कर्मचारीलाई खाजा, वडाध्यक्षलाई मोटरसाइकल

आगामी वर्षको बजेटमा समेत त्यस्ता कार्यक्रमलाई महत्त्व दिइएको छ । अधिकांश स्थानीय तहमा कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई प्रभावमा पारेर भत्ता लिने गरेका छन् । केहीमा इन्धनमै १५ लाखभन्दा बढी खर्च राखिएको छ । कर्मचारीलाई दिवा खाजा, भत्ताजस्ता शीर्षकमा समेत बजेट विनियोजन भएको हो । रम्भा गाउँपालिकाले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अघिल्लो वर्ष देखिने काम गर्न नसकेका गाउँपालिका अध्यक्ष एवं नगरप्रमुखहरू यस वर्ष नयाँ कार्यक्रमका नाममा कर्मचारी, वडाध्यक्ष र गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षको सेवासुविधा बढाउनेमा लागेका छन् । रम्भा गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता मात्रै ५० लाख विनियोजन गरेका छन् । ‘कर्मचारीलाई निराश नबनाई उत्साहपूर्ण रूपमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न बजेट राखिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले आगामी वर्ष ढुक्क भएर कर्मचारीले काम गर्नुहुनेछ ।’ गाउँपालिकाले पारित गरेको प्रस्तावित स्वीकृत कार्यक्रममा प्राविधिक र कर्मचारी प्रोत्साहन भत्तामा ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । पुँजीगत खर्चमा वडाध्यक्षलाई मोटरसाइकल किन्न १५ लाख रुपैयाँ छ । कर्मचारी दिवा खाजा, कार्यक्रम खर्च र कार्यक्रम सञ्चालन खर्चमा १५/१५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

रम्भा गाउँपालिकाले कार्यकर्तालाई व्यक्तिगत परामर्शदाता नियुक्त गरेर अघिल्लो वर्षमा कार्यक्रम संचालन गरेको थियो । कार्यकर्ताको योग्यता, क्षमता र कार्यशैलीप्रति स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन् । रम्भा गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद ढकालले प्राविधिक र पदाधिकारीको भत्ता भएकाले पनि धेरै देखिएको बताए । ‘कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न नयाँ कार्यक्रम ल्याऊँ भनेर ल्याएको हो,’ उनले भने, ‘दुर्गम छ प्रोत्साहन भत्ता राखे आउन मान्छन् कि भनेर राखिएको हो ।’ सिद्धार्थ राजमार्गबाट ३ किलोमिटर टाढा मात्र गाउँपालिका कार्यालय छ । यहाँ १७ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको ढकालले बताए । एक वर्षदेखि ४ जनाले काम चलाएका छन् ।

रम्भाले ४ कर्मचारी र २७ पदाधिकारीको भत्तासमेत एउटै राखेको छ । इन्धन, अन्य प्रयोजन, पदाधिकारी भ्रमण, भ्रमण खर्च (कर्मचारी) मा समेत अधिक बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्मचारी र पदाधिकारी बैठक भत्तामा समेत ५ लाख ५० हजार विनियोजन गरेको छ । परामर्श सेवामा मात्र ३० लाख रुपैयाँ छ ।
माथागढी गाउँपालिकाले गत वर्ष २५ प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिन नमिलेको बताए । ‘सुरुका केही महिना स्थानीय भत्ता खाएका हुन्,’ उनले भने, ‘पछि ऐनले नमिलेपछि खुवाइएन ।’ भ्रमणभत्ता र अतिरिक्त समयमा बाहेक अन्य नदिएको उनले बताए । माथागढीले फिल्डभत्ता १५ लाख, पदाधिकारीको इन्धनमा ४ लाख, कार्यालय प्रयोजन १० लाख, सेवा र परामर्शमा १० लाख, भ्रमण खर्च १० लाख, इन्धन थप ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।