‘पुस्तान्तरण अभावले नेपाली भाषा संकटमा’

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — आयातित र संस्कृतिका कारण नेपाली भाषा संकटमा पर्न थालेको विज्ञले बताएका छन् । प्रदेश ५ मा प्रयोगमा आएका भाषाको अवस्था बुझ्न र सरकारी कामकाजको दोस्रो भाषा अध्ययनका लागि भाषा आयोगले मंगलबार गरेको छलफलमा नेपाली भाषा संरक्षणको माग चर्को रूपले उठेको हो ।

‘पुस्तान्तरण अभावले नेपाली भाषा संकटमा’

आयोगको आयोजना र प्रदेशस्थित सामाजिक विकास मन्त्रालयको संयोजनमा भएको
कार्यक्रममा भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले तेस्रो पुस्तासम्म पुग्दा नेपाली भाषा लोप हुने खतरा रहेको बताए । ‘अहिले नै नेपाली भाषा संकटमा छ,’ उनले भने, ‘नेपाली भाषाको पुस्तान्तरण घट्दो छ, अंग्रेजीसहितका अन्य भाषा नेपालीमा मिसिएर पुस्तान्तरण हुँदैछ ।’ स्कुलमा नेपाली कम अंग्रेजी बढी, विदेशमा बस्ने नेपालीमा नेपाली भाषा ज्ञानको अभाव र स्वदेशमै दोस्रो भाषाको प्रयोगले नेपाली भाषा संकटमा पर्दै गएको उनले प्रस्ट पारे ।

भाषा आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड) मार्फत गरेको भाषिक परिवर्तनसम्बन्धी सर्वेक्षणले पनि नेपाली भाषा संकटोन्मुख बन्दै गएको देखाएको छ । पहिले नेपाली भाषाले स्वदेशका अन्य भाषा संकटमा पारे पनि अहिले अंग्रेजी भाषाले नेपाली भाषालाई नै संकटमा पार्दै लगेको सहभागीले बताए । तेस्रो पुस्तामा पुग्दा नेपाली भाषा पूरै बिग्रेको अवस्थामा हुने भाषाविज्ञको ठहर छ । लुम्बिनी सांस्कृतिक विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार तिलक आचार्यले सबै क्षेत्रबाट नेपाली र संस्कृत भाषाको संरक्षण गर्नु जरुरी रहेको बताए ।

‘अहिलेको पुस्ताबाटै संरक्षण जरुरी छ,’ उनले भने, ‘अन्यथा पछिको पुस्ताले नेपाली भाषालाई संरक्षित भाषाका रूपमा अध्ययन गर्ने अवस्था आउने सम्भावना बढ्दो छ ।’ टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जाल र कार्टुनले पनि नेपाली भाषालाई संकटमा पारेको उनले बताए ।छलफलमा प्रदेश ५ मा नेपाली भाषा बढी प्रयोगमा हुने भाषा रहेको निष्कर्ष निस्केको छ । दोस्रोमा थारू भाषा छ । छलफलमा अध्यक्ष अवस्थी, प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल, भाषा आयोगका सचिवसहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको समेत उपस्थिति थियो ।

संविधानले नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ । सोहीअनुसार सिफारिस गर्न भाषा आयोगले अध्ययन, छलफल र अनुसन्धानपश्चात् केन्द्रीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने र भाषा आयोगको सहमतिमा प्रदेश सरकारले नेपाली भाषाका अतिरिक्त धेरै जनताले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजको दोस्रो भाषा बनाउन सक्ने भएकाले छलफल गरी सुझाव संकलन गरिएको आयोग सचिव रामशरण सापकोटाले बताए ।

प्रदेश ५ मा ८५ भाषा बोलिन्छन् । तीमध्ये मातृभाषाका रूपमा नेपाली पहिलो, थारू दोस्रो, अवधी तेस्रो, भोजपुरी चौथो, उर्दू पाँचौं र मगर छैठौं भाषाका रूपमा प्रयोगमा छन् । छलफलले सरकारलाई सिफारिसभन्दा पनि संकट उन्मुख भाषाको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि सुझाव प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार २७, २०७५ १२:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?