कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

जमिन घट्दै, उत्पादन बढ्दै

घनश्याम गौतम

बुटवल — धान र तेलहन उत्पादनमा सात प्रदेशमध्ये पहिलो रहेको प्रदेश ५ मा पछिल्ला दुई वर्षको तथ्यांकअनुसार धान उत्पादनको क्षेत्रफल घट्दो छ । तर, उत्पादकत्व भने बढदै गएको छ । खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ र जनशक्ति अभावले घटिरहेको छ । उन्नत बीउ र प्रविधिको प्रयोगले उत्पादन भने बढेको देखिन्छ ।

जमिन घट्दै, उत्पादन बढ्दै

प्रदेशअन्तर्गत तराईका ६ जिल्लामध्ये रुपन्देहीमा सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुन्छ । मुलुकमै धेरै धान उत्पादन गर्ने जिल्ला झापा हो । रूपन्देही चौथो, कपिलवस्तु सातौं, बर्दिया आठौं र नवलपरासी दसौं स्थानमा छन् । देशका १० धान उत्पादन गर्ने जिल्लामध्ये प्रदेश ५ का मात्र चार जिल्ला छन् । तर, रूपन्देहीमा पछिल्लो १० वर्षमा धान उत्पादन हुने जमिनको क्षेत्रफल ३ हजार हेक्टर घटेको छ । उत्पादन ५ प्रतिशतसम्म बढेको छ ।

कपिलवस्तुमा पनि क्षेत्रफल घट्दो र उत्पादन बढ्दो छ । ५ वर्षअघि ७२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेकामा अहिले झन्डै ७० हजार हेक्टरमा मात्र हुन्छ । धान उत्पादन २ लाख ९ हजार ३ सय मेट्रिक टनबाट बढेर २ लाख ४० हजार मेट्रिक टन पुगेको छ । उत्पादकत्व पनि प्रतिहेक्टर ३ दशमलव ४ बाट ३ दशमलव ६५ मेट्रिक टन पुगेको छ ।

बर्दियामा ३ वर्षअघिसम्म ५० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्थ्यो । त्यसमा धानको उत्पादन १ लाख ९५ हजार मेट्रिक टन थियो । अहिले जमिन घटेर ४९ हजार ६ सय ५० हेक्टरमा झरेको छ तर उत्पादन बढेर २ लाख १० हजार पुगेको छ । कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत परशुराम रावतका अनुसार प्रतिवर्ष धानको उत्पादकत्व ४ दशमलव १ मेट्रिक टनले बढेको हो । बर्दियामा ७० प्रतिशतमा सिँचाइ सुविधा छ । मेसिन र उन्नत बीउको प्रयोगले उत्पादकत्व बढ्दै गएको उनले बताए ।

प्रदेश ५ का दाङ र बाँके पनि धान उत्पादनका हिसाबले अग्रणी जिल्ला हुन् । दाङमा उत्पादकत्व ३ देखि ४ मेट्रिक टनले बढेको छ । ३८ हजार ५ सय हेक्टरमा धान खेती हुन्छ । दाङमा किसानको संख्या बढ्दो छ । जग्गा अभावले समस्या छ । तर पनि धानको उत्पादन बढ्दै गएको कार्यालय प्रमुख दीपक शर्माले बताए ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रदेशभर जग्गा नहुने तर व्यावसायिक खेती गर्दै आएका किसानलाई जग्गा करारमा दिने गरी नीति बनाएर बजेट ल्याएको छ । ‘त्यसले जग्गा नहुने तर खेती गर्न अग्रसर किसानलाई उत्साहित गराएको छ,’ उनले भने, ‘जमिन खण्डीकरण रोकेर चक्लाबन्दी नीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’ धानका स्थानीय जात हराउँदै गएर उन्नत र हाइब्रिड जात बढेकाले पनि उत्पादन बढ्दै गएको उनले बताए ।

प्रदेशका पहाडी जिल्लामा पनि धान उत्पादन बढेको देखिन्छ । सिंचाइ सुविधाले पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठानलगायत जिल्लामा उत्पादन बढेको देखिन्छ । सिँचाइ सुविधा र उन्नत बीउकै कारण उत्पादन बढेको गुल्मीका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत चक्रपाणि पन्थीले बताए । पाल्पामा ८ हजार ७ सय २० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष २ हजार मेट्रिक टन बढी उत्पादन भएको छ । तर, उत्पादन योग्य जमिन घटेको छ । वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत किशोरमान श्रेष्ठले स्थानीय जातलाई उन्नत र हाइब्रिड जातले विस्थापित गर्दै गएपछि उत्पादन बढेको बताए ।

