१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २११

जग्गा बिक्री टेन्डर रद्द

नवीन पौडेल

परासी — स्थानीयको चर्को विरोधपछि राष्ट्रिय आवास कम्पनी बर्दघाटको जग्गा बिक्री प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ । पश्चिम नवलपरासीको पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको बर्दघाट नगरपालिका १ स्थित ८ बिघा २ कठ्ठा १२ धुर जग्गा बजार मूल्यभन्दा निकै कममा टेन्डर आहान भएको थियो ।

जग्गा बिक्री टेन्डर रद्द

खेल मैदानका रूपमा स्थानीयले वर्षौंदेखि प्रयोग गर्दै आएको उक्त जग्गा कौडीको भाउमा बेच्न लागेको भन्दै स्थानीयले कम्पनीको बर्दघाटस्थित कार्यालयमा २ साताअघि ताला लगाएपछि टेन्डर प्रक्रिया रद्द भएको हो ।

स्थानीयले कुनै पनि हालतमा जग्गा बिक्री हुन नदिने अडान लिएर आन्दोलित भएपछि कम्पनीले साउन ११ को बोर्ड बैठकबाट बोलपत्र अस्वीकृत गरेको जनाएको छ । कम्पनीले गत जेठ १७ गते बुटवलबाट प्रकाशित हुने एक दैनिकमा ५० कित्ता घडेरी बिक्रीका लागि बोलपत्र आहान गरेको थियो । तर, उक्त पत्रिकाले एकै अंकमा टेन्डर आहान भएको र नभएको दुईथरी पत्रिका छापेर बोलपत्र लुकाएको खुलासा भएपछि स्थानीय थप विरोधमा उत्रिएका थिए । चलखेल हुन थालेपछि आवास कम्पनीका नामको जग्गा चिसापानी अस्पतालका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने स्थानीयले माग गरेका थिए ।

राष्ट्रिय आवास कम्पनी बर्दघाट शाखाका योजना प्रमुख महेन्द्र थापाले जेठ १७ गते टेन्डरको सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा बिक्री प्रक्रिया सुरु गरे पनि विवादपछि स्थगित गरिएको बताए । ‘कम्पनीले प्रक्रिया पूरा गरेर नै काम अघि बढाएको थियो,’ उनले भने, ‘स्थानीयले तालाबन्दी गर्ने र कार्यालयको कामकाज ठप्प पारेपछि केन्द्रबाट नै प्रक्रिया रोकिएको छ ।’

सूचनाका आधारमा ५२ कम्पनी र व्यक्तिले टेन्डर हालेको जनाइएको छ । टेन्डर हालेका मध्येबाट केन्द्रीय कार्यालयले छनोट गरेर केन्द्र पठाएको थियो । ‘कम्पनीका
कर्मचारीले प्रलोभनमा परी टेन्डरमार्फत न्यूनतम मूल्यमा जग्गा बिक्री गर्न खोजेका थिए,’ संघर्ष समिति अध्यक्ष कृष्ण पाण्डेले भने, ‘भूमाफियाले धन्नै जग्गा किनिसकेका थिए । स्थानीयको जोडले रोकियो ।’

टेन्डर प्रक्रिया रद्द भएपछि बर्दघाट नगरपालिका प्रमुख धीरज शर्माले अब फेरि यस्तो गर्न नदिने बताए । स्थानीयले पनि टेन्डर रद्द हुनु सकारात्मक भएको बताउँदै आगामी दिनमा अस्पतालबाहेकको जग्गा नगरपालिका मातहत आउनुपर्ने माग गरेका छन् । जग्गा बिक्री प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल गरेको र स्थानीयको भावनाविपरीत काम भएको भन्दै असार २५ गते अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।

०२८ सालमा तत्कालीन सरकारले यस जग्गालाई ग्रिनबेल्टका रूपमा राखेको थियो । ०३४ देखि स्थानीयले जग्गाको संरक्षण गर्दै आएका थिए । तत्कालीन समयमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न बनेको सत्यनारायण खनाल सुकुम्बासी आयोगले ०५७ असार ८ गते बस्ती विकासका नाममा सार्वजनिक जग्गा हस्तान्तरण गरेको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७५ १०:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?