विकास खोज्दै सांसद

बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा सामाजिक अभियन्ताका रूपमा परिचित नाम हो, लौटी थारू ।

सामान्य पहिरन, सरल जीवन । आफ्नोभन्दा अरूकै भलो र हितका लागि चिन्ता । त्यही चिन्ता र अहिलेसम्मको योगदानले उनलाई अहिले प्रदेश ५ को प्रदेशसभा सदस्यमा पुर्‍याएको छ । उनी तत्कालीन माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा समानुपातिक कोटाबाट प्रदेशसभामा पुगेकी हुन् । तीन कार्यकाल चन्दक चटिया महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष भएर बिताउँदा उनले ४ सय ४४ उपभोक्तालाई हरेक वर्ष केही न केही सहयोग गरिन् ।

वनका काठ, दाउरा र घाँसबाटै उपभोक्ताको आम्दानी र जीवनयापन सहज बनाउने गरिन् । प्रदेशसभा सदस्यमा मनोनीत भएसँगै उपभोक्ताको आशा उनीप्रति अझै बढेको छ । तर, अहिलेसम्म केही दिन सकेकी छैनन् । ‘हामीलाई के के सुविधा हुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, अहिलेसम्म यस्तो गर्छु भन्न सकेकी छैन । हिजो आफ्नै अगुवाइमा गरेको सहयोग सम्झँदा र अहिले केही गर्न नसक्दा दिक्क लाग्छ ।’

आफ्नै अगुवाइमा मुक्ति पाएका कमैयाका लागि जग्गा र लालपुर्जा उपलब्ध गराउने चुनौती उनीमाथि थपिएको छ । ०५७ सालदेखि मुक्त कमैया तथा भूमिहीन सुकुम्बासी संघमार्फत उनकै पहलमा १४ हजार कमैया मुक्त भए । झन्डै सात हजार अझै बाँकी छन् । मुक्त भएकालाई जग्गा र लालपुर्जा दिलाउनु पर्नेछ । तर, सहज छैन । ‘कानुन नबनाई केही नहुने,’ उनी भन्छिन्, ‘कानुन बन्ने कहिले हो टुंगो छैन ।’ नीति मात्र तयार गर्न पाए पनि पाँच वर्षभित्र गर्दैछौं भन्ने सन्देश दिन सकिने भएकाले कानुन र नीतिमै जोड गरेको उनले बताइन् ।

बर्दिया मात्र नभएर प्रदेश ५ अव्यवस्थित बसोबासको ठूलो चुनौती रहेको प्रदेश हो । १२ जिल्लामध्ये दाङमा सबैभन्दा बढी भूमिहीन छन् । बर्दिया, बाँके, रूपन्देही, कपिलवस्तु र परासीमा पनि लालपुर्जाविहीनको संख्या धेरै छ । तिनीहरूलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउने ती जिल्लाका सबै प्रदेशसभा सदस्यको चाहना हो । तर, नीति र कानुनको अभावले तत्काल सम्भव छैन । ‘भोट माग्दा पुर्जाविहीनलाई पुर्जा दिन्छौं भनियो,’ दाङका अमर डाँगी भन्छन्, ‘तर, प्रदेशसभाबाट त्यति सजिलो देखिँदैन ।’ जनताका आकांक्षा र चाहना जति छन्, त्यसको तुलनामा प्रदेशसभाबाट प्रत्यक्ष सम्बोधन हुने सम्भावना न्यून छ । त्यसले गर्दा निर्वाचन क्षेत्रमा गएर उत्साहित भएर प्रस्तुत हुन नसकिएको उनले बताए ।

पैदलै बैठकस्थल जाँदै सदस्यद्वय । तस्बिर : घनश्याम

कांग्रेसबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित रूपन्देहीका बसिउद्दिन खाँ बैठक सकियो कि आफ्नै क्षेत्र पुग्छन् । निर्वाचनका बेला जनतालाई धेरै आशा देखाए । तर, अहिले शून्य अवस्थाबाट सुरु भएको प्रदेशसभाबाट तत्काल जनतामा पुग्ने गरी केही दिन सक्ने देख्दैनन् । जनताकै बीचमा गएर प्रदेशसभाका अप्ठ्यारा र समस्या राख्ने गरेको उनले बताए ।

निर्वाचन क्षेत्रका समस्या र प्रदेशसभाका अप्ठ्यारा बुझ्दा उनलाई कहिलेकाहीं हीनताबोध हुन्छ । ‘भत्ता खानमात्र आइएछजस्तो लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले नै त्यो भनेर त भएन नि, जिम्मेवारीबोध गर्छु अनि गाउँ पुग्छु ।’

उनको क्षेत्रमा १५ वडा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, धार्मिक पर्यटकीय स्थल लुम्बिनी, जितगढी किल्ला र विभिन्न तालतलैयाका बीचमा धार्मिक पर्यटकीय स्थल मर्चवारी छ । तर, त्यही मर्चवारीलाई तीनतिरबाट भारतले घेरेको छ । सडक राम्रो छैन । पुल छैन । जनता विपन्न छन् । स्वास्थ्यका लागि अस्पताल छैन । २ लाख ५० हजारभन्दा बढी जनसंख्या छ ।