नयाँ बीउले बढ्दै
प्रदेशका पहाडी जिल्लामा रामधान, खुमलटार, हंसराज, मकवानपुर १, खुमल ८, हर्दिनाथ १, हर्दिनाथ २, भट्टे, जिरा मसिना, सावित्री, चैते २, चैते ५ लगायत जातका धान रोपिन्छ । तर, पुुराना सिरम्ली, कालानमकजस्ता परम्परागत धानका बीउ विस्थापित भएका छन् । त्यस्ता बीउको प्रतिस्थापन दर १२ देखि १८ प्रतिशतसम्म छ ।

तराईमा परम्परागत बीउको सट्टा सावा सव १, सुक्खा १२३४, रामधान, स्वर्ण सब १, राधा ४, राधा ७, राधा ४, विन्देश्वरी, मन्सुलीलगायत धान रोप्न थालिएको छ । रूपन्देहीका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत भोजराज सापकोटाका अनुसार सुक्खा १२३४ धानले खडेरी सहन सक्ने र सव १ धानले डुबान सहन सक्ने भएकाले किसान त्यसतर्फ आकर्षित छन् । त्यसले उत्पादन पनि बढाएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाका अनुसार जग्गा प्लटिङ र जनशक्ति अभावले बाँझो बढ्दा खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल घट्दै गएको हो । तर, प्रविधिको प्रयोग र उन्नत बीउले उत्पादकत्व बढेको उनले बताए । ‘धानको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि चक्लाबन्दी अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘त्यससँगै आधुनिक उपकरणको प्रयोग पनि अनिवार्य छ ।’ उन्नत मल बीउ, उन्नत प्रविधिको प्रयोगमा वृद्धि, रासायनिक मल, सिँचाइको उपलब्धता र मौसमको अनुकूलताले पनि धानको उत्पादन बढेको उनले बताए ।

अनुदानै अनुदान
प्रदेश ५ सरकारले कृषिलाई उत्पादनसँग जोडेर समृद्ध गराउने लक्ष्यसाथ नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ । त्यसका लागि आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषिसँग सम्बधित कार्यक्रमका लागि झण्डै ९० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरणमा सरकारको जोड छ ।

त्यसका लागि उत्पादनमा आधारित अनुदानदेखि यान्त्रीकरणसम्म अनुदान उपलब्ध हुनेछ । यो प्रदेशको कुल उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले ४५.६ प्रतिशत योगदान दिएको छ । भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले प्रदेश कृषि क्षेत्रको विकासबाटै समृद्ध बन्न सक्ने भएकाले सबै सम्भावनालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार अघि बढेको बताइन् ।

‘आर्थिक वृद्धिका सबै क्षेत्रलाई चलायमान, उत्पादनशील र उपलब्धिमूलक बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागिता एवं स्थानीय समुदायको सहयोगबाट त्यो सम्भव पनि छ ।’ त्यसका लागि सरकारले बजेटमा प्रदेश स्मार्ट कृषि गाउँ, एक पालिका एक शीत भण्डारलगायत कार्यक्रम अघि सारेको उनले बताइन् ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार प्रदेश ५ मा ३ लाख ३० हजार ४ सय २६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको छ । त्यसबाट १२ लाख ७४ हजार २ सय ६८ मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन्छ । प्रदेश सरकारले कृषिलाई यान्त्रीकरण गर्न ट्रयाक्टर, हार्भेस्टर, पावर ट्रिलर, ट्रिपर, थ्रेसरजस्ता मेसिन खरिद गर्न ५० प्रतिशत अनुदान दिन ३० करोड रकम विनियोजन गरेको प्रदेश ५ का प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । धानसहित अन्य बालीको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न माटोको उर्वराशक्ति संरक्षण, घुम्ती माटो परीक्षण मेसिन खरिद गर्न ६५ लाख र कृषि प्राविधिक शिक्षालयको क्षमता विस्तार र गुणस्तर सुधार गर्न ६० लाख रकम विनियोजन भएको छ ।

प्रकाशित : असार १६, २०७५ ०९:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?