वन स्थानीय तहमा
बुटवल — उपभोक्ताले सामुदायिक वनलाई स्थानीय सरकार मातहत राख्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले वन संरक्षणमा रहेका डिभिजन र सवडिभिजन प्रणालीलाई खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
तीनवटै सरकारको साझा सूचीमा रहेको वन संरक्षणलाई अहिले प्रदेश मातहतमा राखिएको छ । संविधानमा भने स्थानीय तह मातहत राखिएको छ । वर्तमान सरकारले भने डिभिजन कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकार मातहत लगेको छ ।
स्थानीय तहमा आएको अधिकार खोसिएको भन्दै उपभोक्ताले त्यसको विरोध गरेका छन् । वनको जिम्मा प्रदेशमा राख्दा उपभोक्ताको पहुँच नपुग्ने, अधिकार खोसिने र वनमा कर्मचारीतन्त्र हाबी हुने उपभोक्ताको जिकिर छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ अध्यक्ष गणेश कार्कीले ढोका नजिकको स्थानीय तह छोडेर वन संरक्षण जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिनु उपभोक्तामाथि अन्याय हुने बताए । यसले वन संरक्षण र उपभोगमा समस्या हुने उनी बताउँछन् । ‘राज्य संघीय प्रणालीमा गएको छ । सबै विषयगत कार्यालय स्थानीय सरकार मातहत छन्,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘यस्तो बेलामा वन कार्यालयमा कर्मचारीतन्त्र रहने गरी डिभिजन कार्यालय राख्ने र प्रदेशमा अधिकार लैजाने कुरा स्वीकार्य छैन ।’
शुक्रबार बुटवलमा सुरु सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको प्रथम अधिवेशनमा बोल्ने अधिकांश वक्ताले सामुदायिक वनलाई अविलम्ब स्थानीय तहमा राख्न आग्रह गरे । स्थानीय तहमा वन रहँदा जनप्रतिनिधिसित नियमित भेट गरेर वन संरक्षणको नीति बनाउन, उपयोग र त्यसका फाइदा उपभोक्तामा पुर्याउन सहज हुने उनीहरूले दाबी गरे ।
वन केन्द्र सरकारले बनाउन लागेको ऐनको मस्यौदामा समेत वन संरक्षणको जिम्मा प्रदेशलाई दिने छलफल चलाएको भन्दै त्यसको विरोध गरे । उपभोक्ता महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष सोम शर्माले कर्मचारीले उपभोक्ताको सट्टा आफ्नो कब्जामा वन राख्न र मिलेमतो गर्न आफू अनुकूलको ऐन बनाउन लागेको आरोप लगाए । यसो हुन नदिन अविलम्ब वनलाई स्थानीय तहकै मातहतमा राख्न र डिभिजन प्रणाली खारेज गर्न आग्रह गरे ।
संघले अहिले वन ऐन तथा नीति बनाउँदै छ । साउनभरमा मस्यौदा तयार गर्ने संघको लक्ष्य छ । त्यसमा समेत प्रदेश मातहतमा वन संरक्षणको अधिकार दिने र डिभिजन तथा सवडिभिजन प्रणाली राख्ने गरी मस्यौदा बनाएको उपभोक्ताले बताए । संविधानमा लेखिएअनुसार वनलाई स्थानीय तहमा नल्याए महासंघ आन्दोलनमा उत्रने कार्कीको भनाइ छ ।
देशभरमा २२ हजार ४ सय सामुदायिक वन छन् । प्रदेश ५ मा मात्रै ४ हजार १ सय सामुदायिक वन छन् । वन ऐन, २०४९ र त्यसको नियमावलीअनुसार सामुदायिक वनलाई हालसम्म जिल्ला वन कार्यालयले अनुगमन तथा नियमन गरेका थिए । अन्य विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा गाभिएसरह वन कार्यालयसमेत स्थानीय तहमा जानुपर्ने उपभोक्ताको माग छ ।
‘जनप्रतिनिधिले संविधान र नागरिकका अपेक्षा नाघेर ऐन नियम बनाउन सक्दैनन्,’ प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीले भने, ‘संघले पनि ऐन बनाउँदा नागरिकबाट आएका सुझाव अवश्य समेट्न छ ।’
