प्रदेशले प्रकोप ऐन फेर्नुपर्ने

‘विपत् व्यवस्थापनको काम ३ तहकै साझा सूचीमा छ । तर, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कसरी काम गर्ने भन्नेचाहिँ उल्लेख छैन,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव चूडामणि पन्थीले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले के गर्ने भन्ने कार्यविधि नबन्दा रकम भए पनि काम गर्न सकिएको छैन ।’

गृह मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश ५ बाढी र पहिरोको बढी जोखिम भएको क्षेत्र हो । यहाँका पहाडी जिल्ला पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा र रुकुमपूर्व पहिरोको उच्च जोखिमा छन् । रुपन्देही, नवलपरासी पश्चिम, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियामा बाढीका कारण बढी प्राकृतिक विपत् निम्तिने गरेको छ ।

समयमा पूर्वतयारी, उद्धार र राहतको व्यवस्था नहुँदा विगतका वर्षहरूमा विपत्मा परेका धेरै नागरिक अझै पनि पुन:स्थापित हुन सकेका छैनन् । आव ०७०/०७१ मा बाढीबाट घरबास गुमाएका बाँके र बर्दियाका विस्थापित अझै पनि राहत र पुन:स्थापनाको खोजीमा छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार यहाँका ७ लाख नागरिक प्रकोपको जोखिममा छन् ।

गृह मन्त्रालय र प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आइतबार बुटवलमा आयोजना गरेको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विषयक छलफलमा सहभागी सरोकारवालाले प्रदेशमा विपत्विरुद्ध खट्ने सुरक्षाकर्मी र सामग्रीको समेत अभाव भएको बताए ।

सामुदायिक प्रकोप व्यवस्थापन सञ्जालका केन्द्रीय अध्यक्ष जगन्नाथप्रसाद कुर्मीले राहत वितरणमा पूर्वतयारीमा ध्यान दिन आग्रह गरे । ‘३ तहको सरकार छ । अब हामीलाई विपत् परे दातृ निकाय होइन, सरकार आएर उद्धार गरोस्,’ उनले भने, ‘दातृ निकायलाई ल्याए पनि सरकारमार्फत ल्याइयोस् ।’ विपत् व्यवस्थापनका लागि संविधानले केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तह गरी ४ तहमा कोषको व्यवस्था गरेको छ ।

तर, कुन तहले कस्तो विपत्मा कसरी काम गर्ने भन्ने उल्लेख छैन । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफूखुसी काम गर्दा कतै दोहोरोपन भएको छ त कतै काम नै भएको छैन,’ मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भने, ‘यसलाई रोक्न तत्काल संघीय प्रकोप व्यवस्था ऐन परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।’ तल्लो सरकारले गर्न सक्ने कामका लागि संघले जिल्ला प्रशासनमार्फत गराउनुको साटो सीधै प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत गर्न दिनुपर्ने र उनीहरूलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले कुन तहसम्मको प्रकोपको क्षतिमा कसले जिम्मा लिने भन्ने सीमा छुट्याएमा प्रभावितलाई बचाउन र उद्धार तथा राहतका काम गर्न सहज हुने बताए । ‘प्रदेश सरकारले विपत्पछिको उद्धारलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ३ ठाउँमा प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्र बनाउन लागेको छ,’ उनले भने, ‘बुटवल, दाड र बाँकेमा प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्र बनाएर राहत र पुन:स्थापनलाई छरितो बनाउने योजनामा छौं ।’

यूएनडीपीका कन्ट्री डाइरेक्टर विजयप्रसाद सिंहले विकासे संघसंस्थालाई पनि साथमा लिएर राहत र पुन:स्थापनका काममा बढी दायित्व सरकारले लिनुपर्ने बताए । ‘विपत्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी र प्रभावितको क्षमता विकासमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रकोपको बढी जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी त्यस्तो क्षेत्रमा बस्ती बस्नै नदिने तथा बसेकालाई पुन:स्थापना गर्ने काम सरकारले नै गर्नुपर्छ ।’

गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदार न्यौपानेले यसअघिको सरकारले हतारमा प्रकोप ऐन बनाउँदा महत्त्वपूर्ण कुरा छुटेको बताए । ‘छिट्टै संघको ऐन परिमार्जन गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘३ तहका सरकार र जिल्ला समन्वय समितिको कोष तथा कामको दायरा प्रस्ट तोकिनुपर्छ ।’