रूपन्देही — प्रदेश स्थायी राजधानी र नामकरण टुंगो लगाउनुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसले आइतबार प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले नीतिगत निर्णय गर्दै स्थायी राजधानी र नामकरण टुंगो लगाउने गरी प्रक्रियामा लैजान आग्रह गरेको छ ।
संसदमा दबाबका लागि उक्त दलको आइतबार बसेको संसदीय दलको बैठकले नामकरण, स्थायी राजधानी तथा प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुख एकै दलको भएकाले अर्को दलबाट निर्वाचित गर्ने प्रक्रिया सुरु नगर्दासम्म बैठक चल्न नदिने निर्णय गरेको हो ।
निर्णयअनुसार कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक निर्मला क्षत्रीले बैठकको सुरुमै बोल्न विशेष समय माग गरेकी थिइन् । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले समय उपलब्ध गराएपछि सत्तापक्ष संविधानअनुसार चल्न नसकेको बताउँदै प्रदेश नामकरण, स्थायी राजधानी र सभामुख/उपसभामुख छुट्टाछुट्टै दलको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र उक्त प्रक्रिया सुरु नहुँदासम्म बैठक चल्न नसक्ने जानकारी गराइन् । लगत्तै कांग्रेस प्रदेश सदस्यले उभिएर विरोध जनाए । त्यसपछि सभामुखले सोमबार १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरे ।
विपक्षी दलसँगै सत्तापक्षका धेरै सांसदले यसअघिका दर्जन बैठकमा नामकरण र स्थायी राजधानी टुंगो लगाउन आग्रह गर्दै आएका थिए । पछिल्ला हरेक बैठकमा शून्य र विशेष समयमा बोल्ने सदस्यले समेत त्यही आग्रह दोहोर्याउन थालेपछि कांग्रेसले संसदीय दलबाटै नीतिगत निर्णय गरेर अघि बढाएको छ । ‘अब संविधानअनुसार सरकार चल्न खोजेन भने बैठक नियमित अवरोध हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तीनवटै विषय निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ ।’ संविधानको धारा १ सय ८२ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुख फरक दल र फरक लिंगबाट हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार सभामुखमा उम्मेदवारी दर्ता नगरेको कांग्रेसले प्रदेश ५ को उपसभामुख निर्वाचनमा भने कपिलवस्तुकी रिना नेपाल विश्वकर्मालाई उठाएको थियो । दुई पार्टी एकीकरणपछि नेकपा बनेकाले अब उपसभामुख दोस्रो ठूलो दलले पाउनुपर्ने कांग्रेसको दाबी छ । त्यस्तै संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ मा प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइबाट निर्णय भएबमोजिम हुने उल्लेख छ । त्यस्तै उपधारा ३ मा प्रदेश सभाबाट निर्णय नभएसम्म सरकारले तोकेबमोजिमको स्थानबाट कार्यसञ्चालन हुने स्पष्ट छ । कांग्रेसले भने संविधानमा ६ महिनाभित्र नामकरण र स्थायी राजधानी तोकिनुपर्ने उल्लेख भएको भन्दै सरकार संविधानअनुसार नचलेको आरोप लगाएको हो । कांग्रेस अवरोधमा सत्तापक्षकै संघीय समाजवादी फोरमले पनि सहमति जनाएको छ । फोरमका सचेतक सन्तोषकुमार पाण्डेयले नामाकरण र स्थायी राजधानीको विषयमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने बताए । ‘कांग्रेस निर्णयप्रति हाम्रो पनि समर्थन छ,’ उनले भने, ‘यसको टुङ्गो लगाउनु जरुरी छ ।’
प्रदेशसभा बैठकमा चर्को रूपमा नामकरण र राजधानीको प्रश्न उठे पनि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा बोलेका छैनन् । बैठकमा जवाफ दिने क्रममा ‘नामकरणमा समस्या नभए पनि राजधानीबारे संवेदनशील र जटिल रहेकाले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय हुने’ मात्र बताएका छन् । तर, मुख्यमन्त्रीले केही सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा समस्या नआउने गरी उपयुक्त निर्णय गरिने बताएका थिए । उनले विवाद नहुने गरी दुवै विषयको टुंगो लगाउने बताए । नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले कांग्रेसले प्रदेश सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने अर्को कुनै मुद्दा नभएपछि नामकरण र राजधानीको विषय ल्याएर अडको थापेको बताए ।
‘सरकारले नामकरण र राजधानीका लागि सम्भावना अध्ययन गर्न समिति गठनको तयारी गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब छिट्टै समिति बन्ने भएकाले त्यो विषय बाहिर ल्याइएको मात्र हो ।’ नामकरण र राजधानीबारे मुख्यमन्त्री आफैंले मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यसँग सातादेखि छलफल गरिरहेकाले छिट्टै समिति बन्ने उनले बताए ।
प्रकाशित : श्रावण १४, २०७५ ०९:५१
