महिलाको प्रयासबाट सप्रिएको वन

जिल्लामा ४ सय ४० सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति छन् । तीमध्ये वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा महिला अध्यक्ष उनी एक्ली हुन् । उनका लागि काम गरेबापत दाम दिने गतिलो माध्यम बनेको छ, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन । धिरीखोला सामुदायिक वनको २ सय ७ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये १ सय २६ हेक्टर वन २ वर्षमै वैज्ञानिक भइसकेको छ । यहाँ साल, असना, कर्मा, मौवालगायत ठूला रूखको जंगल छ ।

समूहकी अध्यक्ष गुरुङको कार्यकाल १० वर्षको हो । उपभोक्तामध्येमा धेरै योग्यता भएकै कारण २ वर्षअघि उनी अध्यक्ष बनिन् । प्रमाणपत्र उत्तीर्ण उनको दिन वनको काम र संरक्षणमै बित्छ । वैज्ञानिक तरिका बेग्लै छ । जंगलमा रहेका बूढा रूख काट्ने, नयाँ बिरुवाको मलजल र गोडमेल गरी छिट्टै हुर्काउने । त्यसले बाह्रैमहिना उपभोक्तालाई काम दिएको छ । गोडमेल र सरसफाइ असारदेखि मंसिरसम्म र पुसदेखि जेठसम्म झाडी सफा गर्ने, आगलागीबाट जोगाउन बीचबीचमा करिब ५ मिटरको चौडाइमा फायरलाइन बनाउने र नयाँ पालुवाको संरक्षण गर्ने हुन्छ । हिउँदभर बूढा रूख कटान हुन्छ । ‘वर्षौंसम्म रहेका रूख बाहिर हेर्दा मोटो र राम्रो देखिए पनि भित्र पाइपजस्तै धोद्रो हुन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘वनमा रूख ढालेर चिरान गर्ने र व्यवसायीलाई बिक्री गर्न गाडीमा लोडसमेतको काम सबै उपभोक्ताले नै गर्छन् ।’ महिला र पुरुषले सक्दो काम बाँडेरै गर्छन् । दैनिक ५ सय ४५ रुपैयाँ समान ज्याला छ ।

दैनिक समूहको कार्यालयमा बसेरै गुरुङले काम गर्छिन् । उनलाई पुरुषले पनि साथ दिएका छन् । भवानी महिला सामुदायिक र धिरीखोला सामुदायिक मर्ज भएर २ वर्षअघि धिरीखोला बन्यो । भवानीकी अध्यक्ष उनकी सासूआमा रीता थिइन् । आमाले सधैं वन जोगाउनुपर्छ भनिरहनु हुन्थ्यो, अहिले आफैं अध्यक्ष भएर आमाले दिएको ज्ञानअनुसार काम गरेको उनले बताइन् । घरायसी धन्दाबाट दैनिक जागिरेजस्तै भएर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र आत्मनिर्भर गाउँ बनाउने उनको धोको छ । ‘८ वर्षभित्र गाउँलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउँछु,’ उनले भनिन्, ‘रोजगारका लागि विदेश पुगेकालाई पनि फर्काउनेछु ।’ विदेशबाट फर्केका १५ पुरुषले २ वर्षदेखि उनकै काममा सहयोग गरिरहेका छन् ।

पुराना रूख काटेर नयाँ हुर्काउने भएपछि काठ बेचेर पनि राम्रो आम्दानी हुन्छ । त्यसबाट वर्षमा झन्डै १ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको उनले बताइन् । काम गर्न अप्ठयारो भए पनि गाउँलाई नमुना बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले काम गर्छिन् । वनको आम्दानीबाट कोषमा जम्मा भएको रकमबाट उपभोक्तालाई ऋण दिने व्यवस्था छ । धेरैले ऋण लगेर कुखुरा, बाख्रा, भैंसी, बंगुर र तरकारी खेती गरेका छन् । घर निर्माणका लागि पनि ऋण दिइन्छ । काम गर्न सक्नेजति उपभोक्ता बाह्रैमहिना वनमै काम गर्छन् ।

वनबाट वर्षमा २० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छन् । वन संरक्षणमा सबै उपभोक्ता सक्रिय छन् । भौगोलिक विकटताकै कारण सरकारी निकायबाट टाढा छ । चुनावमा मात्रै नेता देख्न पाइन्छ । अरू बेला फर्केर कोही पुग्दैनन् । वनको आम्दानीले सडक, खानेपानी, स्कुल भवन निर्माण, बिजुलीलगायत विकास निर्माणका काम भइरहेका छन् । ‘जनप्रतिनिधि र नेताले हेर्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘हामीले आफैं समृद्ध र आत्मनिर्भरसहितको नमुना बस्ती बनाएर देखाउने अठोट गरेका छौं ।’

कतार, मलेसिया र इराकमा ९ वर्ष बिताएका गिरबहादुर राना ५ वर्षदेखि घरमै छन् । जंगलमा झाडी फाँडने, रूख ढालेर गोलिया बनाउने, घर निर्माणका काठ तयार गर्ने, फायरलाइन बनाउने, बिरुवा हुर्काउन मलजल गर्नेलगायत काम गर्छन् । ‘दैनिक ८ घण्टा वनको काम गर्छु,’ उनले भने, ‘त्यसबापत दैनिक ७ सय रुपैयाँ पाउँछु । महिनामा २१ हजार हुन्छ ।’ साउदीमा १२ वर्ष बिताएका कृष्णप्रसाद भुसाल पनि १ वर्षदेखि वन संरक्षणमै छन् । वर्षमा ८० हजार रुपैयाँ बचत गर्छन् । ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा सीमा गुरुङको योगदान उच्च छ,’ सहायक जिल्ला वन अधिकृत एवं पावरा रेन्जपोस्ट प्रमुख जितेन्द्रसिंह खडकाले भने, ‘उनीसहित त्यहाँका उपभोक्ताको सक्रियताले जिल्लाका अन्यको तुलनामा धिरीखोला सामुदायिक वन व्यवस्थापन वैज्ञानिक र उत्कृष्ट छ ।’