत्सवको आयोजना गरेको हो । मास्कीछापका चन्द्रबहादुर थापाको खेतमा रोपाइँ गर्दै मनाइएको धान दिवसमा उल्लेख्य संख्यामा कृषक सहभागी भए । गोरखा जिल्लामा १२ हजार १ सय ९५ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुँदै आएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख यमकुमार श्रेष्ठले बताए । धान उत्पादन वार्षिक ४१ हजार ३ सय ४१ टन हाराहारी छ । जिल्लालाई वार्षिक ५४ हजार ४ सय ८३ टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । उत्पादन भने ४९ हजार १९ टन छ ।

‘खान पुग्ने परिमाणमा फलाऔं’
स्याङ्जा (कास)– माजविनी कृषि सहकारी संस्था र पुतलीबजार नगरपालिकाको आयोजननामा शुक्रबार यहाँ धान दिवसको कार्यक्रम गरिएको छ ।कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सीता सुन्दासले बाहिरी चामल किन्नुपर्ने बाध्यता हटाउन सकिने गरी उत्पादन बढाउन आवश्यक रहेको बताइन् । ‘हामी बर्सेनि धान दिवस मनाउँछौं । दिवस मनाइरहँदा भारतबाट भित्रिने चामलको खबर याद आउँछ,’ उनले भनिन्, ‘अबका दिनमा तीन महिना पुग्ने खेतले ६ महिना र ६ महिनालाई पुग्ने धान उत्पादन हुने खेतमा वर्ष दिनलाई पुग्ने खेती गर्नुपर्छ ।’ उन्नत जातको धान रोपेर भए पनि खाद्यान्नमा आत्मर्निभर हुनुपर्ने उनले बताइन् ।

नगर प्रमुख सीमा क्षेत्रीले कृषकका लागि आत्मबल बढाउनका लागि नगरले कृषिका विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने र कृषकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेजस्ता काम गर्ने तयारीमा रहेको बताइन् । ‘हामीले नीति तथा कार्यक्रम पास गरिसकेम्,’ उनले भनिन्, ‘अब छिटै बजेट ल्याउँछौं । बजेटमा कृषकका माग र गुनासा सम्बोधन हुनेछन् ।’ उनले नयाँ आर्थिक वर्ष लागेसँगै कृषकलाई कृषि औजारको व्यवस्था गर्ने बताइन् ।


गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिका ५ लुदीखोला फाँटमा रोपाइँ महोत्सवको उद्घाटन गर्दै प्रदेश ४ का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा।

रोपाइँको लागि बीउ काढ्दै महिला।

प्रकाशित : असार १६, २०७५ ०९:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT