बलात्कारपीडितको स्वास्थ्य जाँच असहज

स्वास्थ्य जाँच भरपर्दो रूपमा हुन नसक्दा बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउँछन् । तर, चिकित्सक भने आधुनिक उपकरण अभावले परम्परागत तरिकाले नै स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपरेको गुनासो गर्छन् । ‘बलात्कारबाट पीडितको स्वास्थ्य जाँच गर्न हामीसँग सामान्य ल्याब छ तर निकै सुनियोजित तरिकाले भएका यौनजन्य घटनाको जाँच त्यसबाट सम्भव छैन,’ भेरी अञ्चल अस्पतालका डा. बद्री चापागाईंले भने, ‘त्यसैले यौनजन्य दुव्र्यवहारका घटनामा यकिनसाथ रिपोर्ट दिन सक्ने अवस्था छैन ।’

बलात्कारका घटनामा चिकित्सकले स्वास्थ्य जाँच एउटै प्रकृतिका दिने गरेको पाइएको छ । ‘कुमारी झिल्ली च्यातिएको, संवेदनशील अंग वरिपरि घाउखत नभएको र बलात्कार भए/नभएको भन्न सकिने अवस्था नरहेको ।’ अधिकांश स्वास्थ्य जाँच रिपोर्टमा यस्तै उल्लेख हुने गरेको छ । त्यस्तै, बलात्कारबाट पीडित महिलालाई ढिलो गरी स्वास्थ्य जाँचका लागि ल्याउने गरेका कारणले पनि समस्या हुन्छ । ढिलो हुँदा बलात्कारका प्रमाण नष्ट हुने गरेका छन् ।

यौनजन्य घटनामा मात्रै होइन, कुनै घटना/दुर्घटनामा भएको मृत्युको कारण पत्ता लगाउन भेरी अञ्चल अस्पतालमा गरिँदै आएको पोस्टमार्टम नाम मात्रैका लागि हुने गरेको छ । फरेन्सिक चिकित्सक नहुँदा कागजीका लागि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बन्ने गरेको चिकित्सक बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार परम्परागत तरिकाले गरिँदै आएको पोस्टमार्टमले मृत्युको कारण खुल्न सक्दैन । भेरी अञ्चल अस्पतालमा दुई जना फरेन्सिकको दरबन्दी छ । फरेन्सिक अधिकृत र फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत नहुँदा समस्या छ ।

भेरी अञ्चल अस्पतालका प्रमुख डा. प्रकाश थापाले हालसम्म भइरहेको पोस्टमार्टमले घटना दर्ता भएको तर मृत्युको कारण खुल्न नसकेको बताए । ‘त्यस्ता घटना डकुमेन्टका रूपमा मात्रै दर्ता भइरहेका छन् । जनशक्ति अभाव हुँदा यस्तो भएको हो,’ उनले भने, ‘पोस्टमार्टम गर्ने घरको अवस्था पनि नाजुक छ ।’ उनका अनुसार मुलुकका सबैजसो सरकारी अस्पतालको अवस्था उस्तै छ ।

अञ्चल अस्पतालका नर्सिङ प्रमुख दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठले यौनजन्य घटनाबाट पीडित स्वस्फूर्त रूपमा नभई प्रहरीमार्फत स्वास्थ्य जाँचमा आउने गरेको बताइन् । उनले यौनजन्य घटनाको स्वास्थ्य जाँचमा ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव दिएकी छन् । बाँके जिल्ला सहन्यायाधिवक्ता रुकमेडा पोख्रेलले कतिपय मुद्दामा प्रमाणका लागि आउने स्वास्थ्य जाँच रिपोर्ट फरक आउने गरेको बताइन् । उनले त्यस्तो रिपोर्टले मुद्दा प्रभावित गर्न सकिने धारणा राखिन् ।

हिंसाविरुद्ध संवेदनशील हुन आग्रह
बुटवल– हिंसा न्यूनीकरण र पीडितको सहज न्यायका लागि राज्य पक्ष संवेदनशील हुन सरोकारवालाले माग गरेका छन् । हिंसाविरुद्धका कैयौं कानुन बनाए पनि कार्यान्वयन तह फितलो हुँदा घटना कम हुन र पीडितले न्याय पाउन नसकेको उनीहरूले गुनासो गरे ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले बिहीबार बुटवलमा गरेको घरेलु हिंसा, बालश्रम तथा मानव बेचबिखनविरुद्ध कार्यरत संघसंस्थाबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीले दाताको प्रभाव र आग्रहमा बनाइएका कतिपय नीति र कार्यक्रम सम्बन्धित क्षेत्रमा नपुग्दा यस्तो भएको दुखेसो पोखे । ‘सरकारले नै तर्जुमा गरेका धेरै हिंसाविरुद्ध कार्यक्रम पनि लक्षित समुदायसम्म पुगेका छैनन्,’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय बुटवलका सूचना अधिकारी चन्द्रकान्त चापागाईंले भने, ‘यसमा सरकारी अनुगमन र नियमन आवश्यक छ ।’

हिंसा रोक्न सामाजिक विकास र चेतनाका लागि राज्य पक्ष र दाताले ठूलो धनराशि खर्च गरे पनि त्यसको प्रभावकारी नतिजा ननिस्केको सहभागीको भनाइ छ । प्रदेशसभा सदस्य गीता थापाले न्यायिक निकाय पीडितमैत्री नहँुदा र छिटो न्याय पाइने सुनिश्चितता नहुँदा पनि समस्या रहेको बताइन् ।

सहभागीले स्थानीय तहबाट सामाजिक विकास, लक्षित वर्गको बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा पनि खबरदारी गर्न आग्रह गरे । ‘विभिन्नखाले हिंसाको विरोध र सामाजिक विकासका नाममा स्थानीय तहबाट धेरै रकम खर्च भएको छ,’ महिला तथा बालअधिकार सञ्जाल रूपन्देहीकी अध्यक्ष ज्ञानु पौड्यालले भनिन्, ‘यसको उपयोगिता र प्रभावकारिता हेर्न जरुरी छ ।’

रूपन्देहीका प्रहरी प्रमुख श्यामलाल ज्ञवालीले सामाजिक विकास र हिंसाविरुद्धका घटना हेर्ने निकायले संवेदनशीलता अपनाउन तथा काम र व्यवहारमा सुधार ल्याउन सके धेरै हिंसा घट्ने बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव मित्रमणि खनालले प्रदेश ५ मा हुने हिंसा घटाउन सरोकारवालाका सुझाव समेटेर आगामी नीति तथा कार्यक्रम बनाउने जानकारी दिए ।