कार्ययोजना बनाउँदै प्रदेश सरकार

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — चालु वर्षका लागि २८ अर्बको बजेट ल्याएको सरकार नीति कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउन व्यस्त छ । सरकारले मन्त्रालयगत छलफल गर्दै कार्यक्रम र योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको हो ।

प्रदेश ५ का चालु वर्षका योजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयसँग छलफल गर्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल । तस्बिर : घनश्याम गाैतम । कान्तिपुर

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलकै निर्देशनमा नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयन पद्धति, ऐन, नियमको अवस्था, कार्यान्वयनमा आउन सक्ने जोखिम र चुनौती, अनुगमन, मूल्यांकन र स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलगायतमा छलफल भइरहेको छ ।

सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवको अनिवार्य उपस्थितिसहित भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री सहभागी भएर जवाफ र प्रभावकारिता खोजिरहेका छन् । दैनिक २ घण्टा छलफलमा मुख्यमन्त्री आफैं बसेपछि मन्त्रालयका कर्मचारी प्रभावकारी कार्ययोजना बनाउन व्यस्त छन् । गत वर्षको समीक्षासहित चालु वर्षको बजेट विनियोजनको अवस्था, गर्न सक्ने काम, त्यसको योजना र प्रभावकारिता छलफलमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, सामाजिक विकास र भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले तयार गरेका कार्यक्रम, योजना र कार्यान्वयन तयारीबारे मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन् । तिनवटै मन्त्रालयले कर्मचारी, संगठन एवं पूर्वाधार संरचना, ऐन नियम र कार्यविधि तथा कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइरहेको जानकारी गराएका छन् । गत वर्षको बजेट संचरना र जनशक्ति अभावकै कारण खर्च हुन नसकेको समस्या दर्शाउँदै मन्त्रालयका सचिवले चालु वर्षमा पनि त्यही समस्या दोहोरिन नदिन मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले कर्मचारी र संरचना अभाव, संघीयबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने कार्यालय समयमै हस्तान्तरण नहुनु, ससर्त अनुदानका कार्यक्रमको मार्गदर्शन समयमै नआउनु, अख्तियारी ढिला हुनु, साझा अधिकार सूचीमा रहेका कार्यक्रमका लागि संघीय ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका नबन्नु कार्यक्रम कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती रहेको जनाएको छ । भौतिक र भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयको पनि समस्या उस्तै छ ।

गत वर्ष र चालु दुवैमा कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनका लागि परेका असर मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराएको सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताए । ‘सबै मन्त्रालयका समस्या र चुनौती उस्तै–उस्तै छन्,’ उनले भने, ‘कसरी चुनौती समाना गर्ने भन्ने नै छलफल भइरहेको छ ।’ जसरी पनि भदौदेखि सबै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने गरी कार्ययोजना बनाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने गरी अहिले समीक्षा र छलफल चलेको उनले बताए ।

सरकारको चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई आधार बनाएर प्रदेशका ६ वटै मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाइरहेका छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अहिले पनि स्पष्ट कार्यविधि र ऐन अभावले काम अघि बढ्न नसकेको जनाएको छ । कृषिमा धेरै अनुदान बजेट छ । भूमि व्यवस्था र गुठीसम्बन्धी ऐन अझै बनेको छैन । केन्द्रले बनाउने अधिकार पनि दिएको छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार २३ वटा कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ ।

अहिलेसम्म १५ वटा बनेका छन् । साझा कार्यक्षेत्रको स्पष्टता, जनशक्ति र इकाइ अभाव मुख्य समस्या रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाले बताए । ‘हामीले अहिलेसम्म आइपरेका सबै समस्या दर्शाएका छौं,’ उनले भने, ‘साउन र भदौभित्रमा धेरै समस्या र अस्पष्टता हट्ने मुख्यमन्त्रीले बताउनुभएको छ ।’ तीन तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने युनिट अभावले एकै स्थानमा एकै खालको योजना तिनवटै सरकारबाट छनोट हुने समस्या पनि देखिएको उनले बताए ।

