मनपरी पटके कर

यहाँका सबै स्थानीय तहले करका लागि ठेक्का लगाउने, गरालो राख्ने र कर्मचारी परिचालन गरेर असुली गर्ने काम गरिरहेका हुन् । तानसेन नगरपालिकाले पाल्पा–गुल्मी सडकबाट कर उठाउँदै आएको छ । तानसेनको बतासे, होलाङदी र गैरागाउँ गरी तीन स्थानमा कर उठाउने गरेको छ । रामपुर नगरपालिकाले कालीगण्डकी करिडोर, आर्यभञ्ज्याङ, रामपुरको रातामाटा र बहखोलालगायत स्थानमा कर उठाउँछ ।

रामपुर नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानराज कोइरालाले असार मसान्तयता कर नलिएको बताए । ‘हामीले सूचना निकाल्ने तरखरमा थियौं,’ उनले भने, ‘तर, प्रदेश सरकारको परिपत्रले अलमलिएका छौं ।’ निस्दी, माथागढी, रम्भा, रिब्दीकोट, रैनादेवीछहरा गाउँपालिकामा कर असुलिरहेका छन् । सबैले ठेक्का लगाएर असुल्छन् । जिल्लाका दर्जनभन्दा बढी स्थानमा सवारीले पटके कर तिर्नुपर्छ ।

प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत यस्ता कुनै कर नलिन आग्रह गरेको छ । स्थानीय तहले यसको अटेरी गर्दै कर उठाएका हुन् । जिससबाट यसअघि असुल गरिँदै आएको तत्कालीन जिविसले निर्माण गरेका बाटोमा लाग्ने गरेको पटके सवारी कर लगाउने व्यवस्था प्रदेश ५ को प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी ऐन ०७५ मा छैन । साउन १ बाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट यस्ता कर तथा शुल्क असुलउपर नहुने विज्ञप्ति जारी गरिसकेको प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका प्रेस संयोजक शेरबहादुर केसीले बताए ।

‘नगर र गाउँपालिका आफैंले निर्माण गरेको सडक भए मात्र लगाउन पाउने हो,’ उनले भने, ‘एक वर्षमा आफैं ट्रयाक खोल्ने र कालोपत्रे गर्ने सडक छैनन् ।’ तानसेन नगरपालिकाले ३१ लाखमा ठेक्का निकालेर रकम असुल्दै आएको छ । तानसेन मात्र होइन अन्य स्थानीय तहले पनि विभिन्न बहानामा पटके सवारी कर असुल्न सुरु गरेका हुन् । तानसेन नगरपालिकाका सूचना अधिकारी विष्णु पौडेलले स्थानीय पूर्वाधार उपभोग शुल्कका नाममा पटके सवारी कर उठाएको बताए । ‘नमिल्ने कुरालाई लिने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअन्तर्गत नगरपालिकाले निर्माण, व्यवस्थापन गरेको सडकमा लिन पाउने भनेर लिएका हौं ।’

तानसेन नगर प्रमुख अशोककुमार शाहीले कानुनलाई मिचेर कर नउठाएको दाबी गरे । ‘कार्यपालिकाको आकस्मिक बैठक बसेर छलफल गर्दा हामीले सही रूपमा नै कर उठाएका छौं भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं,’ उनले भने, ‘संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नै हामीले कार्यविधि बनाएर कर उठाएका छौं ।’ प्रदेश सरकारलाई पनि यस विषयमा जानकारी गराएर मिल्ने भएपछि मात्र ठेक्का लगाएको उनले बताए । जिल्लाको एउटै रुटमा तीनदेखि पाँच स्थानमा कर तिर्नुपर्छ । ‘बर्तुङबाट पर्यटक घुमाउन तानसेनका विभिन्न स्थान पुगेर पुन: बर्तुङ आउँदा तीनपटक कर तिर्नुपर्छ,’ श्रीनगर यातायात व्यवसायी समितिका कार्यालय प्रमुख भवीन्द्र गौतमले भने, ‘यस विषयमा पटक–पटक नगरपालिकालाई जानकारी गराएका छौं । अहिलेसम्म सुनुवाइ भएन ।’

नगरपालिकाले ६ महिनाअघिदेखि नै बर्तुङदेखि गुल्मी, अर्घाखाँची, बागलुङ र जिल्लाकै पश्चिम भेगमा जाने सवारीसँग पटके सवारी कर लिँदै आएको छ । माथागढी गाउँपालिकाले बाँसटारी, झडेवा सडकमा गरालो राखेर कर उठाइरहेको छ । रिब्दीकोट र रैनादेवीछहरा गाउँपालिकाले हार्थोकमा पटके सवारी कर लिएका छन् ।

रैनादेवीछहराले अन्यत्रसमेत करका लागि सूचना प्रकाशित गरेको छ । निस्दीले समेत गाउँपालिकाभित्रका पाँचवटा सडकमा पूर्वाधार करका नाममा पटके सवारी कर संकलन गर्न ठेक्का आहान गरेको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा यसरी कर लिन पाउने अधिकार स्थानीय तहलाई छैन । तर, जथाभावी र मनलागी तवरबाट स्थानीय तहले कर संकलन गरिरहँदा सरोकारवाला निकाय भने मुकदर्शक बनेर बसेको छ ।