तर, धेरै पहिलादेखि नै मर्चवारको विकास र पूर्वाधारमा उपेक्षा हुने गरेको छ । ०७० को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भए पनि यस्ता धेरै समस्याबीचबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित हुँदा उनलाई अब क्षेत्रकै मुहार फेर्छु भन्ने लागेको थियो । ‘योजना बनाउँदा पनि समग्र क्षेत्रको विकास हुने गरी मेहनत गरेरै बनाएर दिएँ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, बजेट दिइएन अनि म आफैं निराश भएँ ।’

प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने बेला उनीसँग ५०/५० लाखका दुई योजना मागियो । त्यो पनि पूर्वाधार विकास भन्ने तोकेर । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइका लागि बजेट आवश्यक परेका बेला सरकारले योजना तोकेर बजेट माग्दा झन् केही गर्नै नसकिने हो कि भन्ने लाग्न थालेको उनले बताए ।

दानव र तिनाउ नदीको कटान रोक्नुपर्ने, मर्चवारको लाइफलाइन मानिएको वनगाईदेखि मर्चवारसम्म ३० किलोमिटर सडकलाई चार लेन बनाउनुपर्ने, लुम्बिनी जोड्ने गरी कम्तीमा चार पक्की पुल उनले सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । ‘त्यो हुनैपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अन्यथा मर्चवारीको विकास गर्न सकिँदैन, फेरि पनि उस्तै हुन्छ ।’ सरकार पनि कानुन बनाउने र नीति निर्माणकै चरणमा रहेकाले पाँच वर्षभित्र काम होला भन्ने विश्वास भने जागेको उनले बताए ।

१३ वर्ष शिक्षक, झन्डै १० वर्ष जनपक्षीय प्रधानपन्च र ०५४ सालमा तत्कालीन दर्छा गाविस अध्यक्ष भएका पाल्पाका युवराज खनाल अहिले प्रदेश ५ मा नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य छन् ।०५४ मा दर्छाको अध्यक्षमा निर्वाचित हुँदा गाउँमा सडक, पुल, सिँचाइ, शौचालय, बिजुली केही थिएन । तर, पाँच वर्षमै सबै पूरा गरे । सबै वडामा मोटरबाटो पुर्‍याए । सिँचाइका लागि नहर बने । गाउँमा खानेपानी सुविधा थपे र घरघरमा शौचालय निर्माण गराए । गाउँमा विद्युतीकरण भयो । त्यतिबेला काम गर्न निकै असहज थियो । तैपनि, लक्ष्यअनुसार तयारी गरेका धेरै योजना पूरा गरे ।

प्रदेशसभामा निर्वाचित भएको आठ र प्रदेशसभा नियमित भएको सात महिना पुग्दैछ । अहिलेसम्म जनताका काम के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने टुंगो छैन । संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहका सरकार छन् । सबैका आ–आफ्नै अधिकार र क्षेत्र छन् । आपैंm कानुन बनाउने र काम गर्ने थालनीको सुरुवात पनि हो । ‘नयाँ संरचना पनि हो, काम हुँदैछन्,’ उनले भने, ‘अपेक्षाअनुसार त भएको छैन तर नीति बनेपछि हुन्छ भन्ने लागेको छ ।’ संविधानअनुसार पहिलेका जनप्रतिनिधिभन्दा अहिलेकाले धेरै गर्न सक्ने र गर्ने अधिकार रहेकाले पाँच वर्षमा केही न केही हुन्छ भनेर नै लागेको उनले बताए ।पहिला र अहिले जनताका आवश्यकता, चाहना र शैली धेरै बदलिएको उनको अनुभव छ । ‘पहिले विकास खोज्थे ।

अहिले प्रतिफल नै खोज्छन्,’ उनले भने, ‘पहिले जनतामा राजनीति र जनप्रतिनिधिप्रति विश्वास थियो । अहिले अविश्वास बढेको छ ।’ ‘किसानका लागि उत्पादन वृद्धिले मात्र पुग्दैन, बजार पनि खोजिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘युवालाई सीप दिएर मात्र हुँदैन, स्वदेशमै रोजगारी पनि चाहिएको छ ।’ प्रदेशसभाले यस्ता सबै आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी कानुन र नीति बनाउँदा पाँच वर्ष बित्ने देखिएको उनले बताए ।

नागरिकका अपेक्षा र जनप्रतिनिधिका अप्ठ्यारा हटाउन प्रदेश ५ को प्रदेशसभा र सरकार पनि आफ्नै गतिमा अघि बढेको छ । प्रदेशसभामा दर्ता भएका १६ मध्ये १२ विधेयक पारित भएका छन् । ‘सबै कानुन निर्माण भएर कार्यान्वयनमा जाँदा प्रदेशसभाको महत्त्व देखिन्छ,’ सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले भने, ‘तर, यो नयाँ सुरुवात भएकाले केही समय लाग्छ ।’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले पनि प्रदेश मातहतमा कुनै संरचना नरहेको र स्थानीय तह आफ्नै अधिकारसहित काम गरिरहेकाले नागरिकले प्रदेश सरकारले के गर्छ भन्ने अनुभूत गर्ने गरी महसुस गर्न नपाएको बताए ।