किशोरी मृत्यु प्रकरणः हजुरआमालाई म्याद थप

कान्तिपुर संवाददाता

रुपन्देही — आगोले जलेर मृत्यु भएकी कञ्चन गाउँपालिका ५ रुद्रपुरकी १६ वर्षीया समीक्षा ठकुरीको मृत्यु स्वाभाविक नभएको अनुसन्धानले देखाएको छ । 

प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा स्वाभाविक मृत्यु नभई ‘कर्तव्य’ कै संकेत देखिएको जनायो । किशोरीकी हजुरआमा ६२ वर्षीया हरिकला ठकुरीलाई प्रहरीले मंगलबार ७ दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

इलाका प्रहरी बुटवलका नायव उपरीक्षक डिलबहादुर मल्लले घटना थप शंकास्पद देखिएको बताए ।

‘थप कुरा अनुसन्धानबाटै खुल्छ,’ उनले भने, ‘प्रारम्भिक अनुसन्धानकै आधारमा हजुरआमाको म्याद थप गरिएको छ ।’ सोमबार किशोरीका बाबु तेजबहादुर, हजुरबुबा द्रोण, फुपूहरू अमृता भन्ने शोभाकुमारी राना र मधु खासुलाई सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीहरू पनि निगरानीमै रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

किशोरी मृत्यु प्रकरणले प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा समेत प्रवेश पाएको थियो । प्रदेशसभाका महिला सदस्यले बैठकको शून्य समयमा बोल्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका थिए ।

महिला सदस्यको मागमा मंगलबार प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले जवाफ दिँदै किशोरी मृत्यु प्रकरणमा कुनै कसुर बाँकी नरहने गरी प्रहरी नेतृत्वकै निगरानी र निर्देशनमा छानबिन भइरहेको बताए । किशोरीको असार ९ गते घरमा सुतेको अवस्थामा पूरै शरीर जलेको थियो ।

प्रकाशित : असार २७, २०७५ १९:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुस्ताङ टिपर दुर्घटना : मृतकका परिवारलाई जनही ५० हजार

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गण्डकी प्रदेश सरकारले मुस्ताङमा भएको टिपर दुर्घटनामा मृत्यु भएका र घाइतेका परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले मृतकका परिवारलाई जनही ५० हजार र घाइतेलाई जनही २५ हजार दिने निर्णय गरेको हो ।

गत शुक्रबार सडक निर्माणमा खटिएका मजदुर बोकेको टिपर मुस्ताङको लो घ्याकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको स्याङ्बोचेमा दुर्घटना हुँदा २० जनाको मृत्यु भएको थियो भने १२ घाइते भएका थिए । घाइतेको पोखराकै मनिपाल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बनाएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री, वितरण तथा क्रसर उद्योगका सम्बन्धमा बनाएको कार्यविधि पारित गरेको छ । हाल सञ्चालित क्रसर उद्योग र उत्खनन गर्ने काम मापदण्डविपरीत भएको भन्दै तीन महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्न सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
यस्तै क्रिकेट खेलाडी करण केसीलाई एक लाख रुपैयाँ दिने निर्णय पनि भएको छ । यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई प्रदेशका कानुन संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदालाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । प्रादेशिक नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष ३५ वर्ष पूरा भई ५५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने भनिएकामा त्यसलाई संशोधन गरी ३५ देखि ६५ वर्ष बनाइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लालमणि ओझाले बताए ।

प्रकाशित : असार २७, २०७५ १९:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्