तीन मन्त्रालयको कार्ययोजना र चुनौती सुनेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले कुनै पनि बहानामा कार्यक्रम गर्न सकिएन भन्ने छुट कुनै मन्त्रालयलाई नहुने बुधबार स्पष्ट पारेका छन् । उनले स्पष्ट लक्ष्य किटान गरेर तोकिएका कार्यक्रम जसरी पनि सम्पन्न गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । ‘यो भएन भनेर बहाना बनाइनु भनेको काम नगर्ने चरित्र हो,’ उनले भने, ‘कानुनी जटिलता पनि ढिलोमा भदौसम्ममा हट्ने भएकाले त्यहीअनुसार कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुस्, बहानाबाजी कुनै हालतमा छुट हुनेछैन ।’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले संरचना र कर्मचारी संघीय सरकारबाट पर्याप्त नआए प्रदेश सरकारले आफैं तयार गर्ने भएकाले अहिले प्राप्त जनशक्ति र संरचनाबाटै कार्ययोजना तयार गर्नसमेत निर्देशन दिएको कर्मचारीले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ १०:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जग्गा बिक्री रद्द

कान्तिपुर संवाददाता

परासी — पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाटस्थित राष्ट्रिय आवास कम्पनीको प्रक्रिया विवादमा परेपछि तत्काल जग्गा बिक्री रोकिने भएको छ । कम्पनीका योजना प्रमुख महेन्द्र थापाले विवादपछि तत्कालका लागि जग्गा बिक्री रोकिएको बताए ।

‘हामीले नियमानुसार बेच्न लागेका थियौं,’ उनले भने, ‘स्थानीयको विरोधपछि यसको सत्यतथ्य छानबिनलाई सहज होस् भनेर रद्द गर्ने तयारीमा छाैं ।’

अहिले ताला लागेकाले काम केही नभएको कम्पनीले जनाएको छ । स्थानीय भने प्रक्रिया रद्द गरेपछि मात्र ताला खोल्ने अडानमा छन् । महँगो जग्गा सस्तोमा बेच्न लागेको भन्दै स्थानीयले तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरेका थिए । आवास कम्पनीले गत जेठ १७ गते टेन्डर प्रकाशन गरी जग्गा बिक्री प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

कम्पनीका नाममा रहेको साबिक माकर २ स्थित ८ बिघा २ कट्ठा १२ धुर जग्गामध्येको ३ बिघा टेन्डरमार्फत बिक्री हुन लागेको थाहा पाएपछि स्थानीय आन्दोलित भएका हुन् । स्थानीयले जग्गा बिक्री नगरी अस्पतालका नाममा दिन माग गर्दै आइरहेका छन् । माग पूरा गराउन उनीहरूले कम्पनी कार्यालय बर्दघाटमा ताला लगाएका छन् ।

कम्पनीले जग्गा बिक्री प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल र स्थानीयको भावनाविपरीत काम गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ । अख्तियार कार्यालय बुटवलमा असार २५ गते संघर्ष समिति सदस्यले निवेदन दर्ता गराएका हुन् । ०२८ सालमा तत्कालीन सरकारले ग्रिनबेल्टका रूपमा जग्गा खाली राखेको थियो । ०३४ देखि संघसंस्था र स्थानीयले जग्गाको संरक्षण गर्दै आएका थिए । तत्कालीन समयमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले ०५७ असार ८ गते बस्ती विकासका नाममा उक्त जग्गा हस्तान्तरण गरेको थियो ।

सुरुवातमा जग्गाको क्षेत्रफल १७ बिघा १२ कट्ठा १२ धुर रहेको थियो । ०४७ मा सोही जग्गामा दिव्यज्योति बहुमुखी क्याम्पसको स्थापना गरेका थिए । अहिले क्याम्पसले ९ बिघा १० कट्ठा जग्गा भोगचलन गर्दै आइरहेको छ । करोडाैंको जग्गा बिक्री गर्न कम्पनीका कर्मचारीले मात्र नसक्ने भन्दै स्थानीय नेता तथा जनप्रतिनिधिको संलग्नता रहेको आरोप लागेको छ ।

विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि बर्दघाट नगरपालिका मेयर धीरज शर्माले मंगलबार पत्रकारमार्फत आफू र नगरपालिकालाई बिक्री प्रक्रियाबारे कुनै जानकारी नभएको बताए । पहिलो पटक जग्गा बिक्री गर्न खोज्दा नगरपालिकाले उक्त जग्गा स्थानीय तहमा ल्याउनुपर्ने भन्दै रोक्न आग्रह गरेको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ १०:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्