आगामी वर्ष जेठमै फरफारक

मंगलबार सकिएको गाउँसभामा यसमा सबैको एकमत देखिएको हो । गाउँपालिका र वडाले गर्ने योजना जेठमै सकिने गरी काम गर्ने योजना बनाउन लिखित प्रतिबद्धता गरिएको अध्यक्ष नारायणबहादुर जीसीले बताए । उनका अनुसार यस वर्ष विगतमा जस्तै असारको २७ गतेसम्म पनि योजना फरफारकका लागि कागजपत्र टेबुलमा आए । ‘आगामी वर्ष यस्तो अवस्था आउने छैन भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त छु,’ उनले भने, ‘योजना सम्झौता समयमै गरिनेछ र रकमान्तरको काम पनि वैशाखभित्र सकेर जेठमा सबै सकिनेछन् ।’

विगतमा कर्मचारीले गर्दा र जनप्रतिनिधि आएर काम गर्दा फरक हुनुपर्ने थियो तर आफूले यस वर्ष नसकेको अध्यक्ष जीसीले स्वीकारे । ‘योजना सम्झौता ढिला भयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले फस्र्योट पनि सुस्त भयो ।’ कतिपय बजेट सक्नका लागि योजना बन्ने भएकाले आगामी वर्षमा त्यस्ता योजना कटौती गरिएको उनले बताए । टुक्रे र वडाका योजनाले पनि धेरै समय ढिला गराएको उनले बताए । ‘आउने वर्षबाट यस्तो हुँदैन,’ उनले भने, ‘सकेसम्म चाँडै योजना सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढ्नेछ ।’

८ वडा रहेको रिब्दीकोटमा ५ सयभन्दा बढी योजना छन् । गाउँपालिका र वडाले सञ्चालन गर्ने योजनालाई सकेसम्म फागुन/चैतसम्म सक्ने गरी काम गर्न सबैको एकमत देखिएको उनले बताए । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी खनालले जनताका माग र चाहना धेरै भएकाले योजना पनि सोहीअनुसार हुँदा कतिपय काम ढिला हुन गएको बताइन् । उनले आगामी वर्षमा तालिम, गोष्ठीजस्ता कार्यलाई कम गर्दै त्यस्ता खर्चबाट भौतिक पूर्वाधारका काम गरिने बताइन् । वडाध्यक्ष तथा प्रवक्ता विष्णु खनालले असारको अन्तिम सातासम्म पनि फाइल फस्र्योटका लागि आउने गरेको बताए ।

‘आगामी वर्षमा सबैले समयमै योजना सक्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले समस्या नआउला भन्ने लागेको छ,’ उनले भने, ‘जनताले जनप्रतिनिधि बहाल भएको अनुभूति गर्ने गरी काम गरिनेछ ।’

गाउँसभाले पास गरेको आगामी आव ०७५/७६ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गर्दै आउने वर्षमा योजना पनि कम छनोट गरिएको अध्यक्ष जीसीले बताए । गाउँपालिकाको कुल ३५ करोड ९६ लाख २० हजार बराबरको प्रस्तावित बजेट छ । यहाँ पूर्वाधार विकासतर्फ ४ करोड ५१ हजार र सामाजिक विकासमा २ करोड ५७ लाख रहेको छ । सार्वजनिक तथा क्षमता विकासमा ८२ लाखका साथै आर्थिक विकासमा १ करोड ३९ लाख र प्रशासनिक खर्चतर्फ ३ करोड ८७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिल पौडेलले बताए ।

गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सडक स्तरोन्नति, कृषि तथा पशु व्यवसायको आधुनिकीकरण, जडीबुटी उद्यानको स्थापनालाई प्राथमिकता तोकिएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, अति विपन्न, पछि परेका समुदाय र एकल महिला केन्द्रित कार्यक्रममा विशेष जोड दिइएको छ ।