अधिकांश मुद्दामा मिलापत्र

अदालती न्याय प्रक्रिया लामो र महँगो भएपछि नागरिकलाई स्थानीय तहबाट नि:शुल्क र छरितो न्याय उपलब्ध गराउन सहज भएको हो ।

गाउँपालिकाले वर्षदिनमा ८३ मुद्दा टुंग्याएको छ । जग्गा किचलो, महिला हिंसा, यातना र घरायसी झगडा, लेनदेन, कुटपिटलगायत मुद्दा फैसला गरेको हो । १ वर्षमा विभिन्न प्रकृतिका १ सय २५ मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता भए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४, परिछेद ८, दफा ४७ को उपदफा १ अनुसार न्यायिक समितिको विवाद निरूपण गर्ने अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयवस्तुमा उल्लेख भएबमोजिमका मुद्दा दर्ता गरी फैसला गरिएको उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक लक्ष्मी चौधरीले बताइन् ।

पीडितले न्याय पाउन कानुनी प्रक्रिया खर्चिलो र झन्झटिलो भइरहेकाले आफ्नो गाउँपालिकाभित्रका विवाद र मुद्दा आफैं समाधन गर्न स्थानीय सरकारले पाएको अधिकारबमोजिम गाउँपालिकाले न्यायिक समिति गठन गरी काम गरिरहेको छ । समितिमा परेका मुद्दामध्ये ४७ वटाको फैसला भइसकेको छ । त्यस्तै ३६ मुद्दाको स्थलगत निरीक्षण गरी मिलापत्र गरिएको छ । १५ मुद्दालाई गाउँपालिकामा रहेका मेलमिलाप केन्द्रबाट मिलापत्र गराइएको छ । १४ मुद्दा फैसला प्रक्रियामा छन् । स्थानीय तहमा मिलापत्र हुन नसकेका ३ मुद्दा अदालत पठाइएको छ ।

मधेसी समुदायको बाहुल्य रहेको गाउँपालिकामा अधिकांश मुद्दा जग्गा खिचलोका छन् । ‘मुद्दा आफ्नो पक्षमा पार्न ठूलठूला हुलै र चर्को स्वरमा कराउने आउँछन्,’ उपाध्यक्ष चौधरीले भनिन्, ‘तर, कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्छु ।’ लामो छलफलपछि पनि स्थानीय तहमा मिलाउन सम्भव नभएका मुद्दामात्रै अदालत पठाउने गरिएको उनले बताइन् । न्यायिक समितिले वर्षौं पुराना मुद्दा पनि छोटो समयमै मिलाएको उनको भनाइ छ ।

घरजग्गाको धेरै लामो समयदेखिका विवाद समाधान भएका छन् । नजिकमा छिट्टै न्याय पाउँदा सेवाग्राहीले राहत महसुस गरेका छन् । सुरुवातमा स्थानीय तहको न्यायप्रति नागरिकको विश्वास नभए पनि बिस्तारै भरोसा बढ्दै गएको उनले भनिन् । ‘सुरुसुरुमा न्यायिक समितिका कामकाजबारे धेरैलाई जानकारी थिएन,’ उनले भनिन्, ‘अहिले आफैं न्याय खोज्न आउने क्रम बढ्दो छ । हामी सकेजति छिटो टुंग्याउने प्रयास गर्छौं ।’

‘जनताले हामीलाई विश्वास गरेर यहाँ पुर्‍याए,’ शिवराज नगरपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक शिवकुमारी चौधरीले भनिन्, ‘कसैलाई काखापाखा नगरी सत्यतथ्य बुझेर निष्पक्ष ढंगले न्याय दिने गरेकी छु ।’ न्यायकर्ता र झगडिया गाउँघरकै भएकाले मैत्रीपूर्ण वातावरणमा न्याय सम्पादन भइरहेको उनले बताइन् । विवाद गर्ने र न्याय दिने गाउँकै भएकाले अदालतजस्तो असहज हुँदैन ।

पछिल्लो समय प्रहरीकहाँ उजुरी गर्नेको संख्या घट्दै गएको छ । सामान्य विवादलाई पनि प्रहरीकहाँ जाहेरी दर्ता गर्दा झन्झट हुने गरेकाले अहिले गाउँपालिकाले सीधै निर्णय गर्ने हुँदा सहज भएको अधिवक्ता शम्भु मालीसैनीले बताए । नि:शुल्क र छिटो न्याय पाउने हँुदा स्थानीय तहको न्यायप्रति आकर्षण बढेको उनको भनाइ छ ।