बुटवल — स्थानीय तहका प्रमुखले घरजग्गा करबारे अन्योल हटाइदिन प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् । रूपन्देहीका स्थानीय तह प्रमुखहरूले मंगलबार प्रदेश मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई भेटी कर अन्योल हटाइदिन आग्रह गरेका हुन् ।
साउन १ देखि सबै स्थानीय तहले एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन परिषद्द्वारा निर्णय गरेका बेला केन्द्र सरकारले बाझिने विधेयक प्रस्तुत गरेर स्थानीय तहहरूलाई अलमलमा पारेको उनीहरूले बताए । ‘असार सकिन लाग्यो । साउन १ देखि कस्तो कर लगाउने भन्ने थाहा छैन,’ टोलीमा सहभागी सैनामैना नगरपालिका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले गुनासो गरे, ‘आफूले परिषद्बाट स्वीकृत गरेको कर लगाउने कि केन्द्रको विधेयक पर्खिने भन्नेमा अलमलमा पर्यौं ।’ स्थानीय तहको कानुनलाई संघको कानुनले प्रतिस्थापन गर्छ । संघको कानुन कहिले बन्ने हो, टुंगो छैन । कानुन नबन्दासम्म के गर्ने भन्नेमा स्थानीय तह अलमलमा छन् ।
यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित मालपोत कार्यालयलाई जग्गा करको मापदण्ड बनाउने अधिकार थियो । अहिले उक्त अधिकार प्रदेश सरकारमा आएको छ । प्रदेशले यसबारे कानुन भने बनाएको छैन । अल्पकालीन व्यवस्थाबाट भए पनि त्यसको उपयोग गरी प्रदेश सरकारले समस्या समाधान गरिदिनुपर्ने स्थानीय सरकार प्रमुखहरूको माग छ । देवदह नगरपालिका प्रमुख हीराबहादुर खत्रीले एकाएक परिषदको निर्णय उल्टाएर जान समस्या भएकाले प्रदेश सरकारसँग निकास खोलिदिन आग्रह गरेको बताए ।
झन्डै एक वर्षअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन कानुन बनाउन पत्राचार गरेको थियो । स्थानीय तहले त्यसअनुसारको कानुन बनाएर नगरपरिषद्बाट स्वीकृत गराएका छन् । पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले लगाउन लागेको एकीकृत सम्पत्ति कर विवादमा परेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले घरजग्गासम्बन्धी करको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । उक्त विधेयक अहिले संसद्मा विचाराधीन छ ।
त्यसमा एकीकृत सम्पत्तिको सट्टा भूमि र सम्पत्ति कर लगाउने व्यवस्था छ । आवास क्षेत्रमा सम्पत्ति कर र खाली तथा कृषि क्षेत्रमा भूमि कर लाग्नेछ । तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले एउटै नगरमा २ वटा कर लगाउँदा झन् विवाद हुने र स्थानीय तहको आम्दानी घट्ने बताए । ‘संघले पहिले एकीकृत सम्पत्ति कर अनिवार्य गर्न भन्यो । विवादबीच कानुन बनायौं,’ उनले भने, ‘लागू गर्ने बेलामा प्रतिस्थापन गर्ने गरी कानुन बनाउन खोजेर झन् विवादमा पारेको छ ।’
स्थानीय सरकार प्रमुखको गुनासो सुनेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश कानुन नबनेको अवस्थामा संघको कानुन पर्खनुको विकल्प नभएको बताए । ‘असारभित्र विधेयक पारित हुने र कानुन कार्यान्वयनमा जाने अवस्था गराउन पहल गर्नेछु,’ उनले भने, ‘जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा एकैखालको दररेट बनाउन तत्कालका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत कार्यालय प्रमुखसहितको बैठक बोलाएर छलफल गर्नेछु ।’
यसअघि स्थानीय तहले घर, जग्गा, मालपोत, भूमिलगायतबाट छुट्टाछुट्टै कर उठाउने गरेका थिए । यसको सट्टा एकैपटक एकै ठाउँबाट उठाउने कर एकीकृत सम्पत्ति कर हो । विगतमा एकीकृत सम्पत्ति कर वा घरजग्गा करमध्ये कुनै एक मात्रै लगाउन पाइने कानुनी व्यवस्था थियो ।
स्थानीय तहले बनाउने एकीकृत सम्पत्ति करको कार्यविधिमा विवरण संकलन, मूल्यांकन प्रक्रिया, कर निर्धारण र असुली, कर छुट, दण्ड र पुरस्कारजस्ता एकीकृत सम्पत्ति कर कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषय समावेश गरेका छन् । पुराना केही नगरपालिकाले यसअघि नै एकीकृत सम्पत्ति कर उठाउँदै आएका छन् । यसअघि एकीकृत सम्पत्ति कर लिएकाले पनि साउन १ बाट के गर्ने भन्ने अन्योल रहेको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘प्रदेश सरकार केन्द्र र स्थानीय सरकारको बीचमा छ,’ उनले भने, ‘अब यसले नै निकास खोजिदिनुपर्छ ।’
प्रकाशित : असार २८, २०७५ ११:१६
