नियम निलम्बन गरेर विधेयक
रूपन्देही — प्रदेशसभा नियमावलीका तीन नियम निलम्बन गरेर बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा दुई विधेयक पेस गरिएको छ ।
नियमावलीको नियम २१२ अनुसार ९९, १०७ र ११० नियम निलम्बन गर्दै स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, गाउँ र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रिया ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक बैठकमा पेस भएको हो ।
सरकारले प्रदेशसभा सचिवालयमा ७२ घण्टाअघि उपलब्ध गराउनुपर्ने विधेयक बुधबार मात्र गराएको थियो । सामान्य संशोधन गर्नुपर्ने भएको भन्दै नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले नियम निलम्बन प्रस्ताव गरेका थिए ।
बैठकले प्रस्ताव सर्वसम्मत गरेपछि विधेयक पेस भएका हुन् । विधेयकमा स्थानीय तहका पदाधिकारी, सदस्य तथा गाउँ र नगरसभा सदस्यले समेत बैठक भत्ता पाउने उल्लेख छ ।
सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले ऐनको दफा ४ र दफा ६ को व्यवस्था र अनुसूचीमा एकरूपता कायम गर्न संशोधन गर्नुपरेको सभालाई जानकारी गराएका थिए ।
ऐनको दफा ४ मा भत्तासम्बन्धी व्यवस्थामा ‘मासिक सुविधा लिने पदाधिकारीबाहेक’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरिएकोमा त्यो हटाएर ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्य’ थपिएको छ । दफा ६ मा रहेको सञ्चार सुविधा भने हटाइएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश ५ अन्तर्गतका गाउँ र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यसअघि बनेको ऐनमा ‘खारेजी र बचाउ’ को दफा छुट भएकाले थप गर्न विधेयक ल्याइएको हो । मूल ऐनमा दफा २८ थप गर्दै खारेजी र बचाउअन्तर्गत ‘यसपूर्व स्थानीय तहले निर्माण गरेका ऐन यसै ऐनअनुसारको प्रक्रिया अवलम्बन गरी निर्माण गरेको मानिनेछ’ उल्लेख छ ।
विधेयक पारित भएपछि ऐन पारित हुनुपूर्व स्थानीय तहले निर्माण गरेका र प्रदेश कानुनसँग नबाझिएका कानुनले मान्यता पाउने कांग्रेस सचेतक निर्मला क्षत्रीले बताइन् ।
‘दुवै विधेयक प्रदेशसभाबाट तत्काल पारित गर्नुपर्ने थियो,’ उनले भनिन्, ‘यसपछि स्थानीय तहका कानुनले वैधानिकता पाउनेछन् ।’ अर्को बैठकमै विधेयक पारित गर्ने गरी नियम निलम्बन गरिएको उनले बताइन् ।
तीनवटै नियम निलम्बन भएपछि विधेयक अर्को बैठकमा पारित गर्न बाटो खुलेको छ ।
नियमको धारा ९९ मा विधेयक ७२ घण्टाअघि दर्ता गर्नुपर्ने, नियम १०७ मा छलफलको प्रस्ताव र ११० मा संशोधनको सूचना दर्तासम्बन्धी नियम छ । बिहीबारको बैठकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसँग सम्बन्धित प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको प्रतिवेदन पनि पेस भएको छ ।
विधेयक असार २६ मा प्रदेशसभा बैठकमा पेस भएर दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो । समितिले बिदा सम्बन्धमा सामान्य परिमार्जन गर्दै प्रदेशसभामा पुन: छलफलका लागि पठाएको छ ।
विधेयकअनुसार प्रदेश ५ का मुख्यन्यायाधिवक्ताले उच्च अदालतका न्यायाधीशसरहको सुविधा पाउने उल्लेख छ । तर, निवृत्तिभरण, अध्ययन बिदालगायत सुविधा भने पाउनेछैनन् ।