कृषकलाई आश्वासन मात्रै

स्थानीय तहले विकास निर्माणका काम गर्दा आयोजनाको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको, पहिरो आदि खसेर नहर पुरिएकाले आगामी दिनमा यस्तो नहुने पत्र नपाएकाले विभागबाट बजेट विनियोजन नगरेको सिँचाइ डिभिजन प्यूठानले जनाएको छ ।'

विभिन्न चरणमा गरी ठेक्कामार्फत निर्माण भएको नहरमा सडक निर्माण गर्दा धेरै क्षति पुगेको छ । रोल्पाको तेबाङ, अरेस, गाम र कोइरालखर्क पुर्‍याउने सडक खन्ने क्रममा एवं पहिरो गएर ठाउँ–ठाउँमा नहर पुरिएको हो । प्यूठानको माडी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा नहुँदा धेरै जमिन बाँझै छ ।

नहरमा पानी आउला र सिँचाइ गरेर खेती गरौंला भन्ने कृषकको वर्षौंको सपना अझ पर धकेलिएको छ । ‘३१ वर्षदेखि निर्माणाधीन आयोजनामा पानी आउने लक्षण देखिएन,’ स्वर्गद्वारी नगरपालिका ५ का अध्यक्ष हीरामणि भण्डारीले भने, ‘कृषकलाई आवश्वासन मात्रै भयो । पानी भने नआउने भो ।’ उनका अनुसार माडी क्षेत्रका किसानको वर्षौंदेखिको सिँचाइ सपना यस वर्ष पनि पूरा नहुने भयो ।

नहर सञ्चालनका लागि धेरै मिहिनेत गरे पनि चलाउन सञ्चालन गर्न नसकेको उनले बताए । ‘प्रदेश सांसद हरिप्रसाद रिजाललाई यसपालि नहर पूरा गर्ने गरी बजेट विनियोजनका निम्ति पहल गरिदिन आग्रह गरें,’ उनले भने, ‘उहाँबाट पनि सुनुवाइ भएन । ज्यादै दु:ख लागेको छ ।’ रोल्पा लुंग्रीखोलाको पुरानो मुहानदेखि ३ सय ६० मिटरसम्म तेबाङ–अरेस सडक खन्ने क्रममा क्षति पुगेको छ । मुहान क्षेत्र पुरिएपछि जुतुङखोलाको पानी राखेर भए पनि नहर सञ्चालन गर्ने योजना कार्यालय र स्थानीय उपभोक्ताको थियो ।

‘जुतुङ खोलादेखि सारीसम्म अधिकांश पुराना संरचना सफाइ तथा पुनर्निर्माणको काम लगभग सकिएको थियो,’ सिँचाइ डिभिजन कार्यालय प्यूठानका प्रमुख कृष्णबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘सडक खन्दा नहर पुरिएको छ । यसपालि मर्मत र निर्माणमा बजेट परेन । यस वर्ष पनि सिँचाइ गर्ने सपना अधुरै हुने भो ।’ उनले विभागले सडकलगायत भौतिक संरचना निर्माण गर्दा नहरमा क्षति नगर्ने पत्र ल्याउन भनेको बताए । सुनील स्मृति गाउँपालिका रोल्पाबाट पत्र प्राप्त नभएकाले विभागमा पठाउन नसकेको विश्वकर्माले बताए । स्थानीय सरोकारवालासँग बैठक बसी नहरमा क्षति नपुर्‍याउने गरी सडक खन्ने सहमति भए पनि रोल्पा क्षेत्रमा पुरिँदा बर्सेनि क्षति भइरहेको उनले बताए ।

स्थानीयले आयोजनामा भएको ढिलाइको विषयमा जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका नेतालाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । उपभोक्तामार्फत हुने काम सकिएको स्थानीय भरत राउतले बताए । ‘सडक खन्दा नहर पुरिएको विषयमा रोल्पा जिसससम्म डेलिगेसन गयौं,’ उनले भने, ‘तर, कतैबाट सुनुवाइ भएन ।’ रोल्पास्थित सुनील स्मृति गाउँपालिकाको सुलिचौरको लुंग्री नदीबाट पानी ल्याउने गरी विसं ०४४ मा आयोजना सुरु गरिएको थियो । यसका लागि विभिन्न चरणमा गरी अहिलेसम्म झण्डै १२ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । १२ किलोमिटर लामो नहरबाट सारी, बेल्वास र बर्जिबाङका ७६२ घरको २३० हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ गर्ने लक्ष्य लिई निर्माण थालिएको थियो ।

विकासको कामै भएन
भैरहवा– रूपन्देहीमा विकास निर्माणका लागि विनियोजित रकममध्ये भन्डै १५ प्रतिशत खर्च हुन सकेको छैन । कोष लेखा तथा नियन्त्रक कार्यालय रूपन्देहीले आव ०७४/७५ को राजस्व तथा खर्च सार्वजनिक गर्दै यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।प्रमुख कोष नियन्त्रक मतिप्रसाद भुसालका अनुसार कतिपय कामका लागि समयमै केन्द्रबाट बजेट उपलब्ध नभएकाले काम हुन नसकेको र केही कार्यालयले सानातिना काम समयमै नसक्दा उपलब्ध बजेट सबै फिर्ता भएको हो । पुँजीतर्फको ४२ प्रतिशत असार महिनामा मात्रै खर्च भएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आव ०७४/७५ मा रूपन्देहीमा विकास निर्माणका लागि पुँजीगततर्फ ८ अर्ब २ करोड ९६ लाख रुपैयाँ उपलब्ध भएको थियो । त्यसमध्ये ६ अर्ब ८१ करोड १ लाखमात्र खर्च भएको छ । १ अर्ब २१ करोड १ लाख रुपैयाँ संघीय सरकारकै खातामा रहेको भुसालले बताए । चालुतर्फ पनि १३ अर्ब ७९ करोड १४ लाखमध्ये १२ अर्ब ९२ करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

पुँजीगततर्फ बढी बजेट प्राप्त गरेका कार्यालयमध्ये डिभिजन सडक बुटवलले २ अर्ब ५१ करोड ५ लाखमध्ये ८९.२२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । १ अर्ब ९२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले ८९.९२ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रमले ७०.७७ प्रतिशत, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजनले ८२.९५ प्रतिशत, बेलहिया–बुटवल व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले ९९.६८ प्रतिशत, लुम्बिनी परिक्रमा सडक परियोजनाले ४९.२० प्रतिशत, भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल परियोजनाले ७१.१२ प्रतिशत, पश्चिमाञ्चल सिँचाइ विकास डिभिजनले ८८.१५ प्रतिशत, राष्ट्रिय गहुँ बाली अनुसन्धान कार्यक्रमले ७५.२५ प्रतिशत, जनताको तटबन्ध कार्यक्रमले ३५.८२ प्रतिशत, बुटवल सभाहल तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माणले ५३.४० प्रतिशत र राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रमले ३५.८२ प्रतिशत रकम खर्च गरेका छन् ।