कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

मल उपलब्ध गराउन माग

रूपन्देही — प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यले किसानलाई तत्काल रासायनिक मल उपलब्ध गराउनेदेखि डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

मल उपलब्ध गराउन माग

शून्य समयमा बोलेका १२ सदस्यले प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी, नामकरण र मर्यादाक्रमको विषयमा पनि कुरा उठाए । राजधानी, नामकरण र मर्यादाक्रमका लागि बैठकको ध्यानाकर्षण भएको यो तेस्रोपटक हो । प्रदेशसभा सदस्य उत्तरकुमार ओलीले असार सकिँदासम्म किसान खेतीमा लगाउने मल नपाएर पीडित भएको बताए ।

‘किसानले मल नपाएर रोपाइँ गर्न पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘सरकार कृषिमा अनुदानको कुरा मात्र गरिरहेको छ ।’ समयमा मल, बीउ नपाएपछि किसानलाई अनुदानले कामै नगर्ने बताए । बैठकमा निर्वाचन क्षेत्रका समस्या, कपिलवस्तुको सीमामा भारतीय बाँधको असर, मध्यपहाडी लोकमार्गका विभिन्न क्षेत्रको सडक अवरुद्ध, बुटवलको ऐतिहासिक जितगढी किल्ला संरक्षण र फूलबारीमा भारतीय पेन्सन क्याम्प निर्माणलाई जग्गा दिने निर्णय खारेजीलगायतमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

सोमबारको बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा करार र अन्य सेवाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई दफावार छलफलका लागि प्रादेशिक मामिला तथा कानुन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले प्रदेशसभामा गठन भएका ६ संसदीय समितिमा सभापति चयनका लागि साउन ९ र १० गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको सदस्य भूमिश्वर ढकालले बताए ।प्रदेश ५ को प्रदेशसभामा सार्वजनिक लेखा, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, प्रदेश मामिला तथा कानुन, सामाजिक विकास, कृषि, वन तथा वातावरण समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिलाई लेखासम्बन्धी विषय र प्रादेशिक संवैधानिक निकाय तथा आयोगका प्रतिवेदन कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । बाँकी सबै समितिको कार्यक्षेत्र प्रदेश मन्त्रालयकै क्षेत्रसँग मिल्दोजुल्दो गरी उल्लेख गरिएको छ । मुख्यमन्त्री सबै समितिको र कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्री समितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ ०९:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?