पाल्पा — वन कार्यालयले स्थानीय तहसँग सहकार्य नगरी आफ्ना क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको स्थानीय तह प्रमुखले आरोप लगाएका छन् ।
जानकारी अभावले एकै प्रकृतिका कार्यक्रम स्थानीय तहमा दुई निकायबाट सञ्चालन भएका छन् । अधिकार र कार्यक्षेत्रका विषयमा समेत विवाद बढेको छ ।
वन कार्यालयले तिनाउ ३ झुम्सामा राखेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा माथागढी गाउँपालिका प्रमुख सन्तोष थापामगरले सहकार्य र समन्वय नगरी काम हुने गरेको बताए । ‘सहकार्य गर्नुपथ्र्यो वा पर्दैनथ्यो, थाहा भएन,’ उनले भने, ‘तर, कार्यक्रमको विषयमा सोधपुछ र जानकारीसमेत गराइएन ।’ जनताले जनप्रतिनिधि भनेर सोधपुछ गर्ने तर आफूहरू बेखबर हुने गरेको उनको गुनासो थियो । पत्राचार गर्दासमेत वन कार्यालयले जवाफ नदिएको उनले बताए ।
‘वन, वातावरण, जैविक विविधता क्षेत्रका लागि स्थानीय सरकारले बजेट छुट्याएको छ,’ उनले भने, ‘तर, वन कार्यालयले स्थानीय सरकारलाई अटेरी गरेको छ ।’ काठ निकासी, त्यसको राजस्व र करका विषयमा पनि कार्यालय प्रस्ट हुन नसकेको उनको दाबी छ । यस वर्ष माथागढी गाउँपालिकाले वन, वातावरण र जैविक विविधताका लागि ३० लाख ५० हजार बजेट छुट्याएको छ ।
तिनाउ गाउँपालिका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्तीले आफैंले बोलाएर वन कार्यालयलाई बिरुवा र नर्सरीका लागि सहकार्य गर्न २ लाख बजेट सहयोग गरेको बताए । उनले तिनाउले वन, वातावरण र जैविक विविधताको क्षेत्रमा सहमति, सहकार्य र समन्वय गरेर काम गर्न खोज्दाखोज्दै पनि वनले सहकार्य गर्न नखोजेको जनाए ।
‘आगामी दिनमा यस्तो नहोस्,’ उनले भने, ‘काम जसले गरे पनि समन्वय गर्दा प्रभावकारी र गुणस्तरीय हुन्छ ।’ तिनाउले आगामी वर्षका लागि २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तानसेन नगरपालिका, रिब्दीकोट, रैनादेवीछहरा, बगनासकालीलगायत गाउँपालिकामा पनि वन कार्यालयले सहकार्य नगरेको गुनासो छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ (ङ) मा वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधताका विषयमा उल्लेख गरेको छ । तिनाउ २ का वडाध्यक्ष राजेश श्रेष्ठले गाउँँपालिकालाई अधिकार दिए पनि एक वर्षको अवधिमा सहकार्य नभएको बताए ।
‘स्थानीय तहका विभिन्न अधिकार भनेर लेखिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, ती सबै काम वनमार्फत हुने गरेका छन् ।’ पर्यावरण तथा जैविक विविधताका विषयमा स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ ।
स्थानीयस्तरमा सामुदायिक, ग्रामीण तथा सहरी, धार्मिक, कबुलियती र साझेदारी वनको संरक्षण, सम्वद्र्धन, नियमन तथा वन उपभोक्ताको व्यवस्थापन गर्नसमेत गाउँ नगरलाई अधिकार दिएको छ ।
‘स्थानीयस्तरमा वृक्षरोपण, निजी वनको प्रवद्र्धन, अनुगमन र नियमनसमेतको अधिकार दिएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर, एक वर्षको अवधिमा कानुन बुझिएन वा बुझाउन सकिएन, अन्योल नै रह्यो ।’ ऐनले स्थानीयस्तरमा जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावरसम्बन्धी सर्वेक्षण, उत्पादन, संकलन, प्रशोधन, प्रवद्र्धन र बजार व्यवस्थापनका लागि अधिकार पनि दिएको छ ।
त्यस्तै, वन बीउ बगैंचा स्थापना, व्यवस्थापन र बजार व्यवस्थापन, नर्सरी स्थापना, बिरुवा उत्पादन, रोपण प्रबद्र्धनसमेत स्थानीय तहले गर्न सक्ने अधिकार छ । अहिले जिल्ला वनले गर्ने मानव तथा वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापनका साथै स्थानीय वन्यजन्तु, पर्यटन र आयआर्जनको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई छ ।
स्थानीय तहलाई आखेटोपहार व्यवस्थापन, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गीको अभिलेख, अध्ययन अनुसन्धान गर्नेसमेत अधिकार छ । ‘स्थानीयस्तरमा हरियाली प्रवर्द्धन, रैथाने प्रजातिको संरक्षणजस्ता कामसमेत ऐनमा छ,’ माथागढीका अध्यक्ष थापाले भने, ‘वातावरण संरक्षण क्षेत्र निर्धारण र व्यवस्थापनका साथै वातावरणमैत्री विकास गर्न भनेको छ ।’
जिल्ला वन अधिकृत दधिलाल कँडेलले सबै स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्न नसकेको स्वीकारे । उनले आगामी दिनमा सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताए । ‘अहिले ८ वटा इलाका वन छन्,’ उनले भने, ‘अब साउनबाट के कसरी संरचना बनेर आउने हो, थाहा भएन । यदि पुरानै अनुसार काम गर्ने अवसर मिलेमा सहकार्य गरेर अघि बढ्नेछौँ ।’
प्रकाशित : असार ३१, २०७५ १९:४६
