१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

जग्गा बिक्री रद्द

कान्तिपुर संवाददाता

परासी — पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाटस्थित राष्ट्रिय आवास कम्पनीको प्रक्रिया विवादमा परेपछि तत्काल जग्गा बिक्री रोकिने भएको छ । कम्पनीका योजना प्रमुख महेन्द्र थापाले विवादपछि तत्कालका लागि जग्गा बिक्री रोकिएको बताए ।

जग्गा बिक्री रद्द

‘हामीले नियमानुसार बेच्न लागेका थियौं,’ उनले भने, ‘स्थानीयको विरोधपछि यसको सत्यतथ्य छानबिनलाई सहज होस् भनेर रद्द गर्ने तयारीमा छाैं ।’

अहिले ताला लागेकाले काम केही नभएको कम्पनीले जनाएको छ । स्थानीय भने प्रक्रिया रद्द गरेपछि मात्र ताला खोल्ने अडानमा छन् । महँगो जग्गा सस्तोमा बेच्न लागेको भन्दै स्थानीयले तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरेका थिए । आवास कम्पनीले गत जेठ १७ गते टेन्डर प्रकाशन गरी जग्गा बिक्री प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

कम्पनीका नाममा रहेको साबिक माकर २ स्थित ८ बिघा २ कट्ठा १२ धुर जग्गामध्येको ३ बिघा टेन्डरमार्फत बिक्री हुन लागेको थाहा पाएपछि स्थानीय आन्दोलित भएका हुन् । स्थानीयले जग्गा बिक्री नगरी अस्पतालका नाममा दिन माग गर्दै आइरहेका छन् । माग पूरा गराउन उनीहरूले कम्पनी कार्यालय बर्दघाटमा ताला लगाएका छन् ।

कम्पनीले जग्गा बिक्री प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल र स्थानीयको भावनाविपरीत काम गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ । अख्तियार कार्यालय बुटवलमा असार २५ गते संघर्ष समिति सदस्यले निवेदन दर्ता गराएका हुन् । ०२८ सालमा तत्कालीन सरकारले ग्रिनबेल्टका रूपमा जग्गा खाली राखेको थियो । ०३४ देखि संघसंस्था र स्थानीयले जग्गाको संरक्षण गर्दै आएका थिए । तत्कालीन समयमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले ०५७ असार ८ गते बस्ती विकासका नाममा उक्त जग्गा हस्तान्तरण गरेको थियो ।

सुरुवातमा जग्गाको क्षेत्रफल १७ बिघा १२ कट्ठा १२ धुर रहेको थियो । ०४७ मा सोही जग्गामा दिव्यज्योति बहुमुखी क्याम्पसको स्थापना गरेका थिए । अहिले क्याम्पसले ९ बिघा १० कट्ठा जग्गा भोगचलन गर्दै आइरहेको छ । करोडाैंको जग्गा बिक्री गर्न कम्पनीका कर्मचारीले मात्र नसक्ने भन्दै स्थानीय नेता तथा जनप्रतिनिधिको संलग्नता रहेको आरोप लागेको छ ।

विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि बर्दघाट नगरपालिका मेयर धीरज शर्माले मंगलबार पत्रकारमार्फत आफू र नगरपालिकालाई बिक्री प्रक्रियाबारे कुनै जानकारी नभएको बताए । पहिलो पटक जग्गा बिक्री गर्न खोज्दा नगरपालिकाले उक्त जग्गा स्थानीय तहमा ल्याउनुपर्ने भन्दै रोक्न आग्रह गरेको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ १०:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?