नारामै बिजुली

तर, पछिल्लोपल्ट सरकारले गरेको निर्णयले विकट क्षेत्रमा विद्युतीकरण हुने आशा जगाएको छ ।

विद्युत् विस्तार गर्दा रूख काट्नुपर्ने भन्दै वन कार्यालयले अनुमति नदिएपछि नौ वर्षदेखि पोल गाडिए पनि तार तान्न रोकिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले नेपालगन्ज एयरपोर्ट क्षेत्र र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको फत्तेपुरको वन भएर विद्युत् विस्तारको काम गर्ने बाटो खोलिदिएको छ ।

‘विद्युत् विस्तारको एउटा चरणको बाटो खुल्यो,’ बाँकेका संघीय सांसद महेश्वर गहतराजले भने, ‘विद्युत् विस्तारको काम पूरा भए विकट क्षेत्रमा हुने गरेको विद्युत् राजनीति टुंगोमा पुग्नेछ ।’ साउन १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोहलपुरबाट धामपुरसम्म ३३ केभी प्रसारण लाइनको अनुमति दिने निर्णय गरेको उनले जनाए ।

प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगन्जका इन्जिनियर लालबहादुर बुढाले मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि विद्युतीकरणका लागि बाटो खुलेको बताए । उनले चालु वर्षको चैतसम्म विद्युतको काम सक्ने गरी थाल्न ठेकेदारलाई निर्देशन गर्ने जनाए । ‘ठेकेदारले समयमै काम पूरा गरिदिए यही वर्षमा विकट क्षेत्रमा बिजुली पुग्छ,’ उनले भने । विद्युतीकरणका लागि सोनारी–बघौडा ग्रामीण सामुदायिक विद्युतीकरण विकास मूल समिति गठन गरी स्थानीय स्तरबाट ३ करोड ३८ लाख ४७ हजार ८ सय ७७ रुपैयाँ जम्मा गरिएको थियो ।

विद्युतीकरणका लागि सरकारको ८० र समुदायको २० प्रतिशत लगानी छ । वनले अनुमति नदिँदा विद्युत् तार विस्तारको काम रोकिएको निर्माण कम्पनी गरुओम उष्मा प्रालिका प्रमुख राजेन्द्र मिश्राको दाबी छ । तर, सरकारले अनुमति दिइसकेपछि निर्माण कम्पनीको काँधमा जिम्मेवारी थपिएको छ । प्राधिकरणले विद्युत् बाल्ने दाबी गरिरहँदा पहिलो चरणको ठेक्काको काम पनि पूरा भएको छैन ।

कोहलप–धामपुर ३३ केभी लाइन विस्तारका लागि दुई वर्षको अवधि तोकिए पनि पाँच वर्षसम्म सकिएको छैन । पछिल्लो समय त्यहाँबाट ११ हजार केभी नरैनापुरसम्म विद्युत् वितरण गर्ने गरी तयारी भइरहँदा वनका कारण रोकिएको थियो । नरैनापुर–वैजापुर ३३ केभी लाइन विस्तारको काम पनि अलपत्र छ ।

राप्तीपारि विद्युतीकरणका लागि ३३ केभी लाइन विस्तारमा बिनौना–फत्तेपुर–गंगापुर, कटकुइया–मटैया–कालाफाँटा–लक्ष्मणपुर, कोहलपुरधामपुर र नरैनापुर बैजापुर तथा धामपुरमा सबस्टेसन गरी पाँच भागमा बाँडिएको छ । कोहलपुरदेखि राप्तीपारि धामपुरसम्म विद्युत् पोल जडान भएका छन् । तार विस्तार र सबस्टेसनमा मेसिन जडानको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

विद्युत् विस्तारका लागि गाडिएका पोल राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा ढल्न थालेपछि बिजुली बल्ने आशा मरेको थियो । तर, सरकारको पछिल्लो निर्णयले फेरि आश जागेको छ ।

प्राधिकरण र निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण स्थानीयको विद्युत् बाल्ने सपना पूरा हुन नसकेको हो । बिजुलीका लागि स्थानीयले तत्कालीन गाविसमा आउने बजेट र सामुदायिक वनबाट भएको आम्दानी लगाएका छन् ।

निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण विद्युतीकरण परियोजनाको लागत बढेर ५० करोड पुगेको प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालयले जनाएको छ ।