कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४२

कार्ययोजना बनाउँदै प्रदेश सरकार

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — चालु वर्षका लागि २८ अर्बको बजेट ल्याएको सरकार नीति कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउन व्यस्त छ । सरकारले मन्त्रालयगत छलफल गर्दै कार्यक्रम र योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको हो ।

कार्ययोजना बनाउँदै प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलकै निर्देशनमा नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयन पद्धति, ऐन, नियमको अवस्था, कार्यान्वयनमा आउन सक्ने जोखिम र चुनौती, अनुगमन, मूल्यांकन र स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलगायतमा छलफल भइरहेको छ ।

सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवको अनिवार्य उपस्थितिसहित भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री सहभागी भएर जवाफ र प्रभावकारिता खोजिरहेका छन् । दैनिक २ घण्टा छलफलमा मुख्यमन्त्री आफैं बसेपछि मन्त्रालयका कर्मचारी प्रभावकारी कार्ययोजना बनाउन व्यस्त छन् । गत वर्षको समीक्षासहित चालु वर्षको बजेट विनियोजनको अवस्था, गर्न सक्ने काम, त्यसको योजना र प्रभावकारिता छलफलमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, सामाजिक विकास र भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले तयार गरेका कार्यक्रम, योजना र कार्यान्वयन तयारीबारे मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन् । तिनवटै मन्त्रालयले कर्मचारी, संगठन एवं पूर्वाधार संरचना, ऐन नियम र कार्यविधि तथा कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइरहेको जानकारी गराएका छन् । गत वर्षको बजेट संचरना र जनशक्ति अभावकै कारण खर्च हुन नसकेको समस्या दर्शाउँदै मन्त्रालयका सचिवले चालु वर्षमा पनि त्यही समस्या दोहोरिन नदिन मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले कर्मचारी र संरचना अभाव, संघीयबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने कार्यालय समयमै हस्तान्तरण नहुनु, ससर्त अनुदानका कार्यक्रमको मार्गदर्शन समयमै नआउनु, अख्तियारी ढिला हुनु, साझा अधिकार सूचीमा रहेका कार्यक्रमका लागि संघीय ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका नबन्नु कार्यक्रम कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती रहेको जनाएको छ । भौतिक र भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयको पनि समस्या उस्तै छ ।

गत वर्ष र चालु दुवैमा कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनका लागि परेका असर मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराएको सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताए । ‘सबै मन्त्रालयका समस्या र चुनौती उस्तै–उस्तै छन्,’ उनले भने, ‘कसरी चुनौती समाना गर्ने भन्ने नै छलफल भइरहेको छ ।’ जसरी पनि भदौदेखि सबै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने गरी कार्ययोजना बनाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने गरी अहिले समीक्षा र छलफल चलेको उनले बताए ।

सरकारको चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई आधार बनाएर प्रदेशका ६ वटै मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाइरहेका छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अहिले पनि स्पष्ट कार्यविधि र ऐन अभावले काम अघि बढ्न नसकेको जनाएको छ । कृषिमा धेरै अनुदान बजेट छ । भूमि व्यवस्था र गुठीसम्बन्धी ऐन अझै बनेको छैन । केन्द्रले बनाउने अधिकार पनि दिएको छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार २३ वटा कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ ।

अहिलेसम्म १५ वटा बनेका छन् । साझा कार्यक्षेत्रको स्पष्टता, जनशक्ति र इकाइ अभाव मुख्य समस्या रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाले बताए । ‘हामीले अहिलेसम्म आइपरेका सबै समस्या दर्शाएका छौं,’ उनले भने, ‘साउन र भदौभित्रमा धेरै समस्या र अस्पष्टता हट्ने मुख्यमन्त्रीले बताउनुभएको छ ।’ तीन तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने युनिट अभावले एकै स्थानमा एकै खालको योजना तिनवटै सरकारबाट छनोट हुने समस्या पनि देखिएको उनले बताए ।

तीन मन्त्रालयको कार्ययोजना र चुनौती सुनेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले कुनै पनि बहानामा कार्यक्रम गर्न सकिएन भन्ने छुट कुनै मन्त्रालयलाई नहुने बुधबार स्पष्ट पारेका छन् । उनले स्पष्ट लक्ष्य किटान गरेर तोकिएका कार्यक्रम जसरी पनि सम्पन्न गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । ‘यो भएन भनेर बहाना बनाइनु भनेको काम नगर्ने चरित्र हो,’ उनले भने, ‘कानुनी जटिलता पनि ढिलोमा भदौसम्ममा हट्ने भएकाले त्यहीअनुसार कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुस्, बहानाबाजी कुनै हालतमा छुट हुनेछैन ।’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले संरचना र कर्मचारी संघीय सरकारबाट पर्याप्त नआए प्रदेश सरकारले आफैं तयार गर्ने भएकाले अहिले प्राप्त जनशक्ति र संरचनाबाटै कार्ययोजना तयार गर्नसमेत निर्देशन दिएको कर्मचारीले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ १०:